सुर्खेत, १ मंसिर २०८२ । कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय खारेज गरिएको छ । सोमबार बिहान बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट कानुन मन्त्रालय मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभिएको हो ।
सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहले प्रशासनिक पुनर्संचनाअनुसार पहिलो चरणमा कानुन मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमा गाभिएको जानकारी दिए ।
मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले गएको वैशाखमा अवकाशप्राप्त सचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा ‘उच्चस्तरीय संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति’ गठन गरेका थिए । उक्त समितिमा कर्णालीकै पूर्वमुख्यसचिव डा। गोपीकृष्ण खनाल र डा। सुरेश तिवारी सदस्य थिए ।
समितिले असार १५ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रदेशका आठ मन्त्रालयलाई घटाएर ६ वटामा झार्ने, दर्जनौँ निर्देशनालय र कार्यालय खारेज गर्ने तथा कर्मचारी दरबन्दीलाई दुई हजार ५०० मा सीमित गर्नुपर्नेलगायत महत्त्वपूर्ण सुझाव समितिले दिएको थियो ।
कानुन मन्त्रालय खारेज भएसँगै एक मन्त्री र प्रदेश सचिवसहित २४ कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गरिएको छ । यसबाट चालु तथा प्रशासनिक खर्चबापत वार्षिक तीन करोड रुपैयाँ बचत हुने मन्त्री शाहले जानकारी दिए ।
अब कर्णालीमा आठबाट घटाएर सात मन्त्रालय बनाइएको छ ।
