काठमाडौं, १५ असोज २०८३ । विद्युत् नियमन आयोगले राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रीड प्रयोग गर्ने उपभोक्ताका लागि आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को प्रसारण शुल्क निर्धारण गरेको छ ।
आयोगले विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ को व्यवस्थाअनुसार, राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रीडको प्रसारण शुल्क गणनासम्बन्धी मापदण्ड, २०८३ जारी गर्दै शुल्क निर्धारण गरेको हो ।
आयोगका अनुसार, विद्युत् उत्पादनदेखि प्रसारण र वितरणसम्म सबै पक्षको गैरभेदभावपूर्ण पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले खुला पहुँचको व्यवस्था कार्यान्वयन गरिएको हो ।
खुला पहुँच प्रयोग गर्दा प्रसारण प्रणाली उपयोग शुल्क, प्रणाली सञ्चालन शुल्क, तालिकीकरण, मिटरिङ तथा हिसाब मिलान शुल्क, विचलन शुल्क र सहायक तथा सन्तुलन सेवाजस्ता विभिन्न शुल्क लाग्ने व्यवस्था छ ।
प्रसारण शुल्क निर्धारण गर्दा प्रसारण प्रणालीको वार्षिक आवश्यक आयलाई आधार बनाइएको आयोगले जनाएको छ ।
वार्षिक आवश्यक आय गणना गर्दा प्रसारण प्रणालीको पुँजीगत सम्पत्ति, ह्रासकट्टी, दीर्घकालीन ऋणको ब्याज, कर्मचारी खर्च, सञ्चालन तथा सम्भार खर्च, चालु पुँजीको ब्याज र स्वपुँजीमा प्रतिफललगायत स्वीकार्य लागतलाई आधार लिइएको छ ।
आयोगले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट प्राप्त विवरण तथा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरणका आधारमा प्रसारण प्रणालीको वार्षिक आवश्यक आय परीक्षण गरेको थियो । परीक्षणपछि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि प्रसारण प्रणालीको कुल वार्षिक आवश्यक आय ११ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।
आयोगका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि २०८२/८३ सम्म प्रसारण प्रणालीको वार्षिक आवश्यक आयमा भएको औसत वार्षिक वृद्धिदर २७ प्रतिशत रहेको छ ।
सोही आधारमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ र २०८३/८४ का लागि वार्षिक आवश्यक आयको अनुमान गरिएको हो ।
यसअनुसार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रसारण प्रणालीको अनुमानित वार्षिक आवश्यक आय १७ अर्ब ७६ करोड ७० लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।
अधिकतम प्रक्षेपित भार ३ हजार ५८७ मेगावाटलाई आधार मानी प्रसारण शुल्क गणना गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि दीर्घकालीन तथा मध्यमकालीन खुला पहुँचअन्तर्गत प्रसारण शुल्क प्रतिमेगावाट प्रतिमहिना ४ लाख १२ हजार ७५५ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । त्यस्तै, अल्पकालीन खुला पहुँचअन्तर्गत प्रसारण शुल्क प्रतिकिलोवाट घण्टा ५७ पैसा निर्धारण गरिएको छ ।
राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रीडअन्तर्गत नरहेका अन्य रेडियल तथा समर्पित प्रसारण संरचनाको प्रसारण शुल्क निर्धारण प्रक्रियाका सम्बन्धमा आयोगले छुट्टै निर्देशिका जारी गर्ने गरी काम भइरहेको जनाएको छ ।
