काठमाडौं, १ असार २०८३ । सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ नेपालले ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तामाथि लगाइएको अतिरिक्त पाँच प्रतिशत भ्याट तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । महासंघले विद्युत् महसुल संरचनाको पुनरवलोकन गरी उपभोक्तामैत्री र न्यायोचित नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।
महासंघले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा नेपालमा विद्युत् उत्पादन सुरु भएको ११५ वर्ष पूरा भइसके पनि अझै देशका सबै घरपरिवारमा गुणस्तरीय, भरपर्दो तथा सर्वसुलभ विद्युत् सेवाको पहुँच सुनिश्चित हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ ।
पछिल्ला वर्षहरूमा निजी क्षेत्रको उल्लेखनीय लगानी र सहभागिताका कारण हाल करिब चार हजार २०० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिएको भए पनि विद्युत् खपत विस्तारका लागि आवश्यक दीर्घकालीन तथा प्रभावकारी योजना कार्यान्वयन हुन नसकेको महासंघको भनाइ छ ।
घरायसी प्रयोग, कृषि, सिँचाइ, खानेपानी, उद्योग, व्यवसाय तथा विद्युतीय यातायात क्षेत्रमा विद्युत् खपत वृद्धि गर्ने पर्याप्त सम्भावना रहेको छ । यी क्षेत्रमा विद्युतीकरण विस्तार गर्न सके स्वदेशमै उत्पादित विद्युत् खपत हुने, ऊर्जा आयातमा निर्भरता घट्ने, विदेशी मुद्रा बचत हुने तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र थप सुदृढ बन्ने महासंघले जनाएको छ ।
महासंघका अनुसार, विद्युत् उपभोक्ताले मिटर जडान शुल्क, डिमान्ड शुल्क तथा प्रतियुनिट ३ देखि १४ रुपैयाँसम्म महसुल तिर्दै आएका छन् । विशेषगरी सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रमअन्तर्गतका उपभोक्ताले विद्युत् संरचना निर्माण र विस्तारमा प्रत्यक्ष लगानी गरेका छन् । सामुदायिक विद्युतीकरणमा उपभोक्ताहरूको दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी रहेको र उनीहरूले नियमित रूपमा विद्युत् महसुल तिर्दै आएको महासंघले स्मरण गराएको छ ।
पछिल्ला वर्षहरूमा आधारभूत तथा मध्यम आय भएका परिवारहरूले आयातित पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग घटाउँदै विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्न थालेकाले विद्युत् खपत उल्लेखनीय रूपमा बढेको महासंघले जनाएको छ । यस्तो प्रवृत्तिले राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा, वातावरण संरक्षण तथा स्वदेशी ऊर्जाको अधिकतम उपयोगमा सकारात्मक योगदान पुर्याएको महासंघको ठहर छ ।
तर, सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तामाथि थप पाँच प्रतिशत भ्याट लगाउने निर्णय गरेको भन्दै महासंघले आपत्ति जनाएको छ । विद्युत् खपत बढाउन, विद्युतीय सवारीसाधन तथा विद्युतीय चुलोको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने समयमा यस्तो कर वृद्धि गर्नु ऊर्जा नीतिको मर्मविपरीत भएको महासंघको भनाइ छ ।
यसैबीच, सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरेको सन्दर्भमा महासंघले स्थानीय सरकार र समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग पनि गरेको छ । विद्युत् वितरण व्यवस्थापनमा स्थानीय तह र सामुदायिक संस्थाहरूको सहभागिताले सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी तथा जवाफदेही बनाउन सहयोग पुग्ने महासंघको विश्वास छ ।
