काठमाडौं, २८ कार्तिक । ओरालो लागेको शिक्षाको बजेटलाई वृद्धि गर्ने महत्वकाङ्क्षी योजना तयार गरिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षाका लागि राष्ट्रिय प्रारूप सन् २०२०–२०३० (२०७६–२०८७) स्वीकृत गरेको छ । सो प्रारूपमा अन्तिम वर्ष अर्थात् आगामी २०८७ सम्ममा शिक्षामा कुल बजेटको २० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य उल्लेख छ । कुनै वर्ष शिक्षामा कुल बजेटको १७ प्रतिशतसम्म लगानी गरिएको थियो ।
चालू आर्थिक वर्षमा केन्द्रीय सरकारको करिब १० प्रतिशत र स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको करिब तीन प्रतिशत बजेट शिक्षामा छ । सन् २०१५ सम्ममा शिक्षामा कुल बजेटको २० प्रतिशत पु¥याउने भनी नेपाल सरकारले १२ वर्षअघि नै निर्णय गरेको थियो । त्यसपछिका कुनै पनि वर्षमा शिक्षाको बजेट त्यति पुग्न सकेन भने विगत केही वर्षयता शिक्षामा लगानी घट्दै आएको छ । सो प्रारूपमा आगामी २०७९ सालमा शिक्षामा कुल बजेटको १५ प्रतिशत र २०८२ सालमा १७ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ ।
प्रारूपमा आगामी २०८७ सालसम्ममा देशका ९९ प्रतिशत विद्यालयमा इन्टरनेटको सुविधा पु¥याइसक्ने लक्ष्यलाई जोड दिइएको छ । हाल २८ प्रतिशत विद्यालयमा मात्र इन्टरनेटको पहुँच पुगेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । सो अवधिसम्ममा देशभरिका विद्यालयमा बिजुली बत्तीको पहुँच पु¥याइने लक्ष्य पनि लिइएको छ । हाल ४० प्रतिशत विद्यालयमा मात्र बिजुलीको सुविधा छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले दिगो विकास लक्ष्यले लिएको शिक्षासम्बन्धी लक्ष्यका आधारमा राष्ट्रिय प्रारूप तयार गरिएको जानकारी दिँदै सो प्रारूपमा छ वर्षभन्दा माथिको साक्षरता दर शतप्रतिशत पु¥याउने लक्ष्यलाई समेटिएको छ । हाल सो समूहको साक्षरता दर ८२ प्रतिशत रहेको दाबी मन्त्रालयको छ । आगामी २०८७ सालसम्ममा कक्षा ९–१२ मा प्राविधिक विषय अध्ययन गर्ने विद्यार्थी सङ्ख्या दुई लाखभन्दा बढी पुग्ने दाबी मन्त्रालयले गरेको छ । जब कि हाल सो सङ्ख्या ८७ हजार पुगेको छ । त्यतिञ्जेलसम्ममा विद्यालय तहमा ४२ प्रतिशत विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाउने लक्ष्य लिइएको छ । हाल ३८ प्रतिशतले छात्रवृत्ति पाइरहेका छन् ।
राष्ट्रिय प्रारूपमा कक्षा ५ को सिकाइ उपलब्धि वृद्धि गरिने लक्ष्य लिइएको छ । गणितमा हालको ५५ बाट ६५, नेपालीमा ६६ बाट ७५ र अङ्ग्रेजीमा ५७ बाट ६८ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य लिइएको छ । सिकाइ उपलब्धि कक्षा ३, ५ र ८ मा खासै बढ्न नसकेको शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतकै शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्माका अनुसार आगामी २०८७ सालसम्ममा कक्षा १–५ को खुद भर्नादर शतप्रतिशत पुग्नेछ । हाल सो प्रतिशत ९८.५ रहेको छ । हाल ९० प्रतिशत बालबालिकाले कक्षा ५ पूरा गर्दै आएका छन्, जब कि आगामी १० वर्षपछि ९९.५ प्रतिशतले सो तह पूरा गरिसक्ने लक्ष्य सोही प्रारूपमा समेटिएको छ ।गोरखापत्र
