काठ्माडौं, ३० वैशाख २०८१ । इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंकले सरकारलाई कर २ अर्ब रूपैयाँ कर तिर्नुपर्ने भएको छ।
वर्ल्डलिंकले कर सम्बन्धमा सरकारविरूद्ध हालेका सबै ८ वटै रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ।
वर्ल्डलिंकले सरकारलाई करिब २ अर्ब रूपैयाँ कर तिर्नु पर्नेछ। यस विरूद्ध कम्पनीले २०७६ सालदेखि विभिन्न समयमा रिट दायर गरेको थियो।
आइतबार न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुयाल र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलाजले सबै रिट खारेज गरिदिएको हो।
महालेखा परीक्षकको ५६औं वार्षिक प्रतिवेदनले रोयल्टी बापतको बेरुजु रकम उठाउन दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई ताकेता गरेको थियो।
सोही रोयल्टीको विषयमा वर्ल्डलिंक सर्वोच्चमा गएको हो।
