काठमाडौं, ४ असोज २०८३ । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी पुनर्गठन कार्यदलको निर्णयमा रहेका २ र ३ नम्बर बुँदाप्रति आपत्ति जनाएका छन् । आइतबार बसेको सचिवालय बैठकले कार्यदलको प्रतिवेदन ग्रहण गरेको थियो ।
अध्यक्ष ओलीको तीव्र असन्तुष्टि र निर्देशनपछि कार्यदलको प्रतिवेदनमा मुख्य गरी तीनवटा बुँदा थपघट गरी प्रतिवेदन सम्पादन गरिएको हो ।
प्रतिवेदन सम्पादन
१. प्रतिवेदनको अन्त्यमा निम्नानुसार उल्लेख गर्ने स् २०८२ भदौ २३, २४ को आक्रमणबाट घाइते भएको नेपालको संविधानलाई लिकमा फर्काउनु, २०८२ फागुन २१ गतेको निर्वाचनबाट संस्थागत गर्न खोजिएको प्रतिगमनका यावत् प्रयासहरूलाई परास्त गर्नु, संविधानको रक्षा गर्नु, मुलुकलाई सहज संवैधानिक मार्गमा फर्काउनु र स्वस्थ लोकतान्त्रिक प्रणाली पुनर्वहाली गर्नु आजको नेकपा एमाले र सिंगो राष्ट्रको मुख्य अभिभारा हो । यसका लागि शक्तिशाली जनआन्दोलनको सिर्जना गर्नु, पार्टीले गुमाएको जनमत फर्काउनु र आगामी स्थानीय तह तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनमा पार्टीको शानदार जीत सुनिश्चित गर्नु यतिबेला हाम्रो सामु उपस्थित प्रमुख कार्यभार हो ।
यसका लागि २०८२ भदौ २३, २४ का उपद्रवकारी घटनादेखि २०८२ फागुन २१ को निर्वाचनसम्म आइपुग्दा विकसित भएको परिस्थिति र परिवर्तन भएको राजनीतिक शक्तिसन्तुलनको सूक्ष्म एवम् यथार्थपरक विश्लेषण तथा आन्दोलन र निर्वाचनजस्ता आगामी कार्यभारहरूमा केन्द्रित भएर छलफल गर्न, सिङ्गो पार्टीपंक्तिलाई पार्टीको केन्द्रीय नीतिद्वारा प्रशिक्षित गर्न र एकीकृत बुझाइ, उत्साह र संकल्पका साथ पार्टीका सम्पूर्ण नेता, कार्यकर्ता तथा सदस्यहरूलाई परिचालित गर्न उपयुक्त समयमा ‘राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्’को बैठक आयोजना गरिने छ ।
२. कार्यदललाई प्राप्त भएका १३ समूहका सुझावहरूलाई हुबहु (कुनै प्रकारको थपघट नगरी, जस्ताको त्यस्तै) प्रतिवेदनको अनुसूचीमा समावेश गर्ने ।
३. परिच्छेद–४ मा उल्लिखित “पार्टी विधान संशोधनको असरः पहिलो र दोस्रो विधान महाधिवेशनबाट विधानमा रहेको ‘दुई कार्यकाल’ र ‘७० वर्ष उमेर हद’ जस्ता विषयमा गरिएको संशोधनले पार्टी पंक्तिलाई प्रभावित गरेको छ” भन्ने वाक्यांशपछि “यस विषयमा आगामी विधान महाधिवेशनमा छलफल गरी उपयुक्त निर्णय गरिने छ” भन्ने वाक्यांश थप्ने ।
