काठमाडौं, १३ पुष। नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धनका लागि चार्जिङ स्टेशन स्थापना गर्ने विषयलाई समेत कर्जा उपलब्ध गराउने प्रमुख प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका रुपमा समावेश गरेको छ । पछिल्लो समयमा विद्युत् उत्पादनको मात्रा बढ्दै गएको र देशभित्र विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई बढावा दिने लक्ष्य सरकारले राखेको सन्दर्भमा केन्द्रीय बैंकले विद्युतीय चार्जिङ स्टेशन निर्माणलाई समेत बढावा दिन प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा सूचीकृत गरेको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चार्जिङ स्टशेन निर्माण गर्न चाहनेलाई सहजरुपमा ऋण दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बैंकको निर्देशनमा उल्लेख छ ।
बैंकको यस व्यवस्थाले चार्जिङ स्टशेन निर्माण गर्न चाहने व्यवसायीलाई फाइदा पुग्नेछ । सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई बढवा दिने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेको छ । आगामी १० वर्षभित्र देशैभर विद्युतीय सवारी साधनको मात्रालाई बढाएर ३० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काठमाडौँ उपत्यका र प्रमुख राजमार्गमा ५० वटा चार्जिङ स्टशेन निर्माणको कामलाई अगाडि बढाएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले चार्जिङ स्टेशनको कार्यविधि नै बनाई त्यसको व्यावहारिक तथा प्राविधिक तयारीका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशनसमेत दिएको छ । प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेशन निर्माणका लागि प्राविधिक तयारी गरिरहेको छ । यस्तै निजी क्षेत्रलेसमेत चार्जिङ स्टेशन निर्माणको प्रक्रिया शुरु गरिसकेका छन् । निजी क्षेत्रकोतर्फबाट सुन्दर यातायातले चार्जिङ स्टेशन नै निर्माण गरिसकेको छ । सुन्दर यातायातले हाल राजधानीको चक्रपथमा विद्युतीय सवारी साधन चलाइरहेको छ ।
राष्ट्र बैंकको पछिल्लो व्यवस्थाले झन सहजता थप्ने व्यवसायीको भनाइ छ । ऋण लिन चाहनेलाई केन्द्रीय बैंकको व्यवस्थाले सहजीकरण गरेको टिप्पणी व्यवसायीले गरेका छन् । यस्तै बैंकले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा अनिवार्यरुपमा कर्जा प्रवाह गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पुनः निर्देशन दिएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले राष्ट्रिय आवश्यकता र सरकारको चाहनाअनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका रुपमा तोकिएका क्षेत्रमा अनिवार्यरुपमा कर्जा प्रवाह गर्न निर्देश गरेको हो । इजाजतप्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा आनो कूल कर्जा तथा सापटको न्यूतम क्रमशः २५ प्रतिशत, १५ प्रतिशत र १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने यसअघिको निर्देशनलाई समेत पुनःस्मरण गराएको छ । तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगरे कारवाहीसमेत हुने केन्द्रीय बैंकको निर्देशनमा उल्लेख छ ।
‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकले कृषिमा अनिवार्यरुपमा १० प्रतिशत र कृषि क्षेत्रबाहेकका तोकिएका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभिने वा प्राप्ति गर्ने प्रक्रिया जारी रहेकाले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका कर्जा पु¥याउनुपर्ने अवधि २०७८ असार मसान्तसम्म कायम गरिएको छ । यसअघि त्यस्तो व्यवस्था २०७७ असार मसान्त रहेको थियो ।
बैंकले सो व्यवस्थाअनुसार कर्जा प्रवाह नगरेको खण्डमा न्यूनतमरुपमा पु¥याउनुपर्ने रकममा हुन आउने नपुग रकम नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार अधिकतम व्याजदरले हुन रकम हर्जाना लाग्नेछ । त्यस्तो हर्जना लगाउँदा नपुग रकमको त्रैमासिकरुपमा आउने व्याज रकम निर्धारण गरी सोही बराबरको हर्जना कायम गरिने बैंकको निर्देशनमा उल्लेख छ ।
केन्द्रीय बैंकका अनुसार वाणिज्य बैंकले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा तोकिएको २५ प्रतिशत कर्जा नपुगेमा नपुग रकममा हर्जना लगाउनेछ । यस्तै कृषि क्षेत्रमा १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह नभएको र कृषिबाहेकका तोकिएका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह नभएको खण्डमा समेत अपुग रकममा हर्जना लाग्नेछ ।रासस
