काठमाडौं, ३२ असार २०८३ । सरकारले बजेट मार्फत गरेको निजामती र सार्वजनिक सेवामा रहेका कर्मचारीको तलब बढाउने घोषणा १ साउन शुक्रबारदेखि कार्यान्वयनमा आउँदै छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा यस्तो घोषणा गरिएको थियो । बजेट मार्फत कर्मचारीको आधारभूत तलब १० प्रतिशतले बढ्ने घोषणा गरिएको थियो ।
साथै, बजेटमा कार्य सम्पादनमा आधारित पारिश्रमिक प्रणाली सुरुवात गर्न नयाँ तलबमानको मासिक १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ । यी दुई व्यवस्था मार्फत कुल २१ प्रतिशत पारिश्रमिक बढ्दै छ ।
अहिले ७७ हजार २ सय ११ रुपैयाँ आधारभूत तलब पाएका मुख्यसचिवको तलब बढेर ८४ हजार ९ सय ३२ रुपैयाँ पुगेको छ । त्यसमा १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता र यसअघिको महँगी भत्ता थपिँदा कुल मासिक पारिश्रमिक ९८ हजार ४ सय २५ रुपैयाँ पुग्ने छ । मुख्यसचिवको आधारभूत तलब करिब साढे ७ हजार रुपैयाँ बढेको छ भने सचिवको ७ हजार रुपैयाँजति बढेको छ ।
सबैभन्दा तल्लो तह मानिने कार्यालय सहायकको तलब २७ हजार ६ सय ११ रुपैयाँ रहेकोमा अब बढेर ३० हजार ३ सय ७२ रुपैयाँ पुगेको छ । अब उनीहरूले यसअघिकै ५ हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता निरन्तर पाउनेछन् भने करिब ३ हजार प्रोत्साहन भत्ता पाउनेछन् । सबैभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीको आधारभूत तलब ३८ हजार ४ यस ९ पुग्ने छ ।
पेन्सन पाउने कर्मचारीले आधारभूत तलबमा बढेको दुई तिहाइ हिस्सा मात्रै थपेर पाउनेछन् । त्यसरी हेर्दा पूर्वमुख्यसचिवहरूको पेन्सन करिब ५ हजार रुपैयाँ हाराहारीले बढेको छ भने अवकाश पाएका कार्यालय सहयोगीहरूको तलब उनीहरूको सेवा अवधि र त्यसले तय गर्ने आधारभूत तलब (स्केल) अनुसार बढ्ने छ ।२०७९ सालको बजेट वक्तव्यबाट १५ प्रतिशत तलब बढेयता कर्मचारीको तलब बढेको थिएन । त्यतिबेला तलबबाहेक कर्मचारीले मासिक २ हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता भने पाइरहेका थिए ।
त्यसयताका तीन वर्ष कर्मचारीको तलब बढेको छैन । गत वर्ष भने सरकारले मुख्यसचिवदेखि कार्यालय सहायकसम्मलाई एकमुष्ट मासिक ५ हजार रुपैयाँका दरले महँगी भत्ता दिएको थियो ।
सार्वजनिक सेवामा रहेका अन्य कर्मचारीको तलब पनि निजामतीको अनुपातमा नै बढ्छ । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेनादेखि शिक्षकहरू अनि सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीहरूको तलब निजामतीकै अनुपातमा बढ्ने देखिन्छ । सबै सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको आधारभूत तलब र अरू सुविधाको विस्तृत विवरण सरकारले पछि सार्वजनिक गर्छ ।
सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगले साढे ३ वर्षअघि नै कर्मचारीको न्यूनतम तलब नै ३५ हजार रुपैयाँ बनाउन सिफारिस गरेको थियो । आयोगले सबैभन्दा कम तलब पाउने कार्यालय सहायकको तलब ३५ हजार बनाउन सिफारिस गरेको थियो, उनीहरूलाई त्योबाहेक घरभाडा बापत थप १ हजार ५ सय ७५ देखि ३ हजार १ सय ५० रुपैयाँ सिफारिस थियो ।
त्यतिबेलाको प्रतिवेदन अनुसार मुख्यसचिवको तलब १ लाख २२ हजार ५ सय रुपैयाँ हुने गरी व्यवस्थापन गर्न सुझाव थियो । सिफारिसमा तल्लो तहका कर्मचारी र मुख्यसचिवको न्यूनतम र अधिकतम तलबको फरक साढे तीन गुना हुने गरी व्यवस्थापन भएको थियो ।
पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालको नेतृत्वमा गठन भएको आयोगले २० फागुन २०७९ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘पारिवारिक बजेट सर्वेक्षण २०७१’ गरेको थियो । त्यतिबेला एक परिवारका लागि न्यूनतम जीविकोपार्जन गर्न आवश्यक पर्ने मासिक रकम निकालिएको थियो । त्यसपछिका ९ वर्षमा भएको मूल्यवृद्धि हेर्दा अहिले चार जनाको परिवार (तीन उपभोक्ता इकाई) लाई अहिले २८ हजार ४ सय ४९ लाग्छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा सबैभन्दा बढी ३४ हजार ६ सय ५१ रुपैयाँसम्म लाग्ने तलब आयोगको प्रतिवेदनमा छ । त्यतिबेला आयोगले अधिकृतका लागि २० लाख र राजपत्रअनंकित तथा श्रेणिविहीन कर्मचारीका लागि १५ लाखको जीवन बीमा तथा कर्मचारी कल्याणकारी कोषको खर्च समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । प्रतिवेदनमा तलब भत्ताको ९ प्रतिशतदेखि कम्तीमा ४.५ प्रतिशतसम्म रकम घर भाडा दिनुपर्ने सिफारिस थियो ।
