काठमाडौं, २४ कार्तिक । विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएका शिक्षण संस्थाहरूले उपलब्ध गराउनुपर्ने छात्रवृत्तिका लागि सरकारले नै विद्यार्थी छनोट गर्ने भएको छ ।
त्यस्ता शिक्षण संस्थाहरूले अनिवार्य रूपमा कुल भर्नाको १० प्रतिशत निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यात्मक नियम छ । यस्तो नियम भए पनि अधिकांश शिक्षण संस्थाहरूले छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन अटेर गर्दै आएका छन् ।
त्यस्ता शिक्षण संस्थाहरूले विद्यार्थी छनोट गर्दा पारदर्शी नहुने र भनसुनका वा आफन्तलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने सम्भावना हुनसक्ने देखिएकाले मन्त्रालयले परीक्षा सञ्चालन गरी विद्यार्थी छनोट गर्ने भएको हो ।
एडभान्स (ए) लेबलदेखि स्नातकोत्तर तहसम्म अध्यापन गर्न विदेशी विश्वविद्यालय तथा शिक्षण संस्थाबाट सम्बन्धन लिई नेपालमा ९५ वटा शिक्षण संस्थाले विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । तीमध्ये धेरैजसो एलेभलका छन् र अधिकांश उपत्यकामा सञ्चालित छन् ।
यसैबीच विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर नेपालमा सञ्चालन भइरहेका १५ वटा शिक्षण संस्थालाई खारेज गरिने भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले बुधबार उनीहरूलाई दिइएको स्वीकृति खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । खारेज गर्ने निर्णय गरिएका अधिकांश संस्थाले बेलायती विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएका छन् ।
यीमध्ये अधिकांशले धरौटी अद्यावधि गरेका छैनन् । केहीले तीन वर्षदेखि नवीकरण दस्तुर बुझाएका छैनन् । धरौटीबापतको रकम बढाएर १० लाख रुपियाँ पु¥याइएपछि कतिपय कलेजले सो बुझाउन अटेर गर्दै आएका छन् । मन्त्रालयले उनीहरूलाई धरौटीबापतको रकम थप गर्न पटक पटक निर्देशन दिँदै आएको छ ।
शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सरकारले तोकेको नियम नमान्ने शिक्षण संस्थालाई खारेज गर्न लागिएको जानकारी दिँदै थप धरौटी रकम बुझाउन र नवीकरण गर्न १५ दिनको समयसीमा दिएको र त्यो अवधिभित्र उनीहरू नियमन नभए स्वतः खारेजीमा पर्ने बताएका छन् ।गोरखापत्र
