काठमाडौं, ११ असार २०७७। निजी प्रयोगशालाहरुलाई ‘पीसीआर’ परीक्षण गर्न दिने निर्देशिकाको निजी प्रयोगशाला सञ्चालकहरुले नै विरोध जनाएका छन् ।
प्रयोगशालाहरुको छनोटपश्चात् मात्र ल्याइएको निर्देशिका धेरै ल्याबहरुलाई स्वीकृति नदिने तवरले जारी गरिएको उनीहरुको गुनासो छ ।
नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि सरकारले गत वैशाखमा नै निजी प्रयोगशालालाई पनि परीक्षण गर्न दिने विषयमा छलफल सुरु गरेको थियो ।
त्यसको एक महिनापछि जेठ २५ गते इच्छुक निजी प्रयोगशालाहरुले परीक्षणका लागि आवेदन दिन आग्रह गर्दै सूचना निकालियो ।
राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुले आवश्यक मापदण्ड र निर्देशिका नै तयार नगरी सूचना जारी गरेको थियो । जसमा १९ वटा प्रयोगशालाको आवेदन परेको थियो ।
तीमध्ये नौवटा प्रयोगशाला छानिएका थिए भने चारवटा प्रयोगशालालाई परीक्षण गर्न दिने मन्त्रालयले तयारी गरेको थियो ।
जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले छनोट प्रक्रिया सकिएलगत्तै निर्देशिका जारी गर्यो । जसलाई धेरैले आफ्नालाई दिन मिल्नेगरी निर्णय भएको भन्दै विरोध जनाएका थिए ।
निजी प्रयोगशालाहरुले यो निर्देशिका लागू भए परीक्षण गराउन नसकिने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
जनस्वास्थ्य वैज्ञानिक एवं निजी प्रयोगशाला सञ्चालकसमेत रहनुभएका डा. समिरमणि दीक्षित निर्देशिका अव्यावहारिक रहेको टिप्पणी गर्नुहुन्छ ।
एउटा प्रयोगशालासँग तीनवटा पीसीआर मेसिन हुनुपर्ने र पाँच हजार ५०० मा परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था वैज्ञानिक नहुने उहाँको तर्क छ ।
निर्देशिकाले सरकारी प्रयोगशालाहरुले संकलन गरेको स्वाबमात्र परीक्षण गर्नुपर्ने, ल्याबलाई आवश्यक पर्ने सामग्री, ‘किट’, ‘रिएजेन्ट’ र जनशक्ति निजी प्रयोगशालाहरुले नै मिलाउनुपर्ने जनाएको छ ।
पीसीआर परीक्षण गराउनुपूर्व ‘भीटीएम’मा रहेको स्वाबमा भाइरस पत्ता लगाउन ‘आरएनए एक्ट्राक्सन’ गराउने र पीसीआर परीक्षण छुट्टा–छुट्टै प्रक्रिया भएको डा.दीक्षितको भनाइ छ ।
आरएनए एक्ट्राक्सन गराउन धेरै समय लाग्ने र त्यो रकममा नै दुई परीक्षण गराउन सम्भव नहुने डा.दीक्षितको भनाइ छ ।
सरकारले निजी प्रयोगशालालाई पनि परीक्षण गराउन दिनु जायज हो । तर, मन्त्रालयको निर्देशिका निजीले मान्न तयार नहुँदा परीक्षणको दायरा फराकिलो हुनेमा अझै शंका छ ।इमेज
