अनलाइन विचार, ४ चैत्र । जनताकै नाममा राजनीति गर्नेहरूले पनि आफूलाई जनसाधारणभन्दा विशिष्ट ठान्ने गर्छन् । राज्यको साधन स्रोतमा आफ्नो विशेष पहुँच हुनुपर्छ भन्ने तिनको मानसिकता देखिन्छ । विशेष परिश्रम नगरे पनि बढी भाग खोज्ने ‘ठग’ मानसिकता गरिब मुलुकका शासक र तिनका अनुयायीमा बढी देखिन्छ । नेपाल पनि अपवाद नहुनु अनौठो हैन ।
तर, सत्तामा पुग्नेबित्तिकै राज्यको स्रोत दोहन गर्नैपर्छ र आफूमात्र हैन आफ्नालाई पनि पोस्नुपर्छ भन्ने मानसिकता भने माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएदेखि निकै बढेको छ । कथित ‘द्वन्द्वपीडित’का नाममा राज्यको दोहन नयाँ नयाँरूपमा अझै भइरहेकै छ । रुकुम पूर्वको भूमे गाउँपालिकाले द्वन्द्व पीडित परिवारलाई निःशुल्क वितरण गरेको एउटा सहकारीको ३० लाख रुपियाँ बराबरको सेयर यो लुटको पछिल्लो उदाहरण हो ।
शान्ति प्रक्रिया सुरु हुँदा माओवादी हिंसात्मक विद्रोहमा संलग्न व्यक्तिहरूको व्यवास्थापनका लागि राज्यले केही रकम उपलब्ध गराउनु सायद अनुचित थिएन । यस्तै, हिंसाको चपेटामा परेका सुृरक्षाकर्मीका परिवारलाई एकपटक विशेष आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनु पनि स्वाभाविकै मान्न सकिन्छ । तर, सधैँ त्यही माओवादी हिंसाको नाममा राज्यको स्रोतसाधन दोहन गर्नु अरू नागरिकको हक खोस्नु हो ।
शक्तिमा हुनेले त्यस्तो हक खोसेकाले त्यो लुट हो । सुरक्षाकर्मीले राज्यका लागि परेका बेला युद्धमा जानुपर्ने जानेरै जागिर खाएका हुन् । कसैले पनि उनीहरूलाई कर गरेर जागिर खुवाएको हैन । माओवादी लडाकु त झन् रोजेरै र रहरैले हिंसात्मक विद्रोहमा सामेल भएका हुन् । सुरक्षाकर्मी र माओवादी दुवैले बन्दुक बोकेका थिए । लड्नैका लागि तम्सेकाहरू लडेर मरे वा घाइते भए भन्दैमा राज्यले अरू नागरिकको भाग खोसेर कतिन्जेल पोस्ने हो ?
सुरक्षाकर्मी र माओवादी लडाकुको चपेटामा परेका निहत्था जनसाधारण भने परिपूरणका हकदार हुन् । राज्यले तिनलाई एकपटक परिपूरणबापत आर्थिक वा अन्य सहायता उपलब्ध गराउनु अन्याय होइन । तर, त्यसको पनि सीमा हुनुपर्छ । कहिलेसम्म र कतिसम्म पोस्ने हो कथित ‘द्वन्द्वपीडित’लाई ? सुरक्षाकर्मी घाइते भएको छ उसले निवृत्तिभरण पाउँछ ।
माओवादी भएबापत राज्यबाट विशेष सुविधा लिनु राजाका पालामा चौतरियाहरूले विशेष खान्की पाउनु उस्तै हो । सामन्ती संस्कार भएकाहरू राज्यबाट विशेष सुविधा पाउनु आफ्नो हक ठान्छन् । लोकतन्त्रमा सबै नागरिक बराबर हुन्छन् । माओवादी भएबापत अंगभंग भएको कुनै व्यक्ति र सवारी दुर्घटनामा अंगभंग भएको व्यक्तिका बीचमा भेदभाव गर्नु अन्याय र अलोकतान्त्रिक हुन्छ ।
यसैले भूमे गाउँपालिकाले निःशुल्क सेयर दिने हो भने समान आर्थिक वा सामाजिक अवस्था भएका सबैलाई दिनुपर्छ । नत्र, त्यो कानुनीरूपमा मात्र हैन नैतिकरूपमा पनि भ्रष्टाचार ठहरिनेछ । यस्तो ब्रह्मलुटलाई देशभर फैलाउने नियत छैन भने सरकारले तत्काल द्वन्द्वपीडितका नाममा विशेष सुविधा बाँड्न रोक्नु रोकाउनुपर्छ । नत्र, यो लुट प्रवृत्तिले समृद्धिको सपना त तुहाउनेछ नै देश नै खोक्रो बनाउन सक्छ ।
