काठमाडौं, २४ असार २०८३ । विगत १६ वर्षदेखि नेपालमा पासपोर्ट छाप्ने काम गर्दै आएको फ्रेन्च कम्पनी आईडीईएमआर्ईएले कर वापत नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने ठूल रकम नतिरेको पाइएको छ ।
सुरुमा ओबर्थर र पछि आईडीईएमआर्ईएको नामले परिचित फ्रेन्च कम्पनीले नेपाल सरकारलाई साढे २९ करोड ५८ लाख ८ हजार रुपैयाँ कर नबुझाएको पाइएको हो ।
काठमाडौंमा समेत स्थानीय कार्यालय स्थापना गरेको आईडीईएमआर्ईएले २०८३ असार २९ गतेसम्म नेपालमा पासपोर्ट छपाईको काम गर्नेछ । त्यसपछि दुई जर्मन कम्पनी मुहलबाउर आईडी सर्भिसेज र भेरिडोस जीएमबीएचले विद्युतिय राहदानी (ई–पासपोर्ट) को छाप्ने कार्य सुरु गर्नेछन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतको राहदानी विभागले हस्तलिखित पासपोर्ट बन्द गरी २०६७ मंसिर १० गतेबाट मेसिनले पढ्नसक्ने पासपोर्ट (एमआरपी) जारी गर्न सुरु गरेको थियो । विभागले एमआरपीबाट स्तरोन्नती गर्दै २०७८ मंसिर १ गतेदेखि ई–पासपोर्ट जारी गर्न सुरु सरेको थियो । २०६७ मंसिर १० गतेयता हालसम्म नेपालमा पासपोर्ट छाप्ने काम आईडीईएमआर्ईएले मात्र गर्दै आएको छ ।
२०६७ मंसिर यता आईडीईएमआर्ईएले नेपाल सरकारलाई २९ करोड ५८ लाख ८ हजार रुपैयाँ कर नबुझाएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले औंल्याएको छ । महालेखाले यसै वर्ष आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का गतिविधि समेटेर सार्वजनिक गरेको आफ्नो ६३औं वार्षिक प्रतिवेदनमा आईडीईएमआर्ईएले कर राहदानी विभागलाई नबुझाएको विषय स्पष्ट उल्लेख गरेको छ ।
“विभागले गत वर्षसम्मको भुक्तानी २ अर्ब ९५ करोड ९ लाख ६५ हजार रुपैयाँ र यो वर्ष २ अर्ब ९६ करोड ५१ लाख ९८ हजार रुपैयाँसमेत कुल ५ अर्ब ९१ करोड ६१ लाख ६३ हजार रुपैयाँ ठेक्काबापत विदेशस्थित गैरबासिन्दा व्यक्तिलाई नेपाल राष्ट्र बैङ्कको प्रतीतपत्र खातामार्फत अमेरिकी डलर सोझै भुक्तानी गरेकोमा प्रचलित ऐनको व्यवस्थाबमोजिम ५ प्रतिशतले हुने कर २९ करोड ५८ लाख ८ हजार रुपैयाँ कट्टी गरेको नदेखिएकोले विदेशमा भुक्तानी भएको रकमको कर निर्धारण गरिनुपर्दछ,” महालेखापरीक्षकको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदन, २०८३ मा भनिएको छ ।
आयकर ऐन, २०५८ को दफा २ मा बासिन्दा व्यक्तिको परिभाषाले गैरबासिन्दा व्यक्तिको नेपालमा रहेको विदेशी स्थायी संस्थापन पनि समावेश गरेको छ ।
साथै दफा ३ मा विदेशी स्थायी संस्थापन सम्बन्धमा कर लगाउने व्यवस्था गरेको र ऐनका अन्य व्यवस्थाहरूको अधीनमा रही गैरबासिन्दा व्यक्तिको नेपालस्थित कुनै विदेशी स्थायी संस्थापनको आयमा कर दायित्व सोही संस्थापनको हुने व्यवस्था छ ।
सोही ऐनको दफा ६८ को उपदफा ३ अनुसार गैरबासिन्दा व्यक्तिको नेपालस्थित विदेशी स्थायी संस्थापनले विदेश पठाएको आयमा ऐनको दफा ३ को खण्ड ९ख० अनुसार कर लाग्ने व्यवस्था छ ।
विदेशी स्थायी संस्थापनले नेपालमा प्राप्त गरेको सबै प्रकारका आम्दानी समावेश गरी आय विवरण पेस गर्नुपर्ने र अनुसूची १ को दफा २ को उपदफा ९६० मा विदेशी स्थायी संस्थापनले विदेशमा पठाउने आयमा ५ प्रतिशतले कर लाग्ने व्यवस्था छ ।
खरिद सम्झौता भएको गैरबासिन्दा विदेशी आपूर्तक कम्पनी अर्थात आईडीईएमआर्ईए नेपालमा स्थायी संस्थापनको रूपमा स्थापना भएको देखिन्छ ।
विभाग र विदेशस्थित कम्पनीबिच भएको खरिद सम्झौताको सामान्य सर्त तथा विशेष सर्तमा नेपालको आयकर ऐनअनुसार कर लाग्ने व्यवस्था रहेको छ ।
विभागले उक्त कम्पनीसँग गरेको सम्झौताको भुक्तानी तालिकामा आयकर ऐनको व्यवस्थाभन्दा फरक रूपमा कम्पनीको स्थायी संस्थापन नेपालमा रहे तापनि अग्रिम कर १.५ प्रतिशत कट्टा गरी ९८.५ प्रतिशत रकम विदेशस्थित मूल कम्पनीलाई सोझै अमेरिकी डलरमा भुक्तानी दिने गरी सम्झौता गरेको छ ।
नेपालस्थित स्थायी संस्थापनले कर बीजक जारी गरेकोमा बीजक जारी गर्ने नेपालस्थित कम्पनीलाई भुक्तानी नगरी प्रतीतपत्रमार्फत सोझै विदेशी कम्पनीलाई भुक्तानी गरेकोले विभागबाट भुक्तानी भएको सबै रकम नेपालस्थित कम्पनीको नाममा कारोबार नदेखिने अवस्था रहेको महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
नेपाल सरकारलाई कर नबुझाएको प्रेन्च कम्पनी आईडीईएमआर्ईए राहदानी विभागले २०८१ सालमा ६४ लाख ई–पासपोर्टको ठेक्का आव्हान गर्दा सहभागी भएको थियो । विभागले दुई वटा प्याकेजमा ठेक्का आव्हान गरेको थियो र आईडीईएमआर्ईएले दुई प्याजकेजमा आवेदन दिएको थियो ।
विभागले नेपाल सरकारलाई कर नबुझाएको अर्थात ‘ट्याक्स क्लियरेन्स’ नभएको फ्रेन्च कम्पनी आईडीईएमआर्ईएलाई सर्ट लिस्ट गरेको थियो । तर पछि ठेक्का भने दुई जर्मन कम्पनी महलवाउर र भेरिडोसले पाएका थिए ।
