काठमाडौं, १ असार २०८३ । विस्थापित सुकुम्वासी परिवारले आफ्नो पुनर्वासको निर्णय नभए बस्तीमै फर्किने भन्दै सरकारलाई एक साताको ‘अल्टिमेटम’ दिएका छन् । सम्मानजनक भूस्वामित्व, पुनर्वास र उचित क्षतिपूर्ति नभए भत्काइएका पुरानै बस्तीमा पुग्ने भन्दै एकसाताको अल्टिमेटम दिएका हुन् ।
सोमबार बिहान सुकुम्वासीहरूले आफूहरूले खाना, पानी समेत नपाएको भन्दै सरकारसँग आक्रोशित बनेका थिए । सरकारले गत वैशाख १२ गते शनिबारदेखि काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाएको थियो ।
त्यसपछि वास्तविक सुकुम्वासी र अतिक्रमणकारी पत्ता लगाउने भन्दै ‘होल्डिङ सेन्टर’मा राखिएको थियो । सुकुम्वासीहरूले जारी गरेको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, “एक हप्ताभित्र सरकारले हाम्रो सम्मानजनक भूस्वामित्वसहित पुनर्वास, उचित क्षतिपूर्ति, बसोबासको अधिकार तथा जीवनयापनको व्यवस्थाबारे ठोस निर्णय गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि नबढाए हामी आफ्नो घरटहरा भत्काइएको काठमाडौंको थापाथली लगायतका जति पनि उपत्यका तथा उपत्यकामा भत्काइएका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोबासीहरू सरकारले जबरजस्ती हाम्रो घर भत्काइदिएका क्षेत्रहरूमा पुनः फर्किनेछौँ ।”
यस्तो छन् ११ बुँदे माग
१. भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई कानुनबमोजिम भूस्वामित्वसहितको स्थायी अधिकार सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरियोस् ।
२. वैकल्पिक व्यवस्थाबिना गरिएको सबै उठिबासलाई गैरकानुनी मान्दै तत्काल त्यस्ता उठिबास कार्यक्रम रोक्न निर्देशन दिइयोस् ।
३. वैकल्पिक व्यवस्थापनबिना गरिएको उठिबासबाट पीडित विस्थापित परिवारहरूको क्षति मूल्यांकन गरी उचित क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइयोस् ।
४. हामी काठमाडौं उपत्यकामा रहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोबासी र त्यस्तै देशका जति पनि स्थानहरूमा सरकारद्वारा जबरजस्ती घरटहरा भत्काइएका परिवारहरूको दिगो पुनर्स्थापना र सुरक्षित भूस्वामित्वसहितको व्यवस्थापन तत्काल सुनिश्चित गरियोस् ।
५. सरकारद्वारा होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका हामी नागरिकहरूको खाना, स्वास्थ्य, सरसफाइ, शान्ति सुरक्षा र तत्काल बासस्थान सुधार गरियोस् ।
६. महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा बिरामीहरूको विशेष संरक्षण सुनिश्चित गरियोस् ।
७. सरकारद्वारा हाम्रा घरटहरा भत्काइएका कारण विस्थापित भएका परिवारहरूको आवास, रोजगारी, शिक्षा, जीविकोपार्जन र मानवीय गरिमामा पुगेको अन्यायपूर्ण क्षतिको राज्यले जिम्मेवारी लिई तत्काल राहत, उचित क्षतिपूर्ति, सुरक्षित भूस्वामित्वको सुनिश्चितता तथा दीर्घकालीन पुनर्स्थापना कार्यक्रम लागु गरियोस् ।
८. राज्यद्वारा प्रयोग हुने अपमानजनक अतिक्रमणकारी, माफिया जस्ता शब्द र रूखो व्यवहार तुरून्त रोक्न निर्देशन दिइयोस् ।
९. संविधानले प्रत्याभूत गरेको समानता, आवास होइन, तर भू–स्वामित्वसहितको अधिकार, सामाजिक न्याय र मानवअधिकारको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन सुनिश्चित गरियोस् ।
१०. वैकल्पिक व्यवस्थापनबिना घरटहरा भत्काउने, नागरिकलाई महिनौँसम्म असुरक्षित र अमानवीय अवस्थामा राखे तथा संवैधानिक अधिकारको उल्लंघन गर्ने कार्यको स्वतन्त्र छानबिन गरी जिम्मेवार निकाय तथा पदाधिकारीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याइयोस् ।
११. ज्ञापनपत्र प्राप्त २०८३ असार १ बुझाएको एक हप्ताभित्र हामी भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको भूस्वामित्वसहितको सम्मानजनक बसोबासको अधिकार, उचित क्षतिपूर्ति तथा जीवनयापनको सुनिश्चितताको कानुनी ग्यारेन्टीसहित ठोस निर्णय नगरिए हामी काठमाडौंको थापाथलीलगायत ठाउँमा सरकारले घरटहरा भत्काएका क्षेत्रहरूमा पुनः फर्किन बाध्य हुनेछौँ । त्यसबाट सिर्जना हुने सम्पूर्ण परिस्थितिको जिम्मेवारी नेपाल सरकारले नै बहन गर्नुपर्नेछ ।
