काठमाडौं, ११ जेठ २०८० । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले बुधबार हाइप्रोफाइल नेतासहित ३० जनाविरुद्ध ५ वटा अभियोगमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता गरिसकेको छ । ठगी, राज्यविरुद्धको कसुर, संगठित अपराध, लिखत कीर्ते र एकीकृत कसुरमा दर्ता भएको अभियोग अदालतबाट पुष्टि भएमा साढे १० वर्ष सजाय हुने देखिएको छ । यद्यपी अभियोपत्रमा भने कुल २४ वर्ष कैद सजायको माग गरिएको छ ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा हाइप्रोफाइल नेतादेखि सरकारी कर्मचारी लगायत ३० जनाविरुद्ध ५ वटा अभियोगमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएका ३० प्रतिवादीमध्ये १६ जना मात्र प्रहरी हिरासतमा छन् भने १४ जना अझै फरार छन् ।
पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, पूर्व गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, हज समितिका अध्यक्ष शम्शेर मियाँ, पूर्वसभासद् आङटावा शेर्पा, तत्कालिन गृहमन्त्री खाँणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी, टोपबहादुरका छोरा सन्दीप रायमाझी, केशव दुलाल, सानु भण्डारी, टंक गुरुङ, सागर राई, सन्देश शर्मा, रामशरण केसी र गोविन्द चौधरीलाई काठमाडौंको विभिन्न हिरासतमा रािखएको छ ।
२८ करोड ८१ लाख ७४ हजार ५ सय बिगो माग दाबीसहित अभियुक्तहरुविरुद्ध ठगी, राज्यविरुद्धको कसुर, संगठित अपराध, लिखत कीर्ते र एकीकृत कसुरमा सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा दर्ता गरेको छ । सरकारी वकिल कार्यालयले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २४९ को उपदफा १ र २ बमोजीम ठगी कसुरमा अभियोग दर्ता गरेको छ ।
अभियोग पुष्टि भएमा ठगी कसुरमा मुलुकी अपराध संहिताको दफा २४९ को खण्ड ३ (ग) बमोजिम ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने कानूनी व्यवस्था छ । यस्तै, अर्को अभियोग लिखत कीर्ते कसुरमा मुलुकी अपराध संहिताको दफा २७६ को उपदफा ३ (ग) अनुसार सरकारी वा सार्वजनिक लिखत कीर्ते गर्नेलाई पनि ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था छ । मुलुकी अपराध संहिताको दफा ५१ बमोजिम राज्यविरुद्धको कसुरमा राष्ट्रहित विपरीत काम गर्नेलाई ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ तर, सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको हकमा भने थप ३ वर्ष कैद सजाय हुने कानूनी व्यवस्था छ ।
यस्तै, सरकारी वकिल कार्यालयले दर्ता गरेको अर्को अभियोग संगठित अपारध कसुरमा संगठित अपराध निवारण ऐनको दफा ९ अनुसार ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने छ । मुलुकी अपराधसंहिताको दफा ४३ मा भएको एकीकृत कसरमा पनि सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा दर्ता गरेको छ ।
कुनै व्यक्तिले एउटै बारदातामा एक भन्दा बढी कसुर गरेमा त्यस्तो व्यक्तिले एकीकृत कसुर मानिने कानूनी व्यवस्था छ । एकीकृत कसुरमा अपराध संहिताको दफा ४३ ले कसुरमध्ये सबैभन्दा बढी हुने सजाय र त्यसपछिको दोस्रो बढी सजाय हुने कसुरको आधा सजाय थप हुने व्यवस्था छ ।
सरकारी वकिल कार्यालयले अभियुक्तलाई कुल २४ वर्ष कैद सजायको माग दाबी गरिएको छ । तर, एकीकृत कसुरमा पहिलो ठूलो सजायको पूरा सजाय र दोस्रो ठूलो सजायको आधा सजाय मात्रै कायम हुने कानूनी व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुसार अभियुक्तको कसुर प्रमाणित भए अधिकतम साढे १० वर्ष जेल बस्नुपर्ने देखिएको छ ।ईमेजखबरबाट
