काठमाडौं, २१ असार २०८३ । सरकारले बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिकाबाट लालपुर्जा वितरण सुरू गरेको छ । बिहीबार बढैयाताल–४ मा रहेकामध्ये दुई भूमिहीन दलित परिवारसहित २९ सुकुम्वासी परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरिएको हो ।
भूमि व्यवस्था सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले सरकारले भूमिहीनका समस्यालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको भन्दै चाँडोभन्दा चाँडो सम्बोधनको प्रयास भइरहेको बताएकी छन् ।
सरकारले होल्डिङ सेन्टरबाट कोठा खोजेर बस्ने गरी होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका सुकुम्वासी परिवारलाई बैंक खातासमेत रहेको निवेदन मागेको थियो । सुरुमा फारम पनि नभर्ने र अर्को व्यवस्था नहुँदासम्म होल्डिङ सेन्टर नछोड्ने अडान लिएका धेरै सुकुम्वासीहरूले निवेदन दिएका छन् । होल्डिङ सेन्टरमा रहेका ३८८ परिवारमध्ये बिहीबारसम्म ३१२ परिवारले निवेदन दिएका हुन् ।
“अब ७६ परिवारको मात्र निवेदन आउन बाँकी छ, निवेदकमध्ये २४८ जनाको खातामा कोठा सार्ने २५ हजार रकम गइसकेको छ,” सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सुकुम्वासी व्यवस्थापनमा काम गरिरहेको अधिकारसम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका सूचना अधिकारी टोपबहादुर बानियाँले भने ।
निवेदनमा भरेको खाता नम्बरमा उनीहरूले कोठा बसेको प्रमाण पेस गरेपछि तीन महिनासम्म मासिक १५ हजार भाडाबापत पाउनेछन् । शुक्रबारसम्म होल्डिङ सेन्टरमा बसेकामध्ये २५४ जनाको खातामा २५ हजार रकम पठाइएको छ ।
बानियाँका अनुसार होल्डिङ सेन्टरमा नबसेका तर, वैशाख १२ र १३ गते सम्पर्कमा आएका २६०८ मध्ये २२२० जना बाहिर थिए । होल्डिङ सेन्टर बाहिर रहनेहरूसँग पनि निवेदन मागिएकोमा २११ जनाको खातामा २५ हजार पठाइएको छ । घरभाडााका लागि दिइने भनिएको पैसा भने समितिको खातामा पनि पुगिसकेको छैन ।
बानियाँका अनुसार कोठामा बसेको प्रमाण पेस नभएकाहरूको हकमा भने मासिक भाडाबापतको रकम उपलब्ध हुने छैन ।
सुकुम्वासी व्यवस्थापनमा सरकारका कदम
वर्तमान सरकार आएसँगै जोखिमपूर्ण रूपमा नदी किनारामा बसेका सुकुम्वासी हाटाउन आक्रामक कदम चालेको थियो । केन्द्रमा सरकारले सुरु गरेको अभियानलाई देशैभर स्थानीय सरकारहरूले साथ दिएका थिए ।
त्यसक्रममा सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरी पुरानो आयोग खारेज गरेपछि ‘भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान समिति’ गठन गरेको छ ।
०८३ जेठ १९को मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट गठित उक्त समितिले २० गते कार्यभार सुरु गरेको हो । कास्कीका बलभद्र बास्तोलाको अध्यक्षतामा गठित समितिमा अमिरप्रसाद न्यौपाने, पद्मिनी सोती र डा। रोहना श्रेष्ठ विज्ञ सदस्य रहेका छन् । उक्त समितिलाई जिल्ला तहमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा रहनेगरी विस्तार गरिएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्ष र नापी कार्यालयका प्रमुख सदस्यसचिव रहने समितिमा भूमि प्रशासन कार्यालयका प्रमुख, जिल्ला वन कार्यालयका प्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेको प्रशासकीय अधिकृत सदस्य हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
काठमाडौंका सुकुम्वासीलाई लालपुर्जा कहिले ?
सरकारले समिति गठन अगावै काठमाडौंको नदी किनारामा रहेका सुकुम्वासी बस्ती डोजर लगाएर हटाइसकेको छ । त्यहाँबाट विस्थापितहरू दुई हजार ६०८ परिवार रहेको सरकारी तथ्यांक छ । जसमध्ये ३८८ परिवारका एकहजार ४८८ सदस्य सरकारले सञ्चालन गरेको होल्डिङ सेन्टरमा छन् ।
उनीहरूलाई तीन महिनाको खर्च व्यवस्थापन गरेर होलिडङ सेन्टरबाट हटाउने तयारी भइरहेको छ । तर, अहिलेसम्म उनीहरूको वैकल्पिक व्यवस्थापनको योजना बनिसकेको छैन ।
“काठमाडौंका सुकुम्वासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी ठोस काम भइसकेको अवस्था छैन,” भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान समितिका सूचना अधिकारी संजीव शाहले बाह्रखरीसँग भने, “जग्गा उपलब्ध गराउने स्थानीय तहले हो । जिल्ला समितिले त्यसको समन्वय गर्नेछन् । केन्द्रको समितिले कुनै जटिलता आएमा फुकाउन काम गर्ने हो ।”
विगतका आयोगका कामको स्वामित्व लिँदै समिति र सरकार
सरकारले देशभरका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्यांक तयार पारेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १२ लाख ४७ हजार ४६९ जनालाई लालपुर्जा बाड्नुपर्ने तथ्यांक तयार पारेको हो । अहिलेसम्म सिष्टममा प्रविष्ट भएको तथ्यांक बढ्न सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसअघि बनेका सुकुम्वासी समस्या सम्बोधनका लागि गठित विभिन्न नामका आयोगले संकलन गरेको विवरणका आधारमा सरकारले देशभरका भूमिहीनको तथ्यांक तयार पारेको हो ।
सरकारसँग रहेको तथ्यांकअनुसार, एक लाख तीन हजार १४० भूमिहीन दलित, एक लाख ८६ हजार ८६० भूमिहीन सुकुम्वासी र नौ लाख ५४ हजार ६५ अव्यवस्थित बसोबासीको रहेका छन् । उक्त तथ्यांक विगतका आयोगले तयार पारेको विवरणबाट तयार पारिएको हो ।
“समितिले विगतका आयोगले संकलन गरेका तथ्यांकहरूकै आधारमा आगामी कार्यक्रमहरू तय गरिएको छ । विगतमा पालिकाहरूबाट निवेदन संकलन भई समितिको सूचना प्रणालीमा प्रविष्टको कार्य हुँदै आइरहेकोमा हाल प्रविष्ट गर्न बाँकी रहेका केही निवेदनहरू पालिकाहरूबाट प्रविष्टको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ,” उच्च स्रोतले भनेको छ, “चारवटा पालिकामा निवेदन संकलन बाँकी रहेको र ६५ पालिकामा निवेदन दिन छुटफुट भएकाको लागि सूचना प्रकाशन गर्ने कार्य तत्कालै गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।”
मन्त्रालयले बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिकामा–४ बाट सुकुम्वासीलाई लालपुर्जा वितरण सुरु गरेको छ । त्यहाँका सुकुम्वासीमध्ये भूमिहीन दलितका दुई परिवार र २९ जना भूमिहीन सुकुम्वासी परिवारलाई बिहीबार जग्गाधनी पूमाणपत्र ‘लालपुर्जा’ वितरण गरेको हो । यसअघिकै भूमिसम्बन्धी आयोगको सिफारिसका आधारमा मन्त्राालयले ती भूमिहीन सुकुम्वासीलाई जग्गा वितरण गरेको हो ।
“भूमिहीन दलीत, भूमिहीन सुकुम्वासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि २०७७र१र१ गते भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन भइ कार्य सूरु भएको थियो । उक्त आयोग गठन भए पश्चात उल्लिखित लाभग्राहीको निवेदन संकलन गर्ने कार्यको थालनी भएको थियो,” मन्त्रालयले तयार पारेको विवरणबारे उच्च स्रोतले बाह्रखरीसँग भन्यो, “विभिन्न समयमा आयोग विघटन तथा पुनर्गठन भए तापनि तत्कालीन आयोगहरू चालु रहँदा निवेदन संकलन तथा प्रणालीमा लगत प्रविष्ट गर्ने कार्य चालु रहेको थियो ।”
मन्त्रालयले तयार पारेको विवरणमा वर्तमान सरकारले गठन गरेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान समितिले विगतको कामलाई निरन्तरता दिइरहेको उल्लेख छ ।
विगतमा बाँडिएको लालपुर्जा
मन्त्रालयले विगतमा बाँडिएका लालजपुर्जासम्बन्धी विवरणसमेत समेटेको छ । जसमा ९२२ भूमिहीन दलितलाई एकहजार २९६ भूमिहीन सुकुम्वासी र सात हाजार ८३ अव्यवस्थित बसोवासीलाई गरी कुल नौहजार ३०१ जनालाई लालपुर्जा बाडिएको तथ्यांक मन्त्रालयले राखेको छ । अहिलेसमम चारवटा पालिकाको विवरण प्रणालीमा राख्न बाँकी रहेको र ६५ पालिकामा छुटपुट फारम भराउने काम चलिरहेको जानकारी दिएको छ ।
मन्त्रालयले नयाँ तथ्यांक तयार भएपछि मन्त्रालयको साइटमा प्रकासन गर्ने तयारी गरेको छ ।
