काठमाडौं, १५ जेठ २०७९। सरकारले गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट घटाएको छ । गत आर्थिक वर्ष १ खर्ब २२ अर्व ७७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको स्वास्थ्य क्षेत्रमा आगामी आर्थिक वर्षको २०७९/८०को लागि १ खर्ब ३ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

बजेटमा आधारभूत स्वास्थ्य संस्थाको निर्माण तथा सञ्चालन, स्वास्थ्य बीमा लगायतका सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा, औषधि, नागरिकको स्वास्थ्य जाँच, स्वास्थ्य रेकर्ड, २५ जिल्लाका विपन्न परिवारका सुत्केरीलाई पोषण भत्ता लगायतका विषय प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

अर्थममन्त्री जनार्दन शर्माले संघिय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि १० अर्ब रकम विनियोजन गरिएको बताउनुभयो । उहाँले ६५५ स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माणको लागि उक्त रकम विनियोजन गरेको बताउनुभयो ।

यस्तैै सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई दिगो बनाउन, बिमा कम्पनीमार्फत स्वास्थ्य बिमा सञ्चालन गर्न ७ अर्ब ५० करोड रुपैया बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले शिक्षकको लागि छुट्टै शिक्षक अस्पताल निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ । अहिले निजामती अस्पताल भएजस्तै शिक्षकहरुका लागि सुविधा दिन आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको जनाएको छ ।

यस्तै सरकारले सबै प्रादेशिक अस्पतालहरुमा मिर्गौलाका बिरामीका लागि डायलाइसिस निशुल्क सेवा उपलब्ध गराउने भएको छ । डायलाइसिस सेवा प्रदान गर्न सरकारले डायलाइसिस मेसिन खरिदका लागि २० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

यस्तै सरकारले मिर्गौला प्रत्यारोपण निशुल्क गरिने बताएको छ । सरकारले विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि १० करोड बजेट विनियोजन गरेका छ । सरकारले एक अस्पताल एक चिकित्सक कार्यत्रक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

सरकारले मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका तथा डायलाइसिसमा रहेका व्यक्ति, सबै किसिमका क्यान्सर रोग निदान भएका व्यक्ति र मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीलाई औषधि खर्च बापत मासिक ५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने छ ।

सरकारले यसको लागि १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा ६५५ स्थानीय तहमा निर्माणाधीन आधारभूत अस्पतालहरुको निर्माण सम्पन्न गरिने सरकारको लक्ष्य रहेको छ ।

स्थानीय तहमा निर्माणाधीन आधारभूत अस्पतालहरुको निर्माणका लागि १० अर्ब बजेट बिनियोजन गरेको छ । यस्तै सरकारले पुराना र जीर्ण अवस्थामा रहेका अस्पताल एवं स्वास्थ्य संस्थाका भवन नयाँ मापदण्ड अनुसार पुर्ननिर्माणका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छ ।

यस्तै ज्येष्ठ नागरिकलाई विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न थप २० वटा केन्द्रीय र प्रादेशिक अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिक वार्ड स्थापना गरी सञ्चालन गरिने छ । यस्तै सरकारले ४० वर्षमाथिका नागरिकलाई नसर्ने रोगको निःशुल्क स्क्रिनिङ सेवा सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

सरकारले आमा सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गतको सुत्केरीले पाउने पोषण खर्चको रकममा पनि वृद्धि गरेको छ । मानव विकास सूचांकमा पछि परेका २५ जिल्लाका विपन्न परिवारका सुत्केरीलाई एकमुस्ट पाँच हजार पोषण खर्च उपलब्ध गराउने भएको छ । यस्तै भक्तपुरमा रहेको शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रलाई प्रतिष्ठान बनाउने भएको छ ।

यस्तै सरकारले सरकारले शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअगावै विद्यार्थीको स्वास्थ्य जाँच गर्ने भएको छ । सरकारले उपत्यकाबिाहिर पाँचवटा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्ने भएको छ । रुपन्देहीको सैनामैना, नवलपरासी पूर्वको देवचुली, कैलालीको लम्की, कर्णाली करिडोरको राकम र धादिङको बेल्खुमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गरिने भएको हो ।

 

तपाईको प्रतिक्रिया

Comments