काठमाडौं, ८ भदौ २०८३ । सर्वोच्च अदालतले दुग्ध उत्पादक किसानहरूले दूधको मूल्य नपाएको विषयलाई ‘गम्भीर संवैधानिक उल्लंघन’ ठहर गरेको छ । सर्वोच्चले दूधको बाँकी रकम किसानलाई तत्काल भुक्तानी गर्न सरकारलाई परमादेश समेत दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, दुग्ध विकास संस्थान, डेरी उद्योग लगायतका नाममा परमादेश जारी गरिएको हो ।
सर्वोच्चाका न्यायाधीशद्वय डा.नहकुल सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले २०८१ पुस ९ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा उक्त परमादेश जारी भएको छ । उक्त परमादेश सर्वोच्चले यतिबेला सार्वजनिक गरेको छ । सर्वोच्चले किसानले आफ्नो श्रम र लगानीबाट उत्पादित दूधको मूल्य समयमै नपाउनु संविधानप्रदत्त सम्पत्तिको हक, सामाजिक न्यायको हक र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको गम्भीर हनन् रहेको जनाएको छ ।
अब उप्रान्त नियमित भुक्तानी चक्र सुनिश्चित गर्न, दुग्ध व्यवसायको दीर्घकालीन प्रवर्धनका लागि आवश्यक नीतिगत तथा व्यवस्थापकीय प्रबन्ध गर्न सरकारलाई आदेश समेत दिइएको छ । दुग्ध किसानको हकमा वरिष्ठ अधिवक्ता डा।पुण्यप्रसाद खतिवडा र अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले रिट दायर गरेका थिए ।
रिट निवेदनमा डेरी उद्योग संघ र नेपाल डेरी एसोसिएसनबाट करिब ६ अर्ब तथा दुग्ध विकास संस्थानबाट करिब ९० करोडसहित कुल करिब सात अर्ब रुपैयाँ किसानले भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको फेहरिस्त समेत पेस गरिएको थियो । दुग्ध किसानले पटकपटक काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन गरेपछि सरकारले रकम भुक्तानी चक्रको समय नै तोकेर सहमति गरेको थियो । सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकारले चासो नदेखाएपछि पीडितका तर्फबाट सर्वोच्चमा रिट परेको हो ।
सहकारीमार्फत मात्रै करिब एक अर्ब ४० करोड बक्यौता रहेको दाबी समेत रिटमा गरिएको थियो । सर्वोच्चले किसानले दूधको मूल्य पाउनबाटै विमुख हुने अवस्थालाई संविधानको धारा २५ को सम्पत्तिको हक, धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हक र धारा ५१ ९ङ० को कृषकको हक हित संरक्षण तथा कृषि उपजको उचित मूल्य र बजार पहुँचको अधिकार हनन् भएको व्याख्या गरेको छ ।
सर्वोच्चले भनेको छ, “सामाजिक न्यायको हक आवाजविहीन वर्गको न्यायको हक हो । किसान शक्ति संरचनामा प्रभुत्वशाली वर्ग होइनन् । त्यसैले राज्यले समयमै हस्तक्षेप गरी नियमित भुक्तानीको सुनिश्चितता नगरे किसान पेसा छाड्नसम्म बाध्य हुन सक्छन् ।”
