कौशिला कुँवर

काठमाडौं, १२ चैत्र । सरकारले क्वारेन्टाइन प्रमाणपत्रबिना खसीबोका तथा माछामासु आयातमा कडाइ गरेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको निर्देशनमा आयातमा कडाइ गरेको हो । क्वारेन्टाइन प्रमाणपत्रबिना खसीबोका तथा माछामासु आयात हुँदा विभिन्न रोग भित्रिन थालेपछि सरकारले माछामासु खसीबोका आयातमा कडाइ गरेको हो ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीले ‘पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५’ मा भएको व्यवस्थालाई दुई सातादेखि सरकारले कडाइ थालेको बताए । प्रवक्ता सुवेदीले आयातमा कडाइ नहुँदा आयातीत पशुपन्छीबाट विभिन्न थरिका रोग भित्रिन थालेपछि कडाइ गरेको बताए । स्वदेशी उत्पादनका लागि बजार व्यवस्थापन गर्न, उपभोक्तालाई स्वच्छ, स्वस्थ मासु उपभोग गराउन सो कदम चालेको उनले बताए ।

२०५५ मा सो व्यवस्था भए पनि उपभोगका लागि यसअघि भारतबाट खसीबोका, बाख्रा, राँगाभैंसी, भेडा, बंगुर तथा माछामासु अवैध रूपमा आयात हुँदै आएको थियो । दुई सातादेखि सरकारले आयातमा कडाइ गरेपछि भारतबाट आयात हुने खसीबोका तथा माछामासु ठप्प भएको चौपाया खरिदबिक्री सेवा केन्द्रका पूर्वअध्यक्ष दीपक थापाले बताए । सरकारले आयातमा कडाइपछि भारतबाट खासी बोका नआए पनि राँगाभैंसी अवधै रूपमा आइरहेको उनले बताए । खुला सिमानाबाट भारतीय व्यापारीले राँगाभंैसी लखेटेर ल्याउने गरेको पाएको उनले बताए । सरकारले आयातमा कडाइ गरेपछि स्वदेशमै उत्पादित खसीबोका ल्याएर बिक्री गरिरहेको थापाले बताए ।

वार्षिक ११ अर्ब रुपैयाँको खसीबोकाको मासु बाहिरिनबाट बच्ने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको भनाइ

उनले भने, ‘२० वर्ष पहिले नै कानुन आए पनि सरकारको कमीकमजोरीका कारण भारतबाट मासुजन्य पशुपन्छीको आयात हुने गरेको हो । सरकारले ढिलै भए पनि सो ऐनलाई कडाइ गरेमा स्वगत योग्य छ ।’ अहिलेको सरकारको कदमले स्वदेशी उत्पादन वृद्धि हुनका साथै नेपाली युवाले रोजगारीको अवसरसमेत पाउने उनको भनाइ छ । सरकारको सो कदमले वार्षिक ११ अर्ब रुपैयाँको खसीबोका तथा माछामासुमा बाहिरिँदै गरेको रकम बच्ने उनले बताए । सरकारले यो कदमलाई फितलो नबनाएर निरन्तरता दियो भने नेपाली युवाले विदेशमा रोजगारीका लागि खाडी मुलुक जानुनपर्ने थापाको भनाइ छ ।

सरकारले दुई सातादेखि मासुजन्य पशुपन्छी आयातमा कडाइ गरेपछि व्यावसायीले सरकारलाई आयातमा फितलो हुन दबाब दिन थालेका स्रोतले जनाएको छ । स्वदेशमा उत्पादन भएका मासुजन्य पशुपन्छीभन्दा आयाती मासुजन्य पशुपन्छीबाट व्यापारीलाई नाफा हुने भएकाले व्यावसायीले दबाब दिन थालेका स्रोत जनाएको छ । स्वदेशी उत्पादनभन्दा आयातीत पशुपन्छीको मासु बढी हुने र सस्तो हुने स्रोतको भनाइ छ ।

भारतबाट वार्षिक करिब ५ अर्ब रुपैयाँबराबरको जिउँदो पशु, १८ करोडभन्दा बढी तयारी कच्चा मासु र १ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँबराबरको माछा आउने गरेको थियो । मन्त्रालयको तथ्याकंअनुसार चालू आर्थिक वर्षका पुस मसान्तसम्म मात्रै भारतबाट २ लाख ६६ हजार रुपैयाँबराबरको संख्यामा खसीबोका आयात भएको छ । विशेषगरी, कपिलवस्तु, नेपालगन्ज, भैरहवा र वीरगन्ज नाकाबाट संगठित रूपमा पशुपन्छी आयात हुने गरेको थियो । यसरी आयात हुने मासुजन्य पशुपन्छीमध्ये झन्डै ९० प्रतिशत राजधानीमा उपभोग हुने गथ्र्याे । नेपालमा वार्षिक करिब ४६ लाख खसीबोकाको माग छ । यसमध्ये करिब ३९ देखि ४० लाख नेपालमै उत्पादन हुन्छन् । राजधानीबाट साभार

तपाईको प्रतिक्रिया

Comments