डण्डिराज घिमिरे, झापा

वार्ड अध्यक्ष देखि प्रदेश सांसद, प्रतिनिधिसभा संसद लगाएत जनप्रतिनिधि सबैलाई यो बर्ष भारी ऋणको बोझले थिलथिलो पारेको छ । निर्वाचन जित्नैपर्ने बाध्यतामा पैसाको खोलो बगाउनुपर्ने नियती नै जनप्रतिनिधिको ऋणको कारण हो । लाखौं ऋण थाप्लोमा बोकेर जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्दा तनाव र त्रासदीको कारण उनीहरु भनाइ र गराई बीचको भिन्नताको जाँतोमा पिसिएका छन् ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको हतारोको कार्यशैली हेर्दा उनीहरु आफूदेखि आफै असन्तुष्ट छन् । मञ्च र मायक पाउनासाथ भ्रष्टचारी प्रति शुन्य सहनशिलता र सुशासनको कुरा गर्न छुटाउदैनन् तर ब्यवहारमा विचराहरु ऋणमा चुर्लुम्म डुबेका छन् । अनि गलत मार्गबाट चुनावको ऋण तिर्न लाचार छन् ।

राम्रो काम गरौं भन्ने चाहनाका अऋणी जनप्रतिनिधिहरु पनि लङ्गडाको देशमा खुट्टा उचाल्ने भन्ने मनोबिज्ञानमा पुगेका छन् । असल, कर्तब्यनिष्ठ, जनउत्तरदायी राम्रा जनप्रतिनिधिहरु ऋण तिर्न उद्धत तथा कमाउ धन्दामा लागेका नराम्राको भिडमा त्यसै निरिह र मणी हराएका जस्ता भएका छन् ।

ऋणबाट कसरी छुट्कारा पाउने उनीहरु के गरौं र कसो गरौंको उकुसमुकुसमा देखिन्छन् । मनोविज्ञान स्पष्ट बोल्छ भ्रष्टचारको मुहान नै जनप्रतिनिधिको चुनाव जित्नमा लागेको ऋण हो ।

यो दोस उनीहरुको मात्र हैन भड्किलो, खर्चिलो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणली र ब्यवस्थाको उपज हो । यदि पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणली अनुसार निर्वाचन गरेको भए जनप्रतिनिधिका थाप्लोमा ऋण हुने थिएन ।

ऋण नभएमा जनप्रतिनिधिहरुले गलत ठेकेदार, तस्कर अनि माफियाहरु समक्ष ऋण तिर्न आत्मसमर्पण गर्नुपर्ने थिएन । अहिले स्थानीय तहका अधिकांस जनप्रतिनिधिहरु ऋण तिर्ने जोहोमा आँखा चिम्लिएर गलत बाटोबाट कमिसनको धन्दामा लागेको देखिन्छ ।

हुनत पुँजीवादी ब्यवस्थामा जनताको पहुँच क्षेत्र क्रमशः सिमित हुँदै जाने नै हो । जनताको स्वनिर्णयको अधिकार पनि खोसिदै जान्छ । स्थानीय तहका निर्वाचित नेतृत्वहरुले यो पुँजीवादको बिसंगतिलाई राम्रो संग पकाडेको बुझिन्छ । पुँजीवादमा स्रोत साधन माथि नाफाको आधारमा सिमित ब्याक्ति र समूहले कब्जा जमाउदै जान्छ । यो पुँजीवादको बिकृत बिशेषता पनि हो । पुँजीवादमा यो प्रक्रिया रोकिदैन पनि । अहिलेको स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरुलाई यो बिसंगतिबाट टाढा राख्ने कसरी योे जटिल बिषय बनेको छ ।

वार्डस्तरीय होस् वा नगरस्तरीय र गाउँस्तरीय विकास निर्माण आयोजनाका कामको कार्यशैली हेर्दा जनप्रतिनिधि प्रसस्त चुकेको स्पष्ट देखिन्छ । उदहारणको रुपमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण अन्तर्गत सडक ग्राभेल, कालोपत्रे, पुल, भवन निमार्ण आदिलाई हेरौं ।

नगरपालिका, गाउँपालिकाका प्रविधिक इन्जिनियरले ती पूर्वाधार निर्माणमा न्युनतम् पनि २५ प्रतिशत नाफाको मापदण्ड अनुसार लागत स्टमेट तयार गरेको हुन्छ । ठेकेदार तथा निर्माण कम्पनीहरुले पनि ठूलो लगानिमा निर्माण उपकरण र प्रविधिक तयारी गरेका हुन्छन् । जोखिम पनि धेरै हुने भएकाले अन्य व्यवसायमा भन्दा यो निर्माण ब्यवसायमा नाफाको मापदण्ड बढी राखिने गरेको नीति निर्मातहरु बताउछन् ।

पारदर्शी तवरले तोकीएको मापदण्ड अनुसार निर्माण सम्पन्न गर्दा पनि ठेकेदार र ठेकेदार कम्पनीलाई न्युनतम् पनि २५ प्रतिशत फाइदा हुने स्पष्ट देखिन्छ । तर अधिकांस भ्रष्ट जनप्रतिनिधिहरुकै कारण ठेकेदारहरु कमसल काम गर्न बाध्य छन् ।
जनप्रतिनिधिको उपस्थितिमा त्यस प्रकारका निर्माणका कामहरु प्रकृयागत र पारदर्शी हुन्छन् भन्ने आम जनताको आसा थियो । तर जनप्रतिनिधिहरु आफैं पो अप्रत्यक्ष, अपारदर्शी तवरले ठेकेदार र निर्माण कम्पनी बीचको दलाल बनेको देख्दा चुनाव खर्च उठाउन खोजेको सहजै बुझिन्छ ।

ठेकेदार तथा निर्माण कम्पनीहरुका अनुुसार जनप्रतिनिधिहरु स्वयं निर्माण कार्यमा बिचौलिया बनेर स्टमेट अनुसार राम्रो काम गर्नमा अवरोध गर्ने गरेको बताउछन् । धेरैजसो जनप्रतिनिधिलाई कमिसन बाँढ्नु परेपछि निर्माण कम्पनी र ठेकेदारहरु आजित छन् ।

निर्माण प्रक्रियाको प्रारम्भ देखि नै भ्रष्टचार मैत्री वातावरण बनाउन जनप्रतिनिधि बलियो गृहकार्य गर्छन् । उपभोक्ता समितिहरु बनाउदा उनीहरु आफू अनुकुल र ठेकेदार मैत्री बनाउछन् । कागजी रुपमा उपभोक्ता समिति बनाएपनि वार्ड अध्यक्ष, मेयर, उपमेयर लगाएतका अगाडि उनीहरु निरिह हुन्छन् र समितिले स्वविवेकले बिना हस्तक्षेप काम गर्न पाउदैन ।
जनप्रतिनिधिले पहिलानै अरु कसैलाई अदृस्य सर्तमा ठेक्का दिईसकेको हुन्छ समिति चुपचाप हुनुपर्ने बाध्यता छ । अनुगमन समिति पनि हरेक निर्माण उपभोक्ता समिति संगै बनाएको हुन्छ तर त्यो समितिलाई पनि निर्माण गर्दै प्यारलाइसिस जस्तो बनाइएको हुन्छ ।

नेता तथा ठेकेदारले जहाँ सही गर भनो त्यही सहि गर्ने उनीहरु पनि निरिह हुन्छन् । प्रतिस्पर्धा बेगर मनखुसी निर्माणको ठेक्का दिइन्छ किन ? जनप्रतिनिधिलाई नियम, कानुन र प्रकृया थाहानपाएर हो र ?

कानुनको आँखा छल्न कागजी रुपमा ती प्रकृया पुर्याइएको देखाइएपनि यथार्थमा सरोकारवाला उपभोक्ता समक्ष सार्बजनिक गरिएको हुँदैन । खरिद बिक्रि तथा अन्य आर्थिक क्रियाकलापमा पनि झन धेरै अपारदर्शीता बढेको छ ।

बिडम्बना नेताको ऋण तिर्ने अनुकुलताका लगि उनीहरुको कर्तुत कार्यकर्ता तथा मतदाता जनता थाहापाएर पनि थाहानपाए झैं भैदिनुपरेको छ । देखेर पनि नदेखे झैं हुनुपरेको छ । यो सबै भड्किलो विसंगतीपूर्ण निर्वाचन प्रणलीको परिणाम हो ।
स्थानीय तहको भ्रष्टचारको जरो त्यहाँमात्र सिमित छैन् ।

निर्वाचित जनप्रतिनिधि भएको निकायमा कर्मचारीतन्त्र मात्रले भ्रष्टचारको तारतम्य मिलाउने सहास गर्न सक्दैन । जब स्वयं जनप्रतिनिधि नै भ्रष्टचारको अनुकुल वातावरण चाहदैछ भन्ने कर्मचारीतन्त्रले भेउपाउछ अनि मात्र त्यहाँ कागजी प्रकृया मिलाएर मिलेमतोमा भ्रष्टचार संस्थागत हुन्छ । भ्रष्टचार माथिदेखि तल सम्म राजनीतिक नेताहरुको संरक्षणमा झांगीएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Comments