काठमाडौं, २१ असार २०८३ । सरकारको १०० दिनको अवधिमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नीतिगत सुधार, सेवा प्रवाहमा सरलीकरण र व्यापार प्रवर्धनको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धिपूर्ण काम गरेको दाबी गरेको छ ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरणअनुसार, विभिन्न नयाँ ऐनका मस्यौदाहरू तयार हुनुका साथै सेवाग्राहीका लागि डिजिटल प्रणालीको विस्तार गरिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार कम्पनी विधेयक र खानी तथा खनिज पदार्थसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा राय परामर्शका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।
यस्तै, ‘निजी क्षेत्र संरक्षण तथा प्रवर्धन रणनीति, २०८३’ तर्जुमा गरी मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिको क्रममा रहेको छ भने ‘औद्योगिक तथा व्यापार लजिस्टिक गुरुयोजना’ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको छ ।
मन्त्रालयले सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउन एआई कल सेन्टर तथा डिजिटल सिग्नेचरसहितको अनलाइन सेवा सुरु गरेको छ । अब विदेशी लगानीकर्ताले स्वचालित प्रणालीबाट जतिसुकै रकमको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) स्वीकृति प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था पूर्ण रूपमा लागु भएको छ । कम्पनी दर्ता, नवीकरण र खारेजी सम्बन्धी विवरणहरू रियल टाइम ड्यासवोर्डमा देखिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
यस्तै, उद्यमशीलता विकासका लागि स्टार्टअप फास्ट ट्र्याक कार्ययोजना स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत ९६६ वटा परियोजनालाई कर्जा सिफारिस गरी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा पठाइएको छ । साथै, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले १० वटै औद्योगिक क्षेत्रबाट ४३ करोड ५६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता रकम असुल गरेको छ ।
बजार अनुगमन र आपूर्ति व्यवस्था मन्त्रालयले बजार नियन्त्रण र आपूर्तिमा पनि सक्रियता देखाएको छ । यस अवधिमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले १८ जिल्लाका ८ हजार किसानबाट ५० करोड ७४ लाख रुपैयाँ बराबरको धान न्यूनतम समर्थन मूल्यमा खरिद गरेको छ ।
यसअवधिमा कर्णालीका दुर्गम जिल्लामा जन्म र मृत्यु भएका परिवारलाई ९७.१४ मे.टन खाद्यान्न निःशुल्क वितरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । बजार अनुगमनका क्रममा १०२ वटा फर्मलाई ७१ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ ।
मन्त्रालयले हेटौँडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी सरसफाइ र मर्मतको काम अघि बढाएको छ, जसका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट निकासा भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । आगामी वर्षका लागि महिला उद्यमी विशेष औद्योगिक ग्राम स्थापना, प्युठान र धादिङमा जडिबुटी उद्योगको सम्भाव्यता अध्ययन, र महोत्तरीमा जैविक मल कारखाना स्थापना गर्ने जस्ता महत्वाकांक्षी योजनाहरू तय गरिएका छन् ।
