मोरङ, १३ फागुन । मुलुककै जेठो उद्योग विराटनगर जुट मिल्सको जग्गा बिक्री गरिने भएको छ । मिल्सको नाममा रहेको जग्गा बिक्री गरेर त्यहाँ कार्यरत ४६ जना कर्मचारीले पाउने २ करोड ४४ हजार रुपैयाँ असुलउपर गर्ने श्रम तथा रोजगार कार्यालय विराटनगरका प्रमुख वरिष्ठ श्रम अधिकृत प्रेमप्रसाद सञ्जेलले निर्णय गरेका छन् । कार्यालयले यसअघि मिल्सको जग्गा बिक्री गरी मजदुरको पारिश्रमिक दिन भनेको छ ।
मिल्समा काम गरेबापतको पारिश्रमिक नपाएको भन्दै विराटनगर–१२ मा बसोबास गर्दै आएका शुक्रराज लिम्बूलगायतले दिएको उजुरीउपर सञ्जेलले गत पुस १८ मा फैसला सुनाएका थिए । ‘मिल्सका कर्मचारी मजदुरहरूको पारिश्रमिक बैंकिङ पद्धतिद्वारा तुरुन्त भुक्तानी गर्न प्राथमिकताका आधारमा विराटनगर जुट मिल्स, उद्योग विभाग, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले निकासा दिनूरदिलाउनू,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘मिल्सलगायतले श्रमिकको पारिश्रमिक आर्थिक कारणले नगदमा भुक्तानी नदिए वा दिन नचाहेमा मिल्सको नाममा झापाको दमक नगरपालिका–१० स्थित साविकको दमक नगरपालिका–६ को कित्ता नम्बर १५३१ को ५ कट्ठा ३ धुर र उक्त वडाको कित्ता नम्बर १५३३ को ४ कट्ठा सवा ४ धुर गरी ९ कट्ठा सवा ७ धुर जग्गा लिलाम बिक्री गरी भुक्तानी गर्नुपर्ने ठहर्छ ।’
मिल्सको विराटनगरमा रहेको ६७ बिघा जग्गामध्ये हालसम्ममा १७ बिघा अतिक्रमणमा परेको छ । मिल्सभन्दा पूर्वको हडतालीहाटस्थित १२ बिघा र मिल्सको पर्खालभन्दा दक्षिणतर्फको ५ बिघा जग्गा अतिक्रमण भएको हो । मिल्समा कार्यरत श्रमिक तथा कर्मचारीमध्ये सबभन्दा बढी प्रशासन प्रमुख तारानाथ तिमिल्सिनाको १२ लाख ४५ हजार ८ सय ६४ रुपैयाँ र लेखा अधिकृत श्यामकुमार लामाको पनि त्यति नै पारिश्रमिक बक्यौता छ । मिल्समा कार्यरत २४ जना बहालवाला श्रमिक तथा कर्मचारी र बहाल टुटेका २२ जनाले पारिश्रमिक पाएका छैनन् ।
श्रम तथा रोजगार कार्यालयको फैसला आएपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उद्योग उपसचिव देवीप्रसाद थपलियाले मिल्सबारे यथार्थ बुझी गएको प्रशासन प्रमुख तिमिल्सिनाले बताए । ‘हालसम्म बहालवाला र बहाल टुटेका श्रमिक कर्मचारीलाई पारिश्रमिक दिने प्रक्रिया कतैबाट सुरु भएको छैन,’ उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयबाट पनि अनुगमनका लागि टोली आइरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ ।’
मिल्सका अध्यक्ष वसन्त बनले सरकारबाट रकम माग गरिएको र आउनेबित्तिकै सबै जना श्रमिक, कर्मचारीलाई पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने आश्वासन दिँदै आएको तिमिल्सिनाले बताए । मिल्स सञ्चालक समितिको ०७६ भदौ ५ गतेको निर्णयअनुसार सरकारबाट १२ करोड ७६ लाख ५० हजार रुपैयाँ माग गरिएको अध्यक्ष बनको भनाइ छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा उक्त रकमका लागि भदौ २५ गते नै पत्राचार गरेको र रकम प्राप्तिका लागि पहल भइरहेकाले कुनै पनि हालतमा मिल्सको जग्गा बिक्री हुन नदिने उनको दाबी छ ।
मिल्समा भएको आर्थिक अनियमितता, मेसिनरी सामान, गोदाम घर, पर्खाल बिक्रीका साथै जग्गा फिर्तालगायत विषयमा उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश शेखरप्रसाद पौड्याल नेतृत्वमा गठित ५ सदस्यीय न्यायिक छानबिन समितिले अध्ययन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । प्रतिवेदनमाथि सरकारले हालसम्म कुनै कारबाही अघि बढाएको छैन ।
मिल्सको विराटनगरस्थित ६७ बिघा र दमकलगायत ठाउँमा गरी कुल ६८ बिघा जग्गा छ । ०६५ सालमा मिल्स सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष अशोक पोखरेलले १ हजार १ सय ३२ मजदुर र ६५ जना कर्मचारीलाई उपदानसहित अवकाश दिन मिल्सको कोषमा रकम नभएर सरकारले ५५ करोड ९६ लाख ऋण सहयोग दिएको थियो । सरकारले उक्त रकमबाट सबै मजदुर र कर्मचारीलाई अवकाश दिएर मिल्सलाई लिक्विडेसनमा लैजाने निर्णय गरेको थियो ।कान्तिपुर
