काठमाडौं, २८ जेठ २०८३ । सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगमा पदाधिकारी सिफारिसका निम्ति ‘सर्च कमिटी’ गठनको गृहकार्य अघि बढाएको छ । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप (टीआरसी) र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका निम्ति सर्च कमिटीको तयारी गरिएको हो ।
वर्तमान सरकारबाट जारी अध्यादेशबाट दुवै आयोगका पदाधिकारी पदमुक्त भएका थिए । पछिल्लोपटक ०८२ वैशाख २८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले टीआरसी र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले वैशाख १९ गते ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ ल्याएपछि दुई आयोगबाट अध्यक्ष र सदस्य गरी १० पदाधिकारी पदमुक्त भएका थिए ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ‘सर्च कमिटी’ गठनको गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिएको छ । “दुवै निकायमा पदाधिकारी छान्नका लागि पहिले सर्च कमिटी गठन गर्ने कुरा भएको छ । यस्तो कमिटीका लागि होमवर्क भइरहेको छ,” कानुन मन्त्रालयका सचिव पारास्वर ढुंगानाले बाह्रखरीसँग भने, ‘‘यस विषयमा कानुन मन्त्रालयले पहल गरेको छ । चाँडै सर्च कमिटी गठन गर्ने भन्ने छ ।”
कानुन मन्त्रालयकै अर्को एक स्रोतले बताएअनुसार, सर्च कमिटीको संयोजक बनाउन पूर्वप्रधानन्यायाधीशको खोजी समेत गरिएको छ । “पहिले नेतृत्वका लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीशको टुंगो लगाएपछि सदस्यहरू खोजी गरी आउने साताभित्रै टुंग्याउने कुरा छ,” स्रोतले भन्यो ।
उक्त सर्च कमिटीमा एकजना राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष वा उनले तोकेका र मानव अधिकारवादी सदस्य रहनेछन् ।
यस्तै, मनोविज्ञानविद्, कानुनविद्, विधिविज्ञानविद्, द्वन्द्वविद्, समाजशास्त्री, महिला अधिकारकर्मी वा शान्ति प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिमध्येबाट कम्तीमा एक महिलासहित तीन सदस्य पनि रहनेछन् ।
राज्यपक्ष र तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) बीच संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्र गठनको सहमति भएको थियो । ०६३ साल मंसिर ५ गते सम्पन्न विस्तृत शान्ति सम्झौताको दफा ५.२.५ मा उक्त सहमति गरिएको थियो ।
१० वर्षे माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न भनेर ०७१ वैशाख २८ मै कानुन बने पनि १२ वर्षसम्म काम सम्पन्न हुन सकेको छैन । ०७१ माघ २७ गते यी आयोग गठन गरिएको थियो ।
तर, राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा ल्याइएका पदाधिकारीबाट छानबिन र कारबाहीको टुंगो नलाग्दा दुवै आयोग ‘बेकामे’ बन्न पुगेका छन् । द्वन्द्वकालीन घटनामा छानबिन र कारबाहीका निम्ति पीडितबाट टीआरसीमा ६३ हजार ७१८ उजुरी दिइएको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा झन्डै तीन हजार ५०० उजुरी छन् ।
तत्कालीन प्रमुख दल र सरकारको अकर्मण्यता र हस्तक्षेपका कारण आयोग अस्थिर बन्दा पीडितका सबै उजुरी अझै अलपत्र छन् ।
