झापा, २५ माघ २०७८ । झापामा भूमिहीन, सुकुम्वासीको संख्या झण्डै ८० हजार रहेको अनुमान छ । विगतका आयोगमा भूमिहीन, सुकुम्वासीले समेत फारम भरे पनि जग्गा नपाएको गुनासो आइरहेका बेला पछिल्लो समय भूमिहीनहरुको समस्या समाधानका लागि सरकार लागीपरेको छ । हरेक जिल्लामा राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गर्दै भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन गरिँदैछ ।
झापामा पनि आयोगले आफ्नो कामलाई तीब्र रुपमा अघि वढाएको आयोगका अध्यक्ष तिलक पाण्डेले बताए । पाण्डेका अनुसार विभिन्न पालिकासँग सहकार्य गर्दै यो आयोगले आफ्नो काम अघि बढाएको हो । सोमवार मात्रै भूमि आयोग र पाँच नगरपालिकासहित ६ वटा स्थानीय तहसंग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । अध्यक्ष पाण्डेका अनुसार गौरादह, अर्जुनधारा, मेचीनगर, भद्रपुर , बिर्तामोड नगरपालिकासहित बाह्रदशी गाउँपालिकासंग समझदारी–पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन सम्बन्धी कार्यविधि,२०७८ को बुँदा नं।३ बमोजिम समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको अध्यक्ष पाण्डेले बताए ।
यता झापाको कनकाई र वुद्धशान्ति गाउँपालिकामा भने माघ १८ गतेबाट ३५ दिने सूचना जारी गर्दै लगत संकलनको काम धमाधम भइरहेको आयोगले जनाएको छ । पहिलो चरणमा माघ १८ गतेदेखि ३५ दिन भित्र स्थानीय तहबाट वडाका तोकिएका स्थानमा खटिएका लगत संकलक मार्फत आफ्नो विवरण पेश गर्न र आफूले आवद्ध गरेको कमोत गरेको जग्गाको नाप नक्सा सम्वन्धी नापी टोली खटिए पश्चात गराउन आयोगले सूचना जारी गरेको हो ।
कनकाई र बुद्धशान्तिमा अहिले लगत संकलन, प्रवृष्ट, निशा प्रदान, नाप जाँच र दावी विरोधको काम भइरहेको अध्यक्ष पाण्डेले बताए । यो प्रक्रिया पूरा गरेपछि पालिकाले आयोग समक्ष पूर्जा वितरणका लागि सिफारिस गर्ने व्यवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।
आयोगले काम अघि बढाएसँगै झापामा सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग हुने विश्वास लिइएको छ । यो आयोगले विगतका आयोगहरूले छाडेका अधुरा काम समेत पूरा गर्ने अध्यक्ष पाण्डेको भनाइ छ ।
झापाका ग्रामीण क्षेत्रमा भन्दा शहरी क्षेत्रमा सुकुम्वासी समस्या बढी देखिएको छ । मुख्य शहरी क्षेत्रहरू दमक, बिर्तामोड, मेचीनगर लगायतमा भूमिहीनहरू वर्षौंदेखि खोला किनार र सरकारी–ऐलानी जमिनमा बसोबास गर्दै आएका छन् ।
