काठमाडौं, ३० चैत २०८२ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालयहरूले नियमबमोजिम छात्रवृत्ति प्रदान गरे–नगरेको अनुगमन गर्न तथा नियम उल्लंघन गर्ने विद्यालयमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सहयोग मागेको छ।
मन्त्रालयले सोमबार संघीय मामिला मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै स्थानीय तहमार्फत निजी तथा सार्वजनिक विद्यालयमा छात्रवृत्ति वितरणको अवस्था अनुगमन र सहजीकरण गर्न अनुरोध गरेको हो।
पत्रमा शिक्षा ऐन र नियमावलीअनुसार विद्यालयहरूले विद्यार्थी संख्याका आधारमा तोकिएको छात्रवृत्ति उपलब्ध गराए–नगरेको विवरण अद्यावधिक भए–नभएको जाँच गर्न पनि आग्रह गरिएको छ।
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार निजी लगानीका तथा सार्वजनिक शैक्षिक गुठीअन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयहरूले निःशुल्क शिक्षाका लागि निश्चित स्थान आरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै, शिक्षा नियमावली, २०५९ ले संस्थागत विद्यालयहरूलाई कुल विद्यार्थी संख्याको कम्तीमा १० प्रतिशतमा नघट्ने गरी गरीब, महिला, दलित तथा जनजाति विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने प्रावधान गरेको छ।
मन्त्रालयले सोही व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि छनोट प्रक्रियामार्फत छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थीहरूको नामावली आईएमआईएस प्रणालीमा तत्काल अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिएको छ।
यसका साथै, छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थीहरूको विवरण अभिभावकले सहजै देख्न सक्ने गरी सार्वजनिक गर्न र विद्यालयहरूले विवरण अद्यावधिक गरे–नगरेको नियमित अनुगमन गर्न पनि भनिएको छ। अद्यावधिक नगर्ने विद्यालयलाई तत्काल सुधार गर्न लगाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।
