झापा, १२ असोज । कमिटी नबनाई कमिटिका अध्यक्ष र सचिव बनाउन मिल्छ वा मिल्दैन ? यो बहसको बिषय भन्दा पनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)ले यो प्रणलीलाई अभ्यासको रुपमा अगिसारिसकेको छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले सात वटै प्रदेशमा प्रदेशका कमिटि नबनाई सो कमिटीका अध्यक्ष र सचिव तोकिसकेको छ । नेकपाको केन्द्रीय सचिवालयले प्रदेशलाई अर्को अनौठो विशेष परिपत्र समेत गरेको छ असोज ५ गतेको वैठकले ।
परिपत्रले प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष र सचिवलाई कमिटी बेगरै पनि नियमित कार्य संचालन तथा बैठक बस्ने र कार्य सम्पादन गर्ने भनिएको छ । प्रदेश कमिटीका लागि इन्चार्ज र सह इन्चार्ज केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्ने अभ्यास नयाँ र अस्वभाविक होइन । तर कमिटी नबनाई सो कमिटीको अध्यक्ष र सचिव पहिला नै तोक्नुले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)को कमिटी प्रणली भद्रगोल र बलियाले आफ्नु अनुकुल नियम बन्ने र बनाउने खतराको संकेत गर्दछ ।
२०७५ सालको जेठ ३ गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)को घोषणा भयो । तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र दुई ठूला नेपालका कम्युनिष्ट पार्टी मिलेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नकपा) गठन भएको हो ।
पार्टी एकता घोषणा भएपनि सो पार्टीका अध्यक्ष द्वोय केपी ओली र प्रचण्ड पार्टी कमिटीहरुको एकता घोषणा गर्न चर्को प्रभाव र दबाबमा परेको स्रोतले बताएको छ । जसको कारण प्रदेश कमिटी बनेकै छैन तर अध्यक्ष र सचिव मात्र बनाइएको छ ।
केन्द्रीय सचिवालयले गरेको यो अस्वभाविक कमिटी प्रणालीको प्रभाव र सिको वडा तथा सेल कमिटी सम्म पर्ने देखिन्छ । यो प्रणालीको अभ्यासले कम्युनिष्ट पार्टीले अवलम्बन गर्दै आएको लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तको धज्जी उड्ने देखिन्छ । तल्लो तहसम्मका पार्टी कमिटीहरु बनिसक्न पनि बर्षैं लाग्ने देखिन्छ ।
नेपाल र श्रेष्ठको कडा आपत्ती
पार्टी प्रणाली बिपरित अपरिपक्व अवस्थामा केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष प्रचण्डले आफूहरू नभएको मौका छोपेर प्रदेश कमिटी नेतृत्वको निर्णय गरेको बताउँदै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र अर्का नेता नारायण काजी श्रेष्ठले कडा आपत्ती ब्यक्त गरेका छन् ।
९ असोजमा विदेश भ्रमणबाट फर्केलगत्तै नेपालले आफू निकट नेतारकार्यकर्तासँग भेट तीव्र बनाएका छन् । भेटमा नेतारकार्यकर्ताले प्रदेश कमिटीका इन्चार्ज, सहइन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिवको अपरिपक्व निर्णय गरेको विषयमा दह्रो खुट्टा टेक्न सुझाव दिएका छन् । स्रोतका अनुसार नेपालले आफूपक्षीय स्थायी समिति सदस्यसँग छलफल गरेका छन् । ४५ सदस्यीय स्थायी समितिमा नेपालको पक्षमा करिब १५ जना छन्।
नेता नेपालले प्रदेश नेतृत्व चयनसम्बन्धी केन्द्रीय सचिवालयको पछिल्लो निर्णय अस्वीकार गर्ने चेतावनी दिएका छन् । पूर्वसमझदारी विपरीत स्थायी समितिलाई बाइपास गरेर प्रदेश संगठन कमिटीको नेतृत्व चयन गरिएको बताउँदै उनले निर्णय नमान्ने बताएका हुन् ।
संस्थागत विधि र प्रक्रिया तथा समझदारी उल्लंघन गरेर नेतृत्व घोषणा गरेको नेता नेपालको आरोप छ ।
नेपालसँगै अर्का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि चीन भ्रमणबाट निर्णय भएकै राति फर्किएकाले बैठकमा उपस्थित थिएनन् । उनले पनि उक्त निर्णयप्रति असहमति रहेको बताइसकेका छन् । ’प्रधानमन्त्री र अध्यक्षसँग कुराकानी गर्न पाएको छैन, अब भेटघाट र बैठकमा छलफल हुन्छ,’ श्रेष्ठको भनाइ छ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, आश्विन १२, २०७५
प्रकाशित समय: २२:५१:४८
