पोखरा, २२ फागुन । प्रादेशिक पर्यटनको महत्वको रुपमा हेरिएको पञ्चासे केबलकार नीतिगत प्रक्रियामै रहँदा गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले मनलाग्दी गर्न नपाईने कडा प्रतिक्रिया दिएका छन्।
“मुक्तिनाथ र पञ्चासे केबलकारबारे मिडियामा जुन समाचार आइरहेका छन्, त्यसले धेरैको ध्यानाकर्षण गरेको छ र मलाई धेरैले यसबारे सोध्ने पनि गरेका छन् । मलाई सोध्ने सबैलाई दिने गरेको जवाफ आज यो पोष्टबाट सार्वजनिक गरेको छु,” उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, “पञ्चासेमा कसैको व्यक्तिगत जग्गा भएको मलाई थाहा छैन, त्यसै गरि मुक्तिनाथ केबलकार निर्माण गर्ने सबै ठाउँमा पनि निजी जग्गा मात्र पर्छ जस्तो लाग्दैन। राष्ट्रिय वन प्रदेश सरकारको अधिनमा पर्दछ। ती सबै ठाउँमा स्थानीय सरकार र सरोकार राख्ने स्थानीय जनताहरू पनि छन्, उनीहरूको सहमति पनि आवश्यक पर्ने होला।”
प्रदेश सरकारसँग सहमति नलिएकोमा उनको असन्तुष्टि रहेको स्टाटसमार्फत प्रष्ट हुन्छ।
“प्रदेश सरकारसँग पनि सहमति आवश्यक पर्ने होला। कस्को क्षेत्रभित्र पर्छ ? सहमति र अनुमति दिने अधिकारी को हो ?,” उनको प्रश्न छ, “असम्बन्धित अधिकारी वा निकायसँग सल्लाह गरेर वा यी सबै प्रक्रियाबिना केवलकार या यस्तै निजी लगानीमा निर्माण गर्ने कुरा कसैले गर्छ भने त्यो कानुन संगत देखिँदैन। पञ्चासे र मुक्तिनाथसम्म पुग्दा प्रयोग हुने सबै जग्गा कसैको निजी सम्पति होइन। राज्यको सम्पतिमा कानुन विपरित जसलाई जे मन लाग्छ, त्यही गर्न पाइँदैन। सम्बन्धित पक्ष सबैमा मेरो हार्दिक अनुरोध छ।”
तर, यता केबलकार परियोजनाको निर्माणकर्ता पञ्चासे केबलकार एण्ड टुर्स लिमिटेडले प्रभावित सबै स्थानीय तहसँग अनुमति लिईसकेको छ। अर्थमन्त्री गुरुङले प्रश्न गरेजस्तो जग्गाको व्यवस्थापन वन विभागले स्विकृती दिएको खण्डमा सम्बन्धित स्थानीय तहले उपलब्ध गराउने विषयमा सम्झौतापत्र समेत भईसकेको छ।
पञ्चासे केबलकार प्रालिका अध्यक्ष रामचन्द्र शर्मा भन्छन्, “वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अनुकूल आएको खण्डमा र वन विभागले स्वीकृति दिएमा स्थानीय तहहरुले जग्गा उपलब्ध गराउने विषयमा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भईसकेको छ।”
परियोजनाबाट मुख्य प्रभावित स्थानीय तहमा पोखरा महानगरपालिका, स्याङजाको आँधीखोला गाउँपालिका र पर्वतको कुश्मा नगरपालिका तथा मोदी गाउँपालिका रहेका छन्। यी सबै स्थानीय तहहरुले क्रमशः भदौ २१, भदौ ६, भदौ ५ र असोज १८ गते नै परियोजना अगाडि बढाउन सहमति दिईसकेका छन्। यस्तै पोखरा महानगरपालिकाले फागुन १४ गते वन विभागको स्वीकृति र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनले प्रभाव नपारेको खण्डमा परियोजना अगाडि बढाउने विषयमा सम्झौता पनि गरिसकेको छ।
तर, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गुरुङले चाहिँ त्यस्ता अनुमतिको अर्थ नभएको बताए। स्थानीय तहको अनुमति लिन पनि प्रक्रिया नपुगेको उनले बताए। “गाउँसभा बस्नुपर्यो, गाउँसभाले निर्णय गर्नुपर्यो, त्यो (पञ्चासे) संरक्षित वन क्षेत्र हो, यो प्रदेशको अधिनमा हुन्छ, हामीसँग स्वीकृति लिएकै छैन्, हो लगानी गर्नुपर्छ तर प्रक्रिया पुर्याएर गर्नुहोस् भन्ने मेरो चाहना हो,” उनले भने।
लगानी गर्नुपर्ने यस्ता योजनाहरु बनाइनुपर्ने भए पनि विधि अन्तर्गत रहन सजग मात्र गराएको उनले प्रतिक्रिया दिए। यता परियोजनाका अध्यक्ष शर्माले भने, “वन विभाग, वातावरणीय प्रभाव मूल्याकंन वा स्थानीय तहले अवरोध गरेमा हामीले परियोजना अगाडि बढाउँदैनौँ, प्रदेशले प्राथमिकतामा पारेको पर्यटनको बृहत्तर प्रबर्द्धधन होस भनेर हामीले योजना अगाडि सारेका हौँ, हामीलाई पैसा सस्तो भएर होईन।”
आयोजनाले अन्नपूर्ण, मोदी र आँधीखोला गाउँपालिका तथा कुश्मा नगरपालिका र पोखरा महानगरपालिकालाई ५-५ प्रतिशत शेयर दिनेछ। प्रभावितको नाममा १५ प्रतिशत, गल्फ (मध्यपूर्वी) देशमा रोजगारीमा गएकाहरुलाई १५, गैरआवासीय नेपालीलाई १५, मिडिया हाउसलाई २, श्रमजीवि पत्रकारलाई २, सहकारीलाई ४, नेपाल आर्मीलाई २, प्रहरीलाई २, निजामती कर्मचारीलाई ३, मजदुरलाई १, यातायात व्यवसायीलाई २, कर्पोरेट कर्मचारीलाई २ र अन्यलाई ३ प्रतिशत शेयर दिइने अध्यक्ष शर्माले बताए।
साढे ११ अर्ब रुपैयाँ लागतमा केबलकार निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। परियोजनाको ६० प्रतिशत सहुलियत कर्जाबाट र ४० प्रतिशत सेयर संकलन गर्ने लक्ष्य छ । ४ अर्ब ५५ करोड सेयरमध्ये २ अर्ब ७३ करोड प्रवर्द्धक सेयरबाट संकलन गर्ने लक्ष्य छ। यसका लागि अहिले प्रभावित क्षेत्र, देशविदेशमा लगानी जुटाउने काम भइरहेको छ। १ अर्ब ८२ करोड शेयर निष्कासनबाट संकलन गर्ने लक्ष्य छ।
कम्पनीले प्रभावित गाउँमा न्यून आय भएका सर्वसाधारणका लागि रोजगारीसहित शेयर वितरणका लागि शिविरसमेत सञ्चालन गरिरहेको छ। परियोजनाबाट कम्तीमा १० हजारलाई रोजगारी दिइने दाबी गरिएको छ।
केबलकार पोखरा २३ को घाँटीछिनादेखि सिधाने कुभिडेडाँडा हुँदै पञ्चासेसम्म पुग्नेछ। सिधानेमा रहेको गुरुङगाउँको पर्यटन प्रबर्द्धन गर्न इन्टरमिडियट स्टेडियम रहनेछ। पञ्चासेको मन्दिरभन्दा करिब ५ सय मिटर तल टप स्टेसन हुने जनाइएको छ। मोदी गाउँपालिका र कुश्मा नगरपालिकाको सीमामा रहेको पञ्चासे तालमा ल्याण्डिङ स्टेसन रहनेछ भने, त्यहाँबाट ट्रान्जिट गरेर चित्रेको होमस्टेसम्म रोपवे तानेर त्यहाँको होमस्टे विकासमा सघाउ पुर्याउने लक्ष्य आयोजनाको रहेको छ।
पञ्चासे पुग्न हाल कास्कीको भदौरेसम्म सवारी साधन र त्यहाँबाट पैदल हिंडेर तथा पर्वततर्फबाट चित्रे वा आर्थर डाँडाखर्कसम्म सवारी साधन र त्यहाँबाट ४ घण्टाको पैदल यात्रा गर्नुपर्छ।
केबलकारमा दैनिक १० हजार मानिस बोक्ने क्षमता हुने शर्माले बताए। उनका अनुसार केबलकारमा एक पटकमा दुई हजार चार सय मानिसले आवतजावत गर्न सक्छन्। दैनिक १० हजार मानिस बोक्ने क्षमता भए पनि सुरुमा पाँच हजार मानिसबाट सेवा दिइने उनले बताए।
घाँटीछिनामा नै हेरिटेज प्लाजा बनाईने र त्यहाँ स्थानीयले उत्पादन गरेका परम्परागत हस्तकलाका सामान बेच्नका लागि राखिने परियोजनाका अध्यक्ष शर्माले जानकारी दिए। परियोजना अन्तर्गत वाटर सोज (फाउन्टेन म्यूजिकल) बनाइने भएको छ। जहाँ रातिमा पानीको म्याजिक अर्थात पानीबाट विभिन्न रंगीबिरंगी कलात्मक प्रस्तुति देखाइनेछ। यसै परियोजनाले पञ्चासेमा श्रवणकुमार आश्रम पनि बनाउनेछ। बुबाआमाको भक्तको आदर्श व्यक्तिको रुपमा लिइने श्रवणकुमारको सम्झनास्वरुप त्यहाँ आश्रम बनाइन लागेको हो। जहाँ असहायः वृद्धवृद्धाहरु राखिनेन्। लभपार्क, शहिद पार्क, पदमार्ग र साईकल मार्ग, मैनमूर्ति संग्रहालयलगायतका संरचना पनि बन्नेछन्।
पञ्चासेदेखि चित्रेसम्म जीप फ्लायर निर्माण गरिने परियोजनाका अध्यक्ष शर्माले बताए। पञ्चासेमा बालबालिकालाई आकर्षण गर्न फनपार्क पनि बनाउने तयारी छ। पञ्चासे आएका पर्यटकलाई प्राकृतिक हिसाबले उपचारको व्यवस्था गर्नका लागि मेडिकल हब बनाउने तयारी छ।
२०७६ देखि सुरु गर्ने र २०८२ सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको यो परियोजना ३० वर्षपछि भने नेपाल सरकारलाई संरचनासहित नै हस्तान्तरण गरिने जनाइएको छ। शर्मा भन्छन्, ‘३० वर्षपछि हामी नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नेछौँ, अर्बौँ लगानी गरेर हामीले कमाउने भनेको त्यही ३० वर्षमा हो, पोखरालाई पर्यटनको केन्द्र बनाएर बृहत पर्यटकीय गन्तव्यको विस्तार गरी पर्यटकको बसाई लम्ब्याउने र स्थानीयको आयश्रोत बढाउने हाम्रो उद्धेश्य हो।”
४० करोड लगानी गर्न प्रवासी पर्वतबासी तयार
यो परियोजनामा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विभिन्न देशमा रहेका पर्वतका स्थानीयहरूले ४० करोड लगानीको प्रतिबद्धता जनाएका छन्। केही दिन अघि युएईमा अन्तर्राष्ट्रिय पर्वत समाजले आयोजना गरेको भेलामा समेत सहभागी भएका परियोजनाका अध्यक्ष शर्माले व्यक्तिगत तथा संस्थागतसमेत गरी ४० करोड रुपैयाँको लगानी गर्ने प्रतिबद्धता आएको जानकारी दिए।
यसबाहेक अस्ट्रेलियामा रहेको पर्वतेलीले २० करोड, बेलायतबाट १०, पर्वत समाज कतारबाट २, बेल्जियमबाट १० करोडको प्रतिबद्धता आएको उनले जनाए। उक्त कार्यक्रममा गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष भवन भट्ट, उपाध्यक्ष कुल आचार्यसमेत उपस्थित थिए।
लगानी बोर्डले औपचारिकता दिन बाँकी
परियोजनाको विषयमा लगानी बोर्डलाई निर्माणकर्ताले ब्रिफिङ गरिसकेको छ। परियोजनाका अध्यक्ष शर्मा भन्छन्, “लगानी बोर्डले औपचारिकता मात्र दिन बाँकी छ, त्यसपछि लगानी अनुमति दिन्छ, अनि फाईनल एमओयु गर्नेछौँ।”
