काठमाडौं, १८ माघ २०७७ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा आइतबारदेखि रिट निवेदकको तर्फबाट थालिएको बहस सकिएको छ ।
सोमबारदेखि रिट निवेदनमा विपक्षी बनाइएका प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता, सरकारी वकिल र निजी अधिवक्ताहरुले विघटनको पक्षमा बहस गर्दै छन् ।
रोमाञ्चक त के छ भने प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिट निवेदनमा विपक्षी बनाईको प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्नी सापकोटाको तर्फबाट भने विघटनको विरुद्धमा नै बहस हुने छ ।
माघ १३ गतेबाट संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको १३ औँ दिनमा रिट निवेदकको तर्फबाट बहस सकिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका १३ रिट निवेदनमा १ सय ५३ जनाको वकालतनामा थियो ।
जसमध्ये ७० जनाले मात्र विघटनविरुद्ध बहस गरेका छन् ।
सुनुवाइका क्रममा अधिवक्ताहरुले संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको पनि उच्चारण गर्ने अधिकार नदिएको बताए भने केहीले प्रधानमन्त्रीलाई हुतिहारको ट्यागसमेत लगाए ।
संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता भिमार्जुन आचार्यले संसद चालु भएको भए प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव र राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउनसक्ने कल्पना गरेर प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने अधिकार संविधानले नदिएको तर्क गर्नुभएको थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोखरेलले नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपालले असहयोग गरे भन्दैमा पुरै संसदले नै असहयोग गरेको भन्न नमिल्ने तर्क गदैए प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न नसक्ने दाबी गर्नुभएको थियो ।
उहाँले बैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने अवस्था थियो कि थिएन भनेर अदालतले नभई संसदले हेर्नुपर्ने होइन भन्ने प्रश्न उठाउनुभयो ।
इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राणले बहुमत प्राप्त सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न किन पाउँदैन भन्ने प्रश्न दोहोर्याएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्ता ज्ञवालीले सर्वोच्च अदालत अन्योलमा परेको भए संविधान निर्माताहरुसँग छलफल गर्न सक्ने सुझाब समेत दिनुभएको थियो ।
अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल र टीकाराम भट्टराईले विघटनको सूचना राजपत्रमा प्रकाशन नभएको भन्दै इजलासमा प्रश्न उठाउनुभएको थियो ।
इजलासले विघटनको सूचना माग्दा नाजवाफ बनेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यलयले सोही दिन सुचना प्रकाशन गरि माघ ९ गते इजलासमा पेश गरेको थियो ।
जसको वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले विरोध गर्नुभएको थियो ।
उहाँले राजपत्रको वैधानिकता जाँच्नु पर्ने माग गर्नुभएको थियो ।
यस्तै इजलासमा अदालतको अवहेलनाको प्रश्न पनि उठेको थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक मञ्चहरुमा सर्वोच्च अदालतको विषयमा हस्तक्षेप हुनेगरी अभिव्यक्ति दिएको र यसले अदालतको अवहेलना भएको भन्दै प्रश्न उठाउनुभयो ।
यस्तै ईजलासमा संविधानसभा अध्यक्ष सुवास चन्द्र नेम्वाङ र महान्यायाधिवक्ता अग्नी खरेल माथि पनि प्रश्न उठेको थियो ।
उहाँहरुले संविधान निर्माणको क्रममा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएको अभिव्यक्ति दिए पनि अहिले बोली फेरेको आरोप वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाको थियो ।
यस्तै अधिवक्ताहरुले प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्चमा दिएको लिखित जवाफले विघटनको औचित्य पुष्टि गर्न नसक्ने र प्रधानमन्त्रीको दुई तिहाइको बहुमतको आकांक्षालाई हिटलरी पाराको संज्ञा समेत दिएका थिए ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य समेत रहनुभएका अधिवक्ता राम नारायण विडारीले प्रधानमन्त्रीलाई हुतीहाराको ट्याग लगाईदिनुभयो ।
यस्तै विडारीले संसद नै देख्न नसक्ने कस्तो प्रधानमन्त्री बनाइएछ भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई पार्लियामेन्ट फोबिया भएको समेत तर्क गर्नुभएको थियो ।
ईजलासमा बहसको लागि समयलाई लिएर वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ र प्रधानन्यायाधीशबीच चर्काचर्की नै पर्यो ।
पक्ष र विपक्ष गरि ३ सयभन्दा बढीले बहसका लागि वकालतनामा भरेको भन्दै इजलासले पटक–पटक बहस चाँडै सक्न आग्रह मात्र गरेन बहसका लागि माघ ६ गते ३० मिनेट र १५ गते १५ मिनेटमात्र समय दिने घोषण गर्यो ।
तर इजलासले समय निर्धारण गरेपनि कार्यानवयन भने भएन ।
सरकारको तर्फबाट पनि बहस गर्ने १ सय ५९ जनाको सूची छ । सभामुखको तर्फबाट ३ जना र एमीकस क्युरीबाट ४ जनाको बहस बाँकी छ ।इमेजखबरबाट
