काठमाडौं, २८ जेठ २०८३ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाल–भारत सीमाअन्तर्गत सुस्ता, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा मात्रै नक्सांकनको काम बाँकी रहेको बताएका छन् । राष्ट्रियसभाको बिहीबारको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले नेपाल–भारत अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार स्थापित र निर्देशित रहेको उल्लेख गरे । मन्त्री खनालले मुलुकका अन्य केही स्थानमा दशगजा अतिक्रमण र सीमा पारबाट भएको कब्जासम्बन्धी समस्या रहेको बताए ।
उनले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले प्रतिनिधिसभामा उठाएको सीमासम्बन्धी विषय मूलतः दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण र क्रस बोर्डर अकुपेसनसँग सम्बन्धित रहेको स्पष्टीकरण दिए ।
हालको नेपाल–भारत अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिद्वारा स्थापित र निर्देशित छ । नेपाल भारत सिमानाअन्तर्गत सुस्ता र लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी क्षेत्रमा नक्सांकन हुन बाँकी छ । तीबाहेक अन्य केही स्थानहरूमा क्रस बोर्डर अकुपेसन तथा दशगजा अतिक्रमणको समस्याहरू विद्यमान छन्,’परराष्ट्रमन्त्री खनालले भने, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले सदनमा उल्लेख गर्नुभएको विषय मूलतः दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण र क्रस बोर्डर अकुपेसनसँग सम्बन्धित छ ।’
उनले दुई देशबीचको सीमालाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक रूपमा व्यवस्थापन गर्न नक्सांकन नभएका क्षेत्रमा सीमा स्तम्भ निर्माण तथा मर्मत, दशगजा अतिक्रमणको तथ्यांक संकलन र सीमा पारको अतिक्रमण अभिलेखीकरणको काम भइरहेको बताए ।
परराष्ट्रमन्त्रीले भने, ‘नेपाल र भारतबीच रहेको लामो सिमानालाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक ढंगले नक्सांकनन भएका क्षेत्रमा सीमा स्तम्भ निर्माण, मर्मत, दशगजा क्षेत्रको अतिक्रमण तथा क्रस बोर्डर अकुपेसनको लगत संकलन गर्न दुई देशका सीमासम्बन्धी संयन्त्र र प्राविधिक टोलीहरू क्रियाशील छन् ।’
परराष्ट्रमन्त्री खनालले लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेको प्राविधिक समितिको काम पुनः सक्रिय भएको जानकारी दिए । नेपाल र भारतका संयुक्त प्राविधिक टोलीहरू हाल सीमा क्षेत्रमा परिचालन भई संयुक्त रूपमा लगत संकलनको काम गरिरहेको पनि उनको भनाइ छ । न्युज एजेन्सी नेपाल
