गृहमन्त्री ज्यू जय नेपाल !
म पूर्व सशस्त्र प्रहरी अधिकृतको हैसियतले केही निवेदन गर्न गइरहेको छु । जुन हिजो बहालमा रहदा भन्नसक्ने अवस्था अनुशासन र हैसियतको कारणले सम्भव थिएन ।
यहाँ म विषम परिस्थितिमा जन्मिएको सशस्त्र प्रहरी बलको दरबन्दीको बारेमा केहीकुरा राख्दैछु । आज सशस्त्र प्रहरी बल देशको ७७ जिल्लामा तैनाथ छ, त्यो आवस्यक थियो । तर हिजो ३७ जिल्लामा रहेको तैनाथी थप ३८ जिल्लामा थप हँुदा दरबन्दी भने थप भएन । देशैभर उत्तर र दक्षिण गरेर १५० भन्दा बढी बिओपीहरु थपिए ।जुन अति आवस्यक थियो ।
जहाँ–जहाँ सिमाना बिबाद हुन्छ ,सशस्त्र प्रहरी त्यहाँ जान्छ । तर मेनपावर म्यानेज गर्न कति गाह्रो छ कमान्डरहरुलाई ?यो कोरोनाको कहरमा अग्रपंक्तिमा खटिरहेको छ सशस्त्र प्रहरी । मेन पावरको कमीले सशस्त्रका जवानहरु २४ घण्टामा २० घण्टा ड्युटी गरिरहेका छन्।
भिआइपी सेक्युरिटी, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानहरुको सुरक्षा,हाइड्रो पावर सुरक्षा सबै सशस्त्रले गरि आएको छ। भिड तथा दङ्गा नियन्त्रण , बिपद ब्यबस्थापन , एयरपोर्ट , कारागार सुरक्षा ,आतंककारी गतिबिधी नियन्त्रण , राजस्व चुहावट नियन्त्रण, शान्ति सुरक्षार्थ गस्ती पेट्रोलिङ , मेला महोत्सब सुरक्षा कति कति ।
तर संख्या छ ३७ हजार (३७०००) त्यो पनि अत्यन्त कम तलब सुबिधाले गर्दा ५ हजार भन्दा बढीको संख्यामा त यहि साल मै राजिनामा गइसकेका छन् ।कार्यलय सुरक्षा , तालिम, बिदा, बिरामी , अशक्त, अफिस सन्चालन,भिआइपी सुरक्षा ,शान्ति स्थापनार्थ विदेश लगायत सबै तिर घटाउदा फिल्डमा खटिने संख्या लगभग २० हजार (२०,०००) हुन आउँछ।यो सख्याले सशस्त्र प्रहरीले सरकार र आम जनताले चाहेको जिम्मेवारी बहन गर्न सक्छ ?
अझ द्दण्दकालमा स्थापना भएका अहिले खासै औचित्य नभएका गाउँ गाउँमा रहेका उठाउनु पर्ने बेस क्याम्पहरु राजनैतिक नेताहरुले आफ्नो निर्बाचन क्षेत्र भएकाले चुनाबी स्वार्थले हटाउन दिदैनन् ।अनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बेस चाहिने, आफ्नो सुरक्षार्थ सशस्त्रको टोली नै चाहिने नेतागणहरु नै सशस्त्र यति धेरै किन चाहियो, डाउन साइज गर्नु पर्छ भनेर लबिङ गर्छन् ।
अहिले इन्स्पेकटरमा भर्ना भएकाहरु १६ बर्ष सम्म सोही पदमा छन् ।डिएसपीहरु १७ बर्ष डिएसपी मै रहनुपरेको छ। दरवन्दी थपभए कम्तीमा उनीहरुको वृत्तिबिकास हुने थियो।
२०६६ सम्म नेपाल प्रहरीको संख्या ५५हजार थियो,सेनाको ६० हजार, सशस्त्र को ३५हजार । अहिले प्रहरी ८०हजारको हाराहारीमा छ, सेनाको संख्या १ लाख छ। तर सशस्त्र ज्युँकात्युँ छ। आखिर यो सौतेलो व्यवहार किन ?
प्रधान कार्यालयबाट दरबन्दी थपको प्रपोजल जान्छ गृहमा , अर्थले पैसा छैन दरबन्दी थप्न भनेर फाएल फर्काइदिन्छ। अरु संगठनको दरबन्दी थप्न पैसा हुने राज्यमा ,सशस्त्रलाई नहुने , यो विभेद किन ?
तसर्थ अहिले कम्तिमा ६० हजारकोे रेन्जमा पुग्नेगरी सशस्त्र प्रहरी बलमा दरबन्दी थप होस् । अनिमात्र सशस्त्रले म्यान्डेट अनुसारको कार्य सुबिधाजनक हिसाबले गर्न सक्छ।
(भरत बाबु कार्की शसस्त्र प्रहरीका अवकाश प्राप्त बरिष्ठ प्रहरी उपरिक्षक हुनुहुन्छ, भरतबाबु कार्कीको फेसबुक स्टाटसबाट जस्ताको त्यस्तै)
