काठमाडौं, ३ माघ । सरकारले १४ वटा कार्यालयका कर्मचारीलाई अतिरिक्त समय काम गरे वापत तलबको ३० प्रतिशतसम्म भत्ता उपलब्ध गराउने भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को पुस ७ बसेको बैठकले २०७७ असार मसान्तसम्मका लागि भत्ता दिने निर्णय गरेको पाइएको हो । कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली लागू भएका कार्यालयहरुमा कार्यरत करार कर्मचारी पनि भत्ता पाउने भएका छन् ।
संघीय संसद, अदालत, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रति र प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, पुनर्निर्माण प्राधिकरण, सतर्कता केन्द्र, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, महान्यायाधिवक्ता र सरकारी वकिलको कार्यालय, भन्सार, राजश्व, कोष तथा लेखा नियन्त्रक, महालेखा परीक्षकको कार्यालय र राष्ट्रिय कितावखानाका कर्मचारीले भत्ता पाउनेछन् ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार मासिक रुपमा ५० घन्टा वा त्यसभन्दा बढी ओभरटाइम गरेका कर्मचारीलाई सुरुको तलब स्केलको ३० प्रतिशतका दरले भत्ता दिइनेछ । ५० घन्टाभन्दा कम अतिरिक्त काम गरेकालाई सोही अनुपातमा भक्ता उपलब्ध गराइनेछ । तर दैनिक एक घन्टाभन्दा कम अतिरिक्त समय काम गरेको अवधिलाई यसमा गणना नगरिने निर्णयमा उल्लेख छ ।
अतिरिक्त समय काम गरेको अवधि गणनामा विद्युतीय हाजिरलाई आधार मानिनेछ । साथै प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिवको व्यक्तिगत सुरक्षाकर्मीहरुलाई पनि ३० प्रतिशत भत्ता दिइने भएको छ ।
