काठमाडौं, ६ पुस २०८० । खाडी मुलुकमा महिलाहरूलाई घरेलु कामदारको रुपमा पठाउन लगाइएको प्रतिबन्ध तत्काल हटाउन सरोकारवालाले माग गरेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन दिवस २०२३ को अवसर पारेर शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजित घरेलु कामदारमा जानका लागि लगाइएको पूर्वशर्त सम्बन्धी गोलमेच अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै विज्ञहरुले यस्तो बताएका हुन्।
कार्यक्रममा श्रम विज्ञ रामेश्वर नेपालले नियन्त्रण गर्नसक्ने अवस्था नभएकाले सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने बताए। सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसकी सांसद रमा कोइरालाले नेपाली महिला कामदारहरू वैदेशिक रोजगारीमा जानुको कारणबारे खोजी गर्न जरुरी रहेको बताइन्।
उनले नेपालमा नै महिला श्रमिकहरूले ठूलो पीडा भोग्नुपर्ने अवस्था विद्यमान रहेकाले त्यसको अन्त्य गर्नका लागि सरकारलाई गम्भीर हुन पनि आग्रह गरिन्।
सांसद कोइरालाले भनिन् ‘मैले नेपालका श्रमिकहरू यहाँबाट बाहिर जानुपर्ने कारण के हो भनेर खोज्न जरुरी छ । यहाँ जब पाउँदा पाउँदै पनि हामी बाहिरकै जबमा किन हाम फाली राखेका छौंरु हामीले यो पनि खोज्नुछ। अघि रेष्टुरेण्टमा काम गर्ने श्रमिक महिलालाई पक्रेर लगियो । त्यो महिलाको सानो बच्चा छ । तर श्रम विज्ञ नेपालले खाडी मुलुकमा घरेलु कामदारको रुपमा महिला पठाउने कुरालाई सरकारले फुकुवा गर्दै कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए।
‘हाम्रो आफ्नै श्रमसम्बन्धी कानुनमा कन्ट्रोल छैन। जो नीतिहरू हामीले बनाएका छौं, त्यसको कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छैनौं । हामी लाचारी देखाइरहेको अवस्था छ । मजदुर फ्रेन्डली कानुन छैन । अव्यवहारिक भयो भनेर भनिन्छ । मजदुर फ्रेन्डली नीतिहरूलाई हामीले रद्धीको टोकरीमा हालिराखेका छौं । वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि जुन ब्यान्डहरू गरिन्छ । त्यो आफैंमा आपत्तिजनक छ । यो स्वीकार्य कुनै पनि हालत हुनु हुँदैन ।’
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा। द्वारिका उप्रेतीले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) का निमयहरुको पालना नगर्ने देशहरूमा घरेलु काममा लागि महिलालाई वैदेशिक रोजगारमा पठाउने कुरा उपयुक्त नहुने बताए।
उनले त्यहाँ गएर आएका महिलाहरूको पीडालाई पनि सम्बोधन हुने गरी सो सम्बन्धी निर्णय लिनुपर्ने बताए।
कार्यक्रममा आप्रवासी महिला समूहकी कार्यकारी निर्देशक विजया राई श्रेष्ठले खाडी मुलुकमा महिलाहरूलाई घरेलु कामदारको रुपमा पठाउन लगाइएको प्रतिबन्ध फुकाउने विषयमा सरकारलाई आफूहरूले सुझाव दिएको बताइन्।
