काठमाडौं, १६ असार २०८३ । सरकारले करिब डेढ सय कानुन यही वर्ष बनाउनुपर्ने गरी संख्या किटान गरेको छ । विधायन ऐनअनुरुप सरकारले बनाउने प्रस्तावित कानुनको सूची आर्थिक वर्षअगावै संघीय संसद्लाई जानकारी गराउनुपर्ने प्रावधान छ ।
तिनै प्रावधानका आधारमा कानुन मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयसँग प्रस्तावित कानुनको सूची मागेको थियो । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले विभागीय मन्त्रीसहित प्रशासनिक नेतृत्व राखी चरणबद्ध छलफल समेत गरेकी थिइन् ।
उनले कानुन मन्त्रालयलाई आफ्नो मन्त्रालयबाट बनाउनैपर्ने कानुनको सूची उपलब्ध गराउन आग्रह समेत गरेकी थिइन् । जसअनुरूप अधिकांश मन्त्रालयहरूले आफ्नो मन्त्रालयबाट बनाउनुपर्ने कानुनको सूची उपलब्ध गराएका छन् ।
उपलब्ध सूचीमा १२८ वटा सिफारिस भएको पाइएको छ । उक्त तथ्यांकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको भने तथ्यांकमा समेटिएको छैन ।
केही समयअघि मात्र सुरु भएको नयाँ मन्त्रालय विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयले चारवटा कानुन बनाउन प्रस्ताव गरेको छ ।
कानुन मन्त्रालय स्वयंले १३ वटा कानुन बनाउनुपर्ने गरी सूची तयार पारेको छ । जसमध्ये पाँचवटा देवानी तथा फौजदारी संहितासम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने छन् । संघीयतामा तीनवटा सरकारका साझा अधिकार सूचीसँग जोडिएका कानुन पनि बन्न लागेको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन् ।
“अधिकांश मन्त्रालयका प्रस्ताव सूची प्राप्त भएका छन् । तिनै सूचीमा छलफलमा मन्त्री व्यस्त हुनुहुन्छ” कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गौतमकी स्वकीय सचिव प्रकृति न्यौपानेले बाह्रखरीसँग भनिन्, “प्रस्तावित सूचीलाई तत्काल आवश्यकताका आधारमा पहिलो मासिक, दोस्रो त्रैमासिक र तेस्रो त्रैमासिकमा सदनमा पेस गर्ने गरी प्राथमिकता निर्धारणमा छलफल भइरहेको छ ।”
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने विधायन ऐनको बाध्यताअनुरुप सबै मन्त्रालयबाट सूची संकलन गरिएको जानकारी दिए ।
“प्राप्त सूची सम्बन्धित विभागीय मन्त्रालयका प्रस्ताव मात्र हुन् । यी सबै कानुन बन्छन् भन्ने ग्यारेन्टी गर्न सकिँदैन,” ती अधिकारीले बाह्रखरीसँग भने, “यो सूचीलाई अन्तिम रूप दिँदै मन्त्रालयले संसद् सचिवालयमा दर्ता गर्छ ।”
उनको भनाइमा, कानुन बन्ने प्रक्रिया सम्बन्धित मन्त्रालयले मस्यौदा बनाउने, कानुन मन्त्रालयले हेरेपछि पुनः सम्बन्धित मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नेसहितका प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
कुन मन्त्रालयले कतिवटा पठाए सूची ?
१. पूर्वाधार मन्त्रालय (१७)
२. अर्थ मन्त्रालय (१२)
३. स्वास्थ्य मन्त्रालय (१४)
४. श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय (५)
५. गृह मन्त्रालय (११)
६. रक्षा मन्त्रालय (१)
७. संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय (१२)
८. सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय (६)
९. कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय (९)
१०. ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय (४)
११. विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय (४)
१२. भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय (८)
१३. महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय (७)
१४. उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय (४)
१५. परराष्ट्र मन्त्रालय (१)
१६. कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय (१३ कानुन)बाह्रखरीबाट
