काठमाडौं, ८ भदौ २०८३ । सरकारले सानो क्यासिनो सञ्चालनको लागि इजाजतपत्र लिई स्तरोन्नति गर्नुपरे दस्तुर, जमानत र रोयल्टी थप्नुपर्ने बाध्यकारी कानुन ल्याउने भएको छ ।
क्यासिनोको क्षमता विस्तार शुल्कको भार पनि बढ्ने भएको छ । सानोबाट ठूलो क्यासिनोमा स्तरोन्नति र क्षमता विस्तारमा दस्तुर लगाउने गरी मौजुदा क्यासिनो नियमावली, २०८२ लाई सरकारले संशोधन गर्दै छ ।
पर्यटन ऐन, २०३५ को दफा ५६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारले यस्तो नियम बनाउँदै छ । यस्तो नियमका लागि कानुन मन्त्रालयबाट मस्यौदाको खाका समेत तय भइसकेको छ ।
पुरानो नियमावली संशोधन गर्दै क्यासिनो ९पहिलो संशोधन० नियमावली, २०८३ लागु भएपछि सानोबाट ठूलो क्यासिनो बनाउनुपरे दस्तुर, जमानत र रोयल्टी थप्नुपर्ने छ ।
क्यासिनो नियमावली, २०८२ को नियम ८ पछि नियम ८क र ८ख थप गरी नयाँ व्यवस्था गर्न थालिएको हो । कानुन मन्त्रालयबाट हालै नियमावली मस्यौदाको खाका तय भइसकेको छ ।
नियमावलीमा थप गर्न थालिएको क्यासिनोको स्तरोन्नतिसम्बन्धी नियम ८क मा सानो व्यवसाय सञ्चालनको लागि इजाजतपत्र लिएकाले स्तरोन्नति भई ठूलो क्यासिनो सञ्चालनको लागि इजाजतपत्र प्राप्त गर्न चाहेमा चुक्तापुँजी कायम गरी आवश्यक निवेदन दस्तुरसहित पर्यटन विभागमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
क्यासिनो आफैँ स्तरोन्नति हुने नभई कम्पनीले गर्ने व्यवस्था समेत नियमावलीको मस्यौदामा राखिएको छ । सानो क्यासिनोको कम्पनीका तर्फबाट निवेदन प्राप्त भएमा विभागले नियमावली बमोजिमको सर्त र मापदण्ड पूरा गरेरनगरेको सम्बन्धमा स्थलगत अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गर्न विभागले कुनै कर्मचारी वा अनुगमन टोली खटाएर प्रतिवेदन दिएपछि मात्र अनुमति प्रदान हुनसक्ने भनिएको छ ।
कर्मचारीसहितको अनुगमन टोलीले त्यस्तो कम्पनीबाट सर्त पूरा गरेरनगरेको व्यहोरा स्पष्ट खुलाएर अनुसूची–६ बमोजिमको ढाँचामा विभागमा प्रतिवेदन दिएपछि मात्र निर्णय हुने व्यवस्था समेत राखिएको छ ।
निवेदक कम्पनीले ठूलो क्यासिनो सञ्चालनको लागि ऐन र नियमावली बमोजिमको सर्त पूरा गरेको देखिए मात्र तोकिएको इजाजतपत्र दस्तुर, रोयल्टी र जमानतमा नपुग रकम दाखिला गराएर मात्र स्तरोन्नति इजाजतपत्र दिने व्यवस्था राखिएको छ ।
“तर, त्यस्तो कम्पनीले सानो क्यासिनोको लागि चालु आर्थिक वर्षको लागि नवीकरण शुल्क दाखिला गराइसकेको भए नवीकरणबापत तिरेको रकम घटाएर मात्र स्तरोन्नतिको लागि नपुग इजाजतपत्र दस्तुर रोयल्टी र जमानतमा कायम गर्नु पर्नेछ,” नयाँ नियमावलीको मस्यौदामा उल्लेख छ ।
क्षमता विस्तार शुल्कको भार बढ्दै, अनुमति अनिवार्य
सञ्चालक कम्पनीले आफ्नो क्यासिनोको खेलस्थलको क्षेत्रफल, टेवल वा उपकरणको संख्या थप गरी क्षमता विस्तार गर्न चाहेमा व्यहोरा खुलाएर विभागमा निवदेन दिनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
उक्त कार्यका लागि सर्त र मापदण्ड पूरा गरेरनगरेको स्थलगत अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गरी प्रतिवेदनका आधारमा निर्णय हुने भनिएको छ । यदि कुनै कम्पनीले सर्त र मापदण्ड पूरा गरेको देखिएमा विभागले क्षमता विस्तार शुल्क दाखिला गर्न लगाएर मात्रै अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
यस्तो अनुमतिका लागि पनि क्यासिनोलाई यसअघि नभएको शर्त र शुल्क तोकिएको छ । जसअनुसार सानो क्यासिनोले इजाजतपत्र लिँदा स्वीकृत भएको क्यासिनोको खेलस्थलको क्षेत्रफल, टेवल वा उपकरणको संख्या ५० प्रतिशतसम्म विस्तार गरेमा ७५ लाख रुपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्ने छ ।
सानो क्यासिनोले ५० प्रतिशत भन्दा बढी क्षमता विस्तार गरेमा एक करोड ५० लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, ठूलो क्यासिनोले इजाजतपत्र लिँदा स्वीकृत भएको क्यासिनोको खेलस्थलको क्षेत्रफल, टेवल वा उपकरणको संख्या ५० प्रतिशतसम्म विस्तार गरेमा एक करोड ५० लाख रुपैयाँ शुल्क दाखिला गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
ठूलो क्यासिनोले इजाजतपत्र लिँदा स्वीकृत भएकाको क्षमता ५० प्रतिशतभन्दा बढी विस्तार गरेमा तीन करोड रुपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्ने भनिएको छ ।
नयाँ नियमावली प्रारम्भ हुँदा विभागबाट अनुमति नलिई क्षमता विस्तार गरी सञ्चालनमा रहेका क्यासिनो कम्पनीले पनि नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले ९० दिनभित्र पुनः निवेदन दिनु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था राखिएको छ ।
यस्ता क्यासिनो कम्पनीको निवेदन प्राप्त भएमा विभागबाट नियमावलीको प्रक्रिया पूरा गरेर दस्तुर लिई क्षमता विस्तारको अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ । कानुन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, नियमावली करिब अन्तिम चरणमा रहेको छ ।बाह्रखरीबाट
