प्रदिप धमला
गौरादह, २ फागुन २०७८ । राष्ट्रिय राजनीतिमा चुनाव निकै चर्चित शब्द मानिन्छ । नेपालमा २०७९ सालको वैशाख ३० गते अधिराज्यभर एकै चरणमा स्थानीय तहको चुनाव हुने निश्चित भएको छ । गाउँघर देखि लिएर बजार हुँदै शहरसम्म चुनावी प्रचारप्रसार बढ्दै गएको छ । गाउँघरमा मानिसहरु भेला जम्मा भई चुनावी कुराहरु गर्न तथा उम्मेदवार कसलाई बनाउने भनेर भेला बैठक गर्ने कार्यक्रमहरु पनि बढ्दै गएका छन् ।
निर्वाचन आयोगको सल्लाह तथा समन्वयमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने मिति घोषणा गरेसँगै राजनीतिक वातावरण तातिदै गएको अवस्था छ । चरण चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दा विभिन्न कानूनी जटिलताहरु आउनुका साथै खर्च पनि धेरै लाग्ने हुँदा एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने भन्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय बमोजिम सो चुनाव हुन लागेको हो । यस अघि नेपालमा तिन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो । यो वर्षभित्र सङ्घ प्रदेश तथा स्थानीय तह गरी तिनै तहका निर्वाचन गर्नुपर्ने अभिभारा अहिलेको सरकारमाथि छ । जसमा स्थानीय तहको चुनाव सुरुमा हुनु भनेको खुसीको कुरा हो । लोकतन्त्रको आधार पनि आवधिक चुनाव नै हो ।
संसदीय चुनाव र प्रादेशीक चुनाव भन्दा पनि स्थानीय तहको चुनाव नागरिकहरुलाई बढी महत्व हुन्छ । संघीय सांसद तथा प्रदेश सांसदहरुले प्रदान गर्ने सेवा तथा सुविधाहरुले खासै महत्व राख्दैन । ती सांसदहरु भनेको चुनावको वेलामा मात्र नागरिकहरुसंग भेट हुने अन्य समयमा नहुने परिपाटी तथा नागरिकले सेवा लिन जाने त्यस ठाउँ भन्दा पनि स्थानीय तह नै सर्वोच्च निकाय हो । धेरै नागरिकहरुको कामहरु हाल स्थानीय सरकारहरुबाटै हुने गरेको छ । खासमा नागरिकलाई महत्व चाँहि स्थानीय तहको चुनावको बढी महत्व हुन्छ किनकी आमनागरिकसँग सघन सामीप्य र अधिक सरोकार भएको तह स्थानीय तह नै हो । नागरिकहरुलाई स्थानीय तहबाट हुने सेवा प्रवाह तथा कार्यसम्पादनको विशेष महत्व हुन्छ । जनताका दैनिक जीवनसंग जोडिएका विषयहरु स्थानीय तहमै छन ।
स्थानीय तहमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख, उपप्रमुख र वडा अध्यक्षको निर्वाचनमा गोप्य मतदानको प्रक्रियाबाट एक पद एक मतको आधारमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अपनाईन्छ । गाउँपालिका वा नगरपालिकाको वडा समितिका एकजना दलित महिलासहित दुई महिला वडा सदस्य र दुई वडा सदस्यको निर्वाचनमा गोप्य मतदानको प्रक्रियाद्वारा प्रत्येक सदस्यका लागि दिइने एक-एक मतको आधारमा सवैभन्दा बढी मत ल्याउने दुई-दुई जना निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अपनाइन्छ ।
गाउँ कार्यपालिका तथा नगर कार्यपालिका महिला सदस्यका लागि सम्बन्धित गाउँसभा वा नगरसभाका सदस्यले आफुमध्येबाट गाउँ कार्यपालिकाको हकमा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने चारजना तथा दलित तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट दुईजना र नगर कार्यपालिकाको हकमा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने पाँच जना महिला सदस्य र दलित तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट तीनजना निर्वाचित हुने निर्वानच प्रणालीको आधारमा गोप्य मतदानबाट गरिन्छ ।
जिल्ला समन्वय समितिका लागि सम्बन्धित जिल्ला सभाका सदस्यले सम्बन्धित जिल्ला भित्रका गाउँसभा वा नगरसभाका सदस्यमध्येबाट एकजना प्रमुख, एकजना उपप्रमुख, कम्तीमा तीनजना महिला र कम्तीमा एकजना दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिलाई निर्वाचित गर्ने व्यवस्था छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष ४६०, उपाध्यक्ष ४६०, नगरपालिकाका प्रमुख २९३, उपप्रमुख २९३, वडाध्यक्ष छ हजार ७४३, अन्य वडा सदस्य १३ हजार ४८६, महिला वडा सदस्य छ हजार ७४३, दलित महिला वडा सदस्य छ हजार ७४३ गरी जम्मा ३५ हजार २२१ जति पदमा उम्मेदवार निर्वाचित हुने व्यवस्था रहेको छ ।
त्यसैगरी, ७७ वटा जिल्ला समन्वय समितिमा प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्य गरी विभिन्न पदमा ६९३ उम्मेदवारहरु निर्वाचित हुन्छन । राजनीतिक दलले कस्तो योग्यता र क्षमता भएको व्यक्तिलाई उम्मेदवारमा छनोट गर्ने भन्ने कुरा सम्बन्धित दलको निर्णयमा भर पर्दछ भने कस्तो योग्यता क्षमता भएको उम्मेदवारलाई मतदान गरी निर्वाचित गराउने भन्ने कुरा मतदाताको विवेकमा निर्भर रहन्छ । निर्वाचनमा हामी मतदाताले जस्तो उम्मेदवारलाई मतदान गरी निर्वाचित गर्छौ त्यस्तै शासन पाउँछौ । असल उम्मेदवार छनोट गरे असलै शासन पाइन्छ भने खराब उम्मेदवार छनोट गरे खराबै शासन पाइन्छ । हामी मतदान पछि पछुताउनु भन्दा समयमै उचित र विवेकसम्मत निर्णय गर्नु आवश्यक हुन्छ । आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको आधारभुत शर्त हो । निर्वाचनको माध्यमबाट जनताका प्रतिनिधिहरु चुनिन्छन र जनताका नाममा जनप्रतिनिधिहरुले शासन प्रणालीमा सहभागी भई सेवा प्रवाह तथा समृद्बिका लागि कार्य गर्ने गर्दछन ।
नेपालको संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मुल संरचना सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको हुने व्यवस्था गरेको छ । संविधानले सङ्घको अधिकार, प्रदेशको अधिकार, सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार, स्थानीय तहको अधिकार, सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सूचिका अधिकार भनेर प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ । तिनै तहले आफ्नो अधिकारको प्रयोग संविधान र कानून बमोजिम गर्ने व्यवस्था छ । नेपालको संविधान अनुसार तिनै तहका सरकारहरुलाई दिएको सो अधिकारको विषयमा जनताले प्रत्यक्षबाट लाभ प्राप्त गर्ने भनेको स्थानीय तहबाट नै हो ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु सक्षम छनोट भएमा मात्र जनताले सरकारको अनुभुति हुने गरी सेवा प्रवाह प्राप्त गर्न सक्दछन । सधैं आफ्नो पद र शक्तिमा चिन्तित हुने खालको नेतृत्व जरुरी छैन । नेतृत्व सधै समाजको विकासको लागि र सार्वजनिक हितको काम निष्पक्ष तथा पारदर्शी गर्न नागरिकहरु प्रति चिन्तित र जवाफदेही रहने खालको हुनु पर्दछ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा उद्योगी, व्यापारी, दलाली, ठेकदारी र स्वार्थ बाँझिएका व्यक्तिहरु उम्मेदवार हुन नसक्ने वातावरण बन्नु पर्दछ । मतदाता पनि यसमा सचेत बन्नु पर्दछ । निर्वाचनमा कसैको दवाब र प्रभावमा नपरी योग्य र इमान्दार एवं निष्ठावान उम्मेदवारलाई मतदाताले छनोट गर्न सक्नु पर्दछ । हाम्रो होईन राम्रो र योग्य उम्मेदवारलाई दलले पनि छनोट गर्नु पर्दछ । ती दलबाट छनोट भएका मध्ये जुन सक्षम योग्य र इमान्दार छन । ती व्यक्तिलाई आफ्नो अमुल्य मताधिकारको प्रयोग गरी निर्वाचित गर्न सकेमा स्थानीय तहमा सक्षम र योग्य व्यक्तिको आगमन हुने निश्चित हुन्छ जसबाट समग्र स्थानीय तहका जनता लाभान्वित हुन्छन । उम्मेदवार प्रतिको असन्तुष्टिको कारण नागरिकलाई मतदान गर्न जान मन नजाग्ने अवस्था सिर्जना हुन दिनु हुँदैन । यस अघिको मतदानबाट सिकेर अबको पालोमा योग्य र सक्षम उम्मेदवार चयन गर्नु अतिआवश्यक छ । यस पटकको निर्वाचनले जनतामा धेरै सन्तुष्टि दिन सकोस् ।
