विराटनगर ः १ नम्बर प्रदेशको राजधानी घोषणा भए १२ वटा सरकारी कार्यालय मन्त्रालय बनाउन उपर्युक्त रहेको कार्यदलले प्रतिवेदन पेस गरेको छ।
सरकारले निर्माण गरेको कार्यदलले १ नम्बर प्रदेशमा सबैभन्दा बढी विराटनगरमा १२, धनकुटामा ३, धरानमा ४, दमकमा २ र इटहरीमा २ वटा सरकारी कार्यालय मन्त्रालय रहन उपर्युक्त रहेको प्रतिवेदन पेस गरेको हो।
सरकारले प्रादेशिक राजधानीका लागि आवश्य भौतिक संरचनाको अध्ययन गरी सिफारिस गर्न सहरी विकास मन्त्रालयका कर्मचारी सम्मिलित एक कार्यदल निर्माण गरेको थियो। कार्यदलका सदस्य तथा सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयका प्रमुख श्यामकिशोर सिंहले विराटनगरका १२ वटा भवनलाई मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुखको आवाससहित मन्त्रालय राख्न उपर्युक्त रहेको प्रतिवेदन दिइएको बताए। यसअघि, नै ती कार्यालयमा मन्त्रालय राख्नका लागि २५ करोड रुपैयाँ मर्मत तथा फर्निचरमा खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको थियो। तर, सिंहका अनुसार अहिले सुरक्षा निकायको भवन निर्माण तथा फर्निचर सहितका सामग्री किनमेलका लागि ४२ करोड रुपैयाँ बजेट तत्काल आवश्यक पर्ने प्रतिवेदन पेस गरिएको जानकारी दिए।
‘प्रतिवेदनमा आवश्यक बजेटसहित १२ वटा कार्यालयको प्रस्ताव गरिएको छ,’ सिंहले भने, ‘निर्णय सरकारले गर्ने हो, हामीले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले आवश्यक निर्णय लिनेछ।’ मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद आचार्यले सरकारले विराटनगरलाई राजधानी घोषणा गरे आफूहरु मन्त्रालयका लागि उपर्युक्त भवन तथा संरचना तयारी अवस्थामा राखेर बसेको बताए। ‘सरकारले विराटनगरमा राजधानी बनाउने हो भने के के थप आवश्यकतापर्छ सबै हामीले तयारी गरेर बसेका छौँ,’ आचार्यले भने, ‘घोषणा गरेपछि तत्कालै गर्नुपर्ने विषयमा पनि हामी जानकारी लिएका छौं, यहाँ राजधानी बनाउने नबनाउने भन्ने कुरा भनेको सरकारको जिम्मामा छ।
’ प्रदेशको राजधानी भए विराटनगरमा रहेको मोरङको जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयको भवन, क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालय, क्षेत्रीय पशु निर्देशनालय, क्षेत्रीय सिँचाइ निर्देशनालय, घरेलु तथा साना उद्योग, क्षेत्रीय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण, जिल्ला जनस्वास्थ्य, जल उत्पन्न तथा प्रकोप नियन्त्रण, सुनसरी मोरङ सिचाइँ आयोजना, क्षेत्रीय वन रहेको डिभिजन कार्यालयका प्रमुख सिंहले जानकारी दिए। यस्तै, कार्यदलले वीरेन्द्रसभागृहको उचित मर्मतसम्भार पछि प्रदेशसभाको हल बनाउन सकिने प्रस्ताव गरेको बताइएको छ। निर्वाचन सम्पन्न भएको २० दिनभित्र प्रदेशको पहिलो बैठक बस्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर, सरकारले अहिलेसम्म प्रदेश सभाको बैठकस्थल र अस्थायी राजधानी तोक्ने काम घोषणा गर्न सकेको छैन।
विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर भीम पराजुलीले भौतिक संरचना निर्माण गर्नुनपर्ने र सबै भवनहरू तयारी अवस्थामा रहेका कारण विराटनगर नै राजधानी बनाए आर्थिक भार नपर्ने बताए।
