काठमाडौँ, ६ पुष २०७७ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् विघटन गरी निर्वाचनको मिति तोकेपछि पार्टी विभाजनका लागि नेकपाका दुवै समूह अन्तिम तयारीमा जुटेका छन् । यसका लागि मंगलबार दुवै पक्षले केन्द्रीय कमिटीको बैठक डाकेका छन् ।

ओली समूहले मंगलबार बिहान ९ बजे बालुवाटारमा केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएको छ भने अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहले दिउँसो १ बजेका लागि बैठक आह्वान गरेको छ । बैठकमा दुवै पक्षले केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर संकलन पनि गर्नेछन् ।

ओली समूहबाट पार्टी कार्यालय सचिव ईश्‍वरी रिजालले ९ बजे वालुवाटारमा बैठक बस्ने सूचना दिएका छन् भने अध्यक्ष दाहाल र नेता नेपालसमूहबाट केन्द्रीय कार्यालयका अर्का सचिव श्रीराम ढकालले केन्द्रीय सदस्यहरुलाई बैठकको सूचना पठाएका छन् ।

दुवै पक्षले बैठकमा सहभागी हुन सबै केन्द्रीय सदस्यलाई सूचना पठाएका छन् । दुवै पक्षले केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट एकअर्कामाथि कारबाहीको डन्डा चलाउन सक्ने सम्भावना छ ।

पार्टी विभाजन भए सूर्य चिन्हलाई लिएर विवाद हुने सम्भावना छ । नेकपा चुनाव चिन्ह सूर्य हुनेगरी निर्वाचन आयोगमा दर्ता छ । केन्द्रीय कमिटीमा बहुमत प्राप्त दललाई पार्टीको नाम, झण्डा र चुनाव चिन्ह दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, नेकपा विवाद यति सजिलै टुंगिने सम्भावना कम छ ।

एकातिर बहुमत–अल्पमतको निर्णय प्रक्रिया सुरु हुनु र अर्कोतर्फ दुवै समूहले एकै दिन मंगलबार केन्द्रीय कमिटी बैठक आह्वान गरेर नेकपाको विवादलाई नयाँ आयाम दिएका छन् । संसद् नरहेको अवस्थामा पार्टी विभाजनका लागि केन्द्रीय कमिटीको अंक गणित महत्त्वपूर्ण हुन्छ । सोमबार बिहानदेखि साँझसम्म भएका दुवै समूहका गतिविधि आन्तरिक शक्ति परीक्षणकै उपज मानिएको छ ।

नेकपामा आइतबारको स्थायी कमिटीबाट बहुमत–अल्पमतको प्रक्रियाअनुसार निर्णय लिन सुरु भएको छ । र, यसको जानकारी निर्वाचन आयोगमासमेत सोमबार पुगेको छ । केन्द्रीय कमिटीमा उपस्थिति र त्यहाँको निर्णयले निर्वाचन आयोगलाई समेत निर्णय गर्ने आधार दिने भएकाले मंगलबारका दुवै पक्षका केन्द्रीय कमिटीका बैठकलाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ । दाहाल–नेपालसमूहले केन्द्रीय कमिटीबाट गर्ने निर्णयको पूर्वजानकारी समेत निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराएर आफूहरुसँग बहुमत रहेको सन्देश दिने कोसिस गरेको छ ।

आइतबार बसेको दाहाल–नेपालसमूहको स्थायी कमिटी बैठकले संसद् विघटन गर्ने निर्णय गरेकोमा पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीमाथि अनुशासनको कारबाही गर्ने निर्णय गर्दै केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट अनुमोदन गर्ने निर्णय लिएको थियो । मंगलबार केन्द्रीय कमिटी बैठक अगाडि नै दाहाल–नेपालसमूहले स्थायी कमिटीमा उपस्थित संख्या र प्रस्तावबारे सोमबार आयोगलाई जानकारी गराएको छ ।

आइतबारको स्थायी कमिटी बैठकमा ओली पक्ष सहभागी थिएन । तर, बहुमत सदस्य उपस्थित भएपछि दाहाल–नेपाल समूहले निर्णय लिएका थिए । दाहाल नेपाल समूह यसैअनुसार केन्द्रीय कमिटीमा पनि बहुमतबाट निर्णय गरेर आयोगलाई जानकारी दिने तयारीमा छ । केन्द्रीय कमिटी बैठक अगाडि सोमबार दुवै पक्षले आफू निकट सांसदहरुको समेत भेला गरेर आफ्नो शक्तिको आकलन गरेका छन् ।

सोमबार बालुवाटारमा आफू निकट सांसद्हरुको भेलामा ओलीले अर्को पक्षले आफूलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने हल्ला सुनेको भन्दै आफ्नो हस्ताक्षर नभएको निर्णयले वैधता नपाउने बताएका छन् । पार्टीको पहिलो अध्यक्ष भएको हिसाबले आफूले राखेको बैठक मात्रै आधिकारिक हुने ओलीले दाबी गरेका छ ।

दाहाल–नेपाल निकट संसदहरुको भेलामा आफ्नो पक्षमा बहुमत देखाउन हस्ताक्षर नै संकलन भएको थियो । दाहाल–नेपालसमूहले आइतबार प्रधानमन्त्रीविरुद्ध दर्ता गराएको अविश्वासको प्रस्तावमा ९० सांसदको हस्ताक्षर थियो । संसदमा नेकपाका हाल सभामुखसहित एक सय ७४ सांसद छन् ।

शक्ति परीक्षणको प्रभाव मन्त्रिपरिषद्मा समेत परेको छ । पार्टीभित्र छलफल नै नगरी मन्त्रिपरिषदबाट संसद विघटनको निर्णय गराएको भन्दै दाहाल–नेपाल समूहका सात मन्त्रीले आइतबार नै सामूहिक राजीनामा गरेका छन् ।कान्तिपुरबाट

 

तपाईको प्रतिक्रिया

Comments