रमेश गुरागाईँ

फौजी शक्ति र कारबाही

तेलंगना विद्रोहको समिक्षासँगै भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीमा फौजी शक्तिको अपरिहार्यता महसुस गरियो । र, १९६० पछि गाउँ र जंगल क्षेत्रमा सैन्य तालिम र स्क्वाड निर्माण गर्न थालियो । यसको परिणामस्वरुप प्लाटुन र कम्पनिस्तरका फौजी शक्ति विकास भए । २०१२ सम्म आइपुग्दा बटालियन निर्माणको प्रकृया शुरु भयो र यसलाई ब्रिगेड र डिभिजनस्तरमा विकास गर्ने लक्ष्य पनि लिइएको थियो । भाकपा (माओवादी) सँग आज मजबुत फौजी शक्ति साथमा छ, जसलाई जनमुक्ति छापामार सेना (पिएलजिए) नामले चिनिन्छ ।

२००४ को पार्टी एकतापछि नै पिएलजिए गठन गरी पार्टीको व्यवस्थित सैन्य संरचना निर्माण भएको हो । यद्यपि यसको स्थापना २००० डिसेम्बर २ लाई मानिन्छ । यसअघि विभिन्न नक्सलाइट समुहको नामबाट चिनिन्थ्यो । पिएलजिएको परिचालन केन्द्रीय सैन्य आयोगले गर्दछ, जुन महासचिवको नेतृत्वमा रहन्छ । यसमा केही केन्द्रीय सदस्यहरु पनि रहन्छन् ।
केन्द्रीय सैन्य आयोगले प्राविधिक अनुसन्धान र हतियार निर्माण इकाइ, ब्यूरो कमाण्ड, विशेष कार्यदल, सैन्य इन्टेलिजेन्स, सैन्य प्रकाशन र सम्पादक मण्डल, केन्द्रीय सैन्य प्रशिक्षक टीम, सञ्चार, कार्यनीतिक प्रत्याक्रमण र पिएलजिएलाई प्रत्यक्ष कमाण्ड गर्दछ ।

पार्टीका केन्द्रीय वा प्रान्तीय वा विशेष क्षेत्रीयस्तरमा पनि सैन्य आयोग हुन्छन् । सम्बन्धित तहका पार्टी समितिले निर्णय गरी फौजी कारबाही सञ्चालन गरिन्छ । प्रत्येक सैन्य संगठनमा कमिसार (राजनीतिक नेतृत्व) र फौजी नेतृत्व (कमाण्डर) हुन्छन् ।
जनमुक्ति छापामार सेनालाई मुख्य, सहायक र आधारभूत गरी तीन तहमा विभाजन गरिएको छ । यीमध्ये मुख्य शक्ति आधुनिक हतियारद्वारा सुसज्जित, तालिमप्राप्त, व्यववसायिक दक्षता राख्ने हुन्छ । यसभित्र कम्पनी, प्लाटुन, विशेष कार्यदल र बलियो जासुसी इकाई (जनसुरक्षा सेवा) हुन्छन् र यो शक्तिलाई आवश्यकता अनुसार जहाँ पनि खटाउन सकिन्छ ।

सहायक शक्तिमा स्थानिय र विशेष छापामार स्क्वाडका साथै प्लाटुन र जिल्लास्तरका विशेष कार्यदल रहन्छन् । यसलाई जिल्ला वा क्षेत्रस्तरका कारबाहीको जिम्मा दिने गरिन्छ । यसमा सेनाहरु थ्रिनटथ्रि राइफल जस्ता एसल्ट हतियारले सज्जित हुन्छन् । आधारभूत शक्ति अन्तर्गत जनमिलिसिया, ग्राम रक्षा दल, क्षेत्रीय रक्षक दल र आत्मरक्षा दल पर्दछन् । यिनीहरुले घरेलु हतियार बोक्ने गर्दछन् ।

जनसेनाको पोशाक समेत निर्धारण गरिएको छ । मुख्य शक्तिको कालो र सहायक शक्तिको हरियो पोशाक हुन्छ भने जनमिलिसियाको पोशाक निश्चित हुँदैन । यी तीनै शक्तिले एकअर्कालाई सहयोग पु¥याइरहेका हुन्छन् । सहायक शक्तिबाट छानिएकालाई मुख्य शक्तिमा समावेश गराइन्छ भने मुख्य शक्तिबाट पिएलजिएलाई पिएलएमा विकास गर्ने योजना छ ।
जनसेनासँग भएका आधुनिक हतियार रकेट लञ्चर, एके ४७, एसएलआर राइफल, ५६ राइफल, इन्सास राइफल, आइइडि, ल्याण्ड माइन, बुबि ट्रयाप, एलएमजी, मोर्टार, ७.६२ एमएम एसएलआर, डबल वा एकल ब्यारेल बन्दुक आफैंले निर्माण गरेका, खरिद गरिएका र सरकारी सुरक्षाकर्मीबाट कब्जा भएका हुन् । अहिले भारतीय जनयुद्धमा ८० देखि ९० हजारसम्मको संख्यामा आधुनिक हतियार बोकेका जनमुक्ति छापामार सेना (पिएलजिए) छन् र उनीहरु राज्यको सुरक्षाशक्तिसँग लडाइँको सामना गर्दछन् । घरेलु हतियार सहित १ लाखभन्दा बढि जनमिलिसिया परिचालित छन् ।
दीर्घकालीन जनयुद्ध छापामार (गुरिल्ला) युद्ध, चलायमान (मोबाइल) युद्ध र आमनेसामने (पोजिसनल) युद्ध गरी ३ चरणमा विकास हुन्छ । भारतमा माओवादीले अहिलेसम्म कतिपय ठाउँमा चलायमान युद्धको अभ्यास गरेको भए पनि धेरैजसो कारबाही छापामार युद्धको चरणमा छन् । छापामार युद्ध भनेको कमजोर शक्तिले बलियो शक्तिसँग गर्ने युद्धकला हो ।

जनतासँग माछा र पानीको झैं सम्बन्ध राखेर मात्र छापामार कारबाही सफल पार्न सकिन्छ । यसमा तुलनात्मक रुपमा घरेलु र कमसल हतियारले अत्याधुनिक हतियारसँग लड्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले हान र भाग (हिट एण्ड रन) को विधि यसमा प्रयोग हुन्छ । राज्यलाई थकाउने र असफल पार्ने नीति यसमा अख्तियार गरिएको हुन्छ । यसै अनुरुप माओवादी सेनाले रेल्वे स्टेशन, प्रहरी कार्यालय, टेलिफोन एक्सचेञ्ज, रेल, सडक, पुल, उर्जा केन्द्र, व्यापारिक केन्द्र आदिमा कारबाही गर्ने गरेका छन् ।
जनसेनाले फौजी कारबाही मात्र नभएर प्रोपोगाण्डा, नयाँ भर्ती, जनतालाई सशस्त्रीकरण, जनसरकार गठनमा सहयोग आदि काम पनि गर्दछन् । जनसेनाको कामको आधारमा आर्टिलरी युनिट, सञ्चार युनिट, मेडिकल युनिट, अनुसन्धान र विकास युनिट बनाइएका छन् ।

जनसेनाले रेड, एम्बुस, कब्जा, सफाया लगायतका काम धेरथोर सफलतापूर्वक गरेको छ । २००५ मा जेलकब्जा गरी ३४१ जनालाई मुक्त गरिएको थियो । जमिन्दारहरुले बनाएको रणवीर सेनाका २० जनालाई जनसेनाले कब्जामा लिएका थिए । २००६ मा फेरी उडिसाको गाजापटी जिल्लामा माओवादीले प्रहरी कार्यालयमा आक्रमण गरी ४० जना बन्दी मुक्त गरेका थिए । सोही वर्ष झारखण्डको बोकारोमा १४ प्रहरी एम्बुस आक्रमणमा परेका थिए । २००७ मा झारखण्डका एक सांसद माओवादी कारबाहीमा मारिएका थिए । बस्तरमा २००७ मार्च र जुलाईमा गरी ७८ जना सुरक्षाकर्मी माओवादीको आक्रमणबाट मारिएका थिए ।

२००९ मा झारखण्डमा माओवादी सेनाले ४०० यात्रु सहित रेल कब्जा गरेका थिए । उनीहरुले २००९ मा यस्ता धेरै सफल फौजी कारबाही सम्पन्न गरेका थिए । यीमध्ये जुन २३ मा विहारको लखीसराइ जिल्ला अदालतमा भएको आक्रमण नयाँ किसिमको थियो, जहाँबाट ४ जना नेताहरु मुक्त भए । छत्तिसगढको सुक्मा जिल्लामा माओवादी आक्रमणमा परी २०१० अप्रिलमा कम्तिमा ७६ जना अर्धसैनिक जवान मारिएका थिए । २०१० सम्ममा गतिविधिका हिसाबले फौजी कारबाही निकै सशक्त र प्रभावकारली देखिएको थियो । त्यसपछि नेतृत्व पंक्तिको लगातार हत्या र गिरफ्तारीसँगै पछिल्ला दिनमा गत्यारोध पैदा भएको थियोे ।
त्यसैले धेरै अन्तरालपछि २०१४ को मार्चमा सुक्मामा माओवादीसँग भएको भिडन्तमा १५ सुरक्षाकर्मी हताहत भएका थिए । सोही साल मे महिनामा दन्तेवाडा नजिक ३६ जना र जुन महिनामा नारायणपुर जिल्लामा २७ जना सुरक्षाकर्मी हताहत भएका थिए ।

पछिल्लो समय २०१७ अप्रिल २४ मा सुक्मा जिल्लामै केन्द्रीय रिजर्भ पुलिस बल (सिआरपिएफ) को गस्ती टोलीमाथि माओवादीबाट एम्बुस आक्रमण भएपछि लगातार ४ घण्टा भिडन्त भएको थियो । सिआरपिएफतर्फ कम्तिमा २५ जनाको मृत्यु, ६ जना घाइते र ७ जना बेपत्ता भए । सम्भवतः यो नै भारतीय माओवादीको पछिल्लो सशक्त फौजी कारबाही हो । यो घटनापछि गृहसचिवले उच्चस्तरीय बैठक बोलाएका थिए र दिल्लीमा रहेका छत्तिसगढ मुख्यमन्त्री रमण सिंहले तत्काल फर्केर आपतकालीन बैठक राखेका थिए । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, गृहमन्त्री राजनाथ सिंह र काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गान्धीले समेत यसलाई ठूलो घटनाको रुपमा लिएका थिए ।

सुक्मा आक्रमणको दुई दिनपछि समेत दोहोरो गोली हानाहान मार्फत् माओवादीले धावा बोलेको थियो । यसको अघिल्लो महिना मात्र छत्तिसगढमा ११ सिआरपिएफ कमाण्डोले माओवादीको एम्बुसमा परी ज्यान गुमाएका थिए । यसै वर्षको फेब्रुअरीमा कम्तिमा ८ जना प्रहरी उडिसामा मारिए भने जनवरीमा छत्तिसगढको भौतिक संरचना निर्माणको बहानामा बस्ती अतिक्रमणमा प्रयोग भएका १५ थान सवारी साधन र यन्त्रमाथि माओवादीले आगो लगाएका थिए ।

माओवादी प्रभाव
सन् १९९० देखि नै माओवादीले भारतको पूर्वी र मध्य भागलाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्र अर्थात् रेड करिडोरमा विकास गर्न थालेको थियो । अहिले माओवादी प्रभावित भारतका १० प्रान्त रेड करिडोरको नामबाट चिनिन्छन् । यीमध्ये सबैभन्दा बढी प्रभाव तेलङ्गना प्रान्तमा छ भने सबैभन्दा कम मध्यप्रदेशमा । आन्ध्रप्रदेश, विहार, छत्तिसगढ, झारखण्ड, महाराष्ट्र, उडिसा, उत्तर प्रदेश र पश्चिम बंगाल सहित सबै प्रान्तमा जम्मा प्रभावित जिल्लाको संख्या २००९ मा १८० पुगेको थियो भने २०११ मा घटेर ८३ मात्र । फेरी फेब्रुअरी २०१६ सम्म आइपुग्दा प्रभावित जिल्लाको संख्या १०६ पुगेको छ ।

सन् २०१० मा तत्कालिन गृहमन्त्रीले २० प्रान्तका २२३ जिल्लामा माओवादी जनयुद्धको प्रभाव विस्तार भएको स्वीकार गरेका थिए । यो क्षेत्रले ४० हजार वर्ग किमि क्षेत्रफल र २५ करोड जनसंख्या ओगटेको छ । सम्भवतः यो नै त्यस्तो समय थियो, जुनबेला भारतीय माओवादी जनयुद्ध इतिहासकै एक उत्कर्षमा पुगेको थियो । त्यसबेला ७ वटा प्रान्तमा माओवादीको अत्याधिक प्रभाव थियो । आदिवासी र दलित ठूलो संख्यामा माओवादीमा संगठित भएका थिए । सैन्य शक्ति मजबुत थियो । फौजी कारबाही प्रभावकारी थिए । अहिले छत्तिसगढ, उडिसा, बिहार, झारखण्ड र महाराष्ट्रमा माओवादी सकृय भएका छन् ।

२०१० अप्रिल २१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले माओवादीलाई त्यसबेलासम्मकै सबैभन्दा प्रमुख आन्तरिक सुरक्षा चुनौतीको रुपमा घोषणा गरे । देशभरका मुख्यमन्त्रीहरुसँगको बैठकमा माओवादीबारे सम्बोधन गर्ने क्रममा व्यक्त उनको विचारले सञ्चारमाध्यममा प्रशस्त चर्चा बटुल्यो । उक्त सम्बोधनको ठिक दुई हप्ताअघि छत्तिसगढको दन्तेवाडा जिल्लामा ७६ जना सुरक्षाकर्मी मारिएका थिए । सिआरपिएफको एक टोली चढेको बस माओवादीको एम्बुसमा परेर त्यो घटना भएको थियो ।

भारतीय जनयुद्ध ती ठाउँमा दिन दुगुना र रात चौगुना विस्तार भएको छ, जहाँ क्षेत्रीय असमानता बढि छ । ती ठाउँहरुमा चरम आर्थिक अभाव छ । शोषणकारी स्थानीय आर्थिक संरचना रहेको छ । त्यहाँ राज्यको सहयोगमा भूमि र बासस्थान हडपेर कर्पोरेट हस्तक्षेप बढाइएको थियो । ऋण, हतोत्साह र राज्यको भेदभाव सहन नसक्दा किसानहरु दिनहुँ आत्महत्या गर्दथे । विकासको नाममा जताततै भौतिक संरचना निर्माण गरी आदिवासीलाई विस्थापित गराइएको थियो । सरकारको नयाँ वन नीतिका कारण ८० प्रतिशत दलित र आदिवासी विस्थापित भएका थिए । ती क्षेत्रमा अझै यातायातको व्यवस्था छैन । ती ठाउँ सञ्चार सञ्जालभन्दा बाहिर पर्दछन् । त्यहाँका नागरिक गरिब, अशिक्षित र भूमिहीन छँदैछन्, अझ राज्यको बेवास्ता र दमनमा परेका छन् । र, राज्यप्रतिको भरोसा पुरै टुुटेको छ त्यहाँ ।

भारतीय माओवादीले छिटपुट रुपमा आधार इलाका निर्माण, समानान्तर सरकार गठन, जनअदालतको अभ्यास, राजस्व संकलन, जनशिक्षा, भूमि वितरण जस्ता काम गरेका छन् । यो मजबुत क्षेत्रमा मात्र सम्भव हुने भएकाले व्यापक हुन सकेको छैन । २०११ मा बिहारमा हुने भनिएको पञ्चायतस्तरको चुनाव ३ जिल्लामा माओवादीले असफल बनाएका थिए ।

भारतका शहरी क्षेत्र समेत माओवादी प्रभावमा परेका छन् । पूर्व पिडब्ल्युजीले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै खुला र बैधानिक मोर्चामा ध्यान दिइएको भए पनि खासगरी २००७ मा झारखण्डमा सम्पन्न पार्टीको नवौं महाधिवेशनले शहरका काम र संगठन विस्तारमा जोड दिने निर्णय गरेको हो । दीर्घकालीन जनयुद्धको रणनीति अनुरुप नै शहरलाई छोड्न नमिल्ने भन्दै माओवादीले यसतर्फ ध्यान दिएको आफ्नो दस्तावेजमा उल्लेख गरेको छ । जनताको सशस्त्र शक्ति निर्माण र वर्गसंघर्षको विकासका लागि शहरी क्षेत्रमा सैनिक कार्य समेत अपरिहार्य ठानिएको छ । मिनि गुरिल्ला स्क्वाड, आत्मसुरक्षा स्क्वाड, सेबोटेज कमाण्डोले शहरमा फौजी कारबाही सञ्चालन गर्दछन् ।

रेड करिडोर आसपासका साना शहरमा अहिले माओवादी गतिविधि निकै बढेको देख्न पाइन्छ । उनीहरुले शहरमा रहेका उत्पीडित वर्गका संयुक्त मोर्चा निर्माण गर्ने, साम्राज्यवाद र सामन्तवादविरोधी बैधानिक संगठन बनाउने, लोकतान्त्रिक अधिकार हनन भएका ठाउँमा आवाज उठाउन त्यस्ता समुहहरुलाई परिचालन गर्ने काम गरिरहेका छन् । शहरमा भूमिगत पार्टी संगठन र जनवर्गीय संगठन निर्माणको काम समेत अघि बढाइएको छ । ठाउँठाउँमा मजदुर पत्रिका प्रकाशन भएका छन् । शहरका संगठनले लजिस्टिकको जिम्मा समेत लिएका छन् । दिल्ली, पटना र कलकत्तामा माओवादी समर्थक बौद्धिकहरु प्रशस्तै छन् । क्रमशः 

तपाईको प्रतिक्रिया

Comments