काठमाडौं, १४ फागुन । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, जापानमा नेपालीलाई रोजगारी दिलाउने प्रक्रियामा निजी क्षेत्र (म्यानपावर कम्पनी)लाई सामेल गराउने तयारीमा लागेको छ । निजी क्षेत्रले जापान पठाउने नाममा गैरकानूनी असुली गरेको गुनासो बढेपछि यो प्रकृयामा सरकार आफैं सामेल हुने भनिएको थियो ।

जापानले अहिले नेपालबाट कामदार लैजान अपनाएको प्रक्रियामा परीक्षा भएको मिति, स्थान, नतिजा, कामदार जाने कम्पनी, प्रस्थान गर्ने मिति, सेवा सुविधा लगायतका पक्षबारे पारदर्शिता अपनाएको छैन । जापान–नेपाल एमओसीले कामदार आपूर्तिमा निजी क्षेत्रलाई रोकेको अवस्थामा श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादवले फागु पूर्णिमापछि जापान भ्रमण गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेका छन् । जापान गएर उनले कामदार पठाउने नयाँ मोडालिटीबारे छलफल गर्ने तय भएको छ ।

श्रम मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका सहसचिव सुमन घिमिरे कामदार छनोट प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न मन्त्रीको भ्रमण हुन लागेको बताउँछन् ।
अन्य देशबाट म्यानपावर कम्पनीबाटै कामदार लिइरहेको जापानले नेपालमा आफूखुसी प्रकृया अघि बढाउँदा अन्योल भएको मन्त्रालयको ठहर छ ।
जापानले नेपाली कामदार आपूर्तिसम्बन्धी सबै प्रक्रिया पूरा गराउने जिम्मेवारी ‘जापान फाउन्डेसन’लाई दिएको छ । नेपालको श्रम मन्त्रालय त्यही फाउन्डेसनको वेबसाइटमा आउने सूचनामा भर परेर बस्ने अवस्था छ

कहिले, कुन क्षेत्रमा, कस्ता जनशक्ति, कसरी लगिन्छ भन्ने अनिश्चित हुँदा महंगो शुल्कमा जापानी भाषा पढिरहेका नेपाली युवा अन्योलमा परेका छन् । सरकार भने त्यसलाई प्रष्ट पार्नेभन्दा जापानको रोजगारीमा नेपाली श्रमिक आपूर्तिलाई फेरि निजी क्षेत्रको पोल्टामा पार्ने तयारीमा लागेको देखिन्छ ।

सहसचिव घिमिरे जापानसँग कोरियाकै जस्तो कामदार आपूर्ति मोडलबारे पनि छलफल हुने बताउँछन् ।अनलाइनखबरबाट साभार

तपाईको प्रतिक्रिया

Comments