काठमाडौं, २८ वैशाख २०८३ । सरोकारवालाहरूले बालबालिकामा लगानी गर्न र सबै जिल्लामा बाल पोषण भत्ता बिस्तार गर्न माग गरेका छन् ।
सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जालले आइतबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनीहरूले बाल पोषण भत्ता आर्थिक सहायता मात्र नभएर राष्ट्रको भविष्यका लागि मानव पुँजी निर्माणको प्रमुख आधार भएको बताए ।
नेपालमा २५ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपन, ८ प्रतिशत बालबालिकामा ख्याउटेपनको समस्या विद्यमान छ । उनीहरूले विद्यालय खाजा कार्यक्रमलाई १० कक्षासम्म अनिवार्य गर्नुपर्ने, विद्यालयमा बाल संरक्षण मापदण्ड लागु गर्नुपर्ने, बालबालिकालाई राष्ट्रिय गौरवको रूपमा हेरिनुपर्ने, बाल बजेट कोड कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्ने, बाल संरक्षण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने कुराहरू उठाए ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागकी निर्देशक विजयाकुमारी प्रसाईंले संविधानले जोखिममा रहेका बालबालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने सुनिश्चित गरेको बताइन् । तोकिएका २५ जिल्ला र दलित समुदायका बालबालिकालाई मासिक ५३२ रुपैयाँका दरले बाल पोषण भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको उनको भनाइ छ ।
