गंगा बराल
काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयद्धारा गठित ‘उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग –२०७४’ ले स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म छलफल गरेर निश्कर्ष निकाल्ने भएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयमा बुधबार भएको छलफलमा मन्त्रालयका सरोकारवाला, नीजि विद्यालयका सञ्चालक तथा शिक्षाविद्हरुले अबको शिक्षाको सैद्धान्तिक र व्यवहारिक पक्षका बारेमा धारणा राखेका थिए । मन्त्रालयले बाल शिक्षादेखि विश्वविद्यालय शिक्षासम्मको समग्र शैक्षिक नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयन तहसम्मको अध्ययन एवं विश्लेषण गरी संघीय संरचना अनुकुल शिक्षा नीति, कार्यक्रम र संगठानात्मक स्वरुपको सुधार एवं परिमार्जन गर्नको लागि गत भदौ १९ गते पाँच महिनाको समयसिमा रहने गरी आयोग गठन गरेको थियो ।
६५ जनाको समितिमा रहेका प्रा.डा. मनप्रसाद वाग्ले र प्राध्यापक केदारभक्त माथेमा यो शैक्षिक प्रक्रियामा सहभागी भएनन् । वाग्लेले पछि राजीनामा दिए भने माथेमा आउँदै आएनन् । आयोगको भदौ ३० गते बसेको पहिलो बैठकले प्रा.डा.विद्यानाथ कोइरालाको संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय विज्ञ समूह गठन गरेको थियो । विज्ञ समूहले पौष ४ मा बुझाएको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि बुधबार छलफल भएको छ । आयोगको समयावधि सकिन आँटेकाले तत्काल सबै काम गर्न सम्भव नभएको भन्दै आयोगका सदस्यहरुले समय थप्न माग गरेका थिए । उनीहरुले जसको सरकार बनेपनि शिक्षा क्षेत्रमा राजनीति नगर्न र शिक्षालाई राजनीतिमुक्त बनाउन अनुरोध गरेका छन् ।
आयोगले गरेको प्रगति विवरणबारे जानकारी दिँदै कोइरालाले चाडवाड , निर्वाचनलगायतका कारणले समयमै काम गर्न नसकिएको जनाए । उपप्रधानमन्त्री तथा शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु आजको आवश्यकता भएको बताए । शिक्षित जनशक्ति बाहिरिएको प्रति चिन्ता गर्दै श्रेष्ठले भने ‘ अबको शिक्षाले एकातिर स्वदेशमा नै रोजगार दिन सक्नुपर्छ भने अर्कातिर बाहिर नै पठाउनुपर्ने भए पनि सम्मानजनक काम गर्न सक्ने गरी सक्षम बनाउनुपरेको छ ।’ मन्त्री श्रेष्ठले आयोगलाई वर्तमान परिस्थिति र शिक्षाका चुनौती सामना गर्ने गरी योजना बनाउन समेत आग्रह गरे । कोइराला नेतृत्वको विज्ञ समूहले माघ ९ गतेसम्म स्थानीय तहका प्रतिनिधि, प्रदेश तथा केन्द्रका साथै पेशागत महासंघ, विद्यार्थी संघ÷संगठनसँगै राजनीतिक दलसमेतको सरसल्लाह र सुझावको आधारमा नयाँ खाका तयार पार्ने छ । कोइरालाले कार्य प्रगति विवरण बनाउँदा नीजि विद्यालय सञ्चालकका साथै केही पक्षबाट आलोचना भोगेको बताए ।
निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले भने प्रतिवेदनले निजी शिक्षाको योगदान र मर्ममाथि प्रहार गरेको भन्दै आलोचना गरेका छन् । निजी तथा आवासिय विद्यालय एशोसिएसन (प्याब्सन) का अध्यक्ष विजय सम्बाहाम्फेले आयोगको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले निजी विद्यालयको भावनामाथि प्रहार गरेको बताए । ‘शिक्षा र शैक्षिक पद्धतिलाई पछाडि धकेल्ने काम भएको छ, आयोग पनि समस्या समाधान गर्नेतिर गएको देखिएन’ सम्बाहाम्फेले भने ‘ निजी विद्यालय चलाउन दिनु हुँदैन भन्ने पनि तर्क आएका छन्, यो सम्भव छैन अहिले नै त्यसको विकल्प खोज्ने बेला भइसकेको छैन ।’ ग्यालेक्सी पब्लिक स्कुलकी प्रिन्सिपल गिता राणाले निजी विद्यालयले शिक्षाक्षेत्रमा पु¥याएको योगदानको मूल्यांकन नगरेको आरोप लगाइन् ।
मन्त्रालयकी सहायक प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी सरस्वती पोखरेलले विज्ञ समूहसहित मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको समेत संलग्नता रहेको १६ वटा विषयगत समिति गठन गरिएको जनाइन् । ‘ तल्लो तहसम्म अध्ययन गर्न र निश्कर्ष निकाल्न नै विषयगत समिति बनाइएको हो ’ पोखरेलले भनिन् ‘ बदलिँदो परिस्थिति र समयसापेक्ष शिक्षा पद्धतिमा बिकास गर्नु र व्यवहारिक बनाउनु आजको खाँचो हो ।’ बालबिकास, आधारभूत शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, विश्वविद्यालय शिक्षा, प्राविधिक शिक्षालगायतका विषयगत समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा अर्को पूर्ण प्रतिवेदन बनाउने कोइरालालले जनाए ।
उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगका सदस्यसमेत रहेका नेपाल सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन संघका अध्यक्ष मणिराम गिरीले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सट्टा विद्यालय सञ्चालक समिति हुनुपर्ने, विद्यालय तहमा आत्मरक्षा तथा राष्ट्रिय सुरक्षा अभ्यास अनिवार्य गरिनुपर्ने, हिमाली क्षेत्रमा पढ्ने विद्यार्थीहरुका लागि र विपन्न परिवारका बालबालिकाका लागि निःशुल्क खाजाखाना र आवासिय सुविधा उपलव्ध गराउनुपर्नेलगायतका माग राखेका छन् । विद्यालय व्यवस्थापन संघले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कुलपति राष्ट्राध्यक्ष रहने तथा अन्य विश्वविद्यलायमा सरकार प्रमुख, प्रदेश प्रमुख रहने व्यवस्था गर्न पनि माग गरको छ ।
छलफलमा सरोकारवालाहरुले सरकारले अझैपनि शिक्षाको क्षेत्रमा के गर्ने भन्ने टुंगो नलगाएकामा सरकारको आलोचना गरेका छन् । संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा शिक्षाको स्वरुप के हुने , पाठ्यक्रम कसले बनाउने कसले अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने, शैक्षिक लगानीको ग्यारेण्टी गर्ने, परीक्षा सञ्चालनको नीति, नियम कस्तो बनाउने भन्ने विषय अझैपनि अन्यौलमा छ । छलफलमा उठेका विषयलाई मन्त्रालयले टिपोट गरेर आवश्यकता अनुसार समेट्ने कार्यक्रममा सहभागी राज्यमन्त्री शेषनाथ अधिकारीले बताए । विभिन्न व्यक्ति, समूह र संघसंस्थाहरुले मन्त्रालयलाई लिखित सुझाव पनि दिएका छन् ।
