काठमाडौँ, ८ साउन २०८० । कोशी प्रदेशमा सरकार गठन प्रक्रियाको मुद्दा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले छिनोफानो गर्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुष्मलता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले सोमबार यस्तो आदेश दिएको हो ।
कोशी प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङलाई प्रतिवादी बनाएर पूर्वमुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले दिएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै उक्त मुद्दा अब सर्वोच्चको पूर्ण इजलासबाट निराकरण गरिने सर्वोच्चको फैसलामा छ ।
प्रस्तुत निवेदनको विषयवस्तु हेर्दा जटिल कानुनी प्रश्न समावेश भएको देखिएको र त्यसको निराकरण पूर्ण इजलासबाट हुन उपयुक्त देखिएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम २३ (२) ग बमोजिम मिति २०८० साउन ९ गते पूर्ण इजलासमा पेस हुने गरी पेसी तोकी नियम बमोजिम पेश गर्नू सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।
कोशी प्रदेशमा सरकार गठनको क्रममा सभामुख बाबुराम गौतमको पनि हस्ताक्षर संकलन गर्दै पक्षधरता देखाइएपछि सरकार गठन प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठेको हो । सभामुख स्वयंले पक्षधरता देखाएपछि नवगठित सरकार नै अवैध भन्दै पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।
यस मुद्दामा पूर्ण इजलासले मंगलबारदेखि नै सुनुवाइ गर्नेछ । यद्यपि उक्त इजलासमा को को हुनेछन् भन्नेबारे यकिन गरिएको छैन ।
