Online Bichar
आइतबार, जेठ १३, २०८१ | Sunday, May 26, 2024

काठमाडौँ, १६ साउन २०८० । कारागारको आन्तरिक प्रशासन व्यवस्थापनमा खटिने चौकीदार नियुक्तिका लागि अब परीक्षा लिइने भएको छ । राजनीतिक र प्रशासनिक दबाब, प्रभाव र भनसुनका आधारमा हुँदै आएको चौकीदार नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन गृह मन्त्रालयले नयाँ मापदण्ड ल्याएको हो ।

चौकीदार नियुक्तिका लागि नौवटा मापदण्ड तोकिएको छ, जसमा २५ वर्ष उमेर पूरा भई ६० वर्षको उमेर ननाघेको नेपाली नागरिक हुनुपर्ने, कम्तीमा एक वर्ष आफू रहेको कारागारमा बसेको हुनुपर्ने, कम्तीमा एक वर्ष कैद भुक्तान गर्न बाँकी रहेको, नाइके भई सोही कारागारमा एक वर्ष कार्य गरेको, सरकारी बक्यौता बाँकी नरहेको, शारीरिक तथा मानसिक रूपमा स्वस्थ रहेको, सामान्य लेखपढ गरी आधारभूत हरहिसाब गर्न सक्ने, पहिले चौकीदार नभएको र एउटा कारागारमा चौकीदारी गरेपछि हरहिसाब मिलान गरेर अर्को कारागार सर्न मन्जुरी सहीछाप गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

नाइके र सहनाइकेका हकमा पनि यही योग्यता लागू हुनेछ । यसका अलावा कारागारमा सबैभन्दा पुरानो कैदीबन्दी, नेतृत्व कुशलता, मनोसामाजिक परामर्श वा शैक्षिक परामर्श वा शिक्षक भई कार्य गरिरहेको र योगा तथा ध्यानको प्रशिक्षण दिन सक्ने, कारागारभित्र इलम तथा उद्यममा संलग्न भई प्रशिक्षण दिन सक्ने व्यक्तिलाई छनोटमा प्राथमिकतामा राखिने भनिएको छ ।

उल्लिखित मापदण्ड पूरा भएकालाई तीन सदस्यीय छनोट समितिले अन्तर्वार्ता लिनेछ, जसमा निजको व्यक्तित्व, नेतृत्व सीप र नैतिकताको प्रारम्भिक परीक्षण गरेर कारागार प्रशासकले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत कारागार विभागमा सिफारिस गर्नेछ । विभागको सहमतिपछि कारागार प्रशासनले चौकीदार नियुक्त गर्नेछ । छनोट समितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) वा प्रजिअले तोकेको वरिष्ठ अधिकृतको संयोजकत्वमा कारागार प्रशासक, प्रजिअले तोकेका एक प्रतिनिधि र जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अधिकृत रहनेछन् ।

अन्तर्वार्ताका लागि प्रश्नावलीमा समेट्नुपर्ने विषय पनि तोकिएको छ, जसमा मुद्दाको प्रकृति, शैक्षिक योग्यता, उमेर, निजविरुद्ध हालसम्म गुनासो आएको वा नआएको, हालको कारागारमा रहेको अवधि, यसअघि आन्तरिक प्रशासनमा रही काम गरेको अवधि, आर्थिक अवस्था, नेतृत्व प्रदान गर्न निजले खेल्ने भूमिका र कारागार सुधारमा निजको व्यक्तिगत योजना, समूह परिचालन र जिम्मेवारी प्रदान गर्ने तरिका, कैदीबन्दीका गुनासोको सम्बोधन गर्ने योजना, कारागारको समग्र व्यवस्थापनमा प्रतिबद्धता लगायत विषय छन् ।कान्तिपुरबाट

 

तपाईको प्रतिक्रिया