काठमाडौं, ९ असार २०८० । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सात सय ४३ स्थानीय तहको बजेट आइतबार सार्वजनिक हुँदैछ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ र अन्तरसरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ मा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान स्थानीय तहले सम्बन्धित गाउँ वा नगरसभामा पेस गर्नुपर्छ ।
स्थानीय तहको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/ ८१ का लागि शनिबारसम्म १० स्थानीय तहले बजेट पेस गरिसकेका छन् । अब सात सय ४३ स्थानीय तहले बजेट पेस गर्न बाँकी छ ।
असार १० गतेभित्रै सबै स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने र असार मसान्तसम्म बजेट पारित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ५२ पालिकाले समयमा बजेट पेस गर्न सकेका थिएनन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्थानीय तहको बजेटको अद्यावधिकअनुसार कोशी प्रदेशका दुई, मधेश प्रदेशका एक, बागमती प्रदेशका एक, गण्डकी प्रदेशका चार र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दुई स्थानीय तहले बजेट पेस गरेका हुन् ।
मन्त्रालयकाअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्म दुई पालिकाले बजेट ल्याएको जानकारी वेबसाइटमा प्रविष्ट गरेका छैनन् । पछिल्ला वर्षमा धेरै स्थानीय तहले निर्धारित समयभन्दा निकै पछिसम्म पनि बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका थिएनन् ।
यसले गर्दा वित्तीय अनुशासनमा प्रश्न उठिरहेको छ भने बजेट ढिला आउँदा खर्चमा समेत प्रभाव पर्ने गरेको छ ।
