काठमाडौं, १७ जेठ २०८२ । निजी सवारी साधनलाई यात्रु बोक्ने सुविधा सरह सञ्चालनको अनुमति दिने गरी देशका सबै प्रदेश सरकारले नियमावली ल्याउन लागेको भन्दै सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका छन्।
सवारी ऐन विपरीत संघीय सरकारसँग बाझिने गरी सातै प्रदेश सरकारहरूले निजी सवारी साधनलाई यात्रु बोक्ने सुविधा सरह सञ्चालनको अनुमति दिने नियमावली ल्याउन लागेको भन्दै सार्वजनिक यातायात बचाउ केन्द्रीय संघर्ष समितिले शनिबार काठमाडौंमा १ घण्टा सवारी साधन रोकेर धर्ना दिएका हुन्।
गण्डकी प्रदेश सरकारले उक्त नियमावली ल्याएपछि व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका हुन्। उनीहरूले गण्डकी प्रदेश सरकारले निजी सवारीसाधन चालन गर्न ल्याएको नियमावली खारेज गर्नुपर्ने लगायतका माग अघि सारेका छन्।
सवारी ऐन २०४९ को विपरीत गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङको नाममा निजी सवारी साधनलाई यात्रु बोक्ने सुविधा दिएर सम्पूर्ण सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई अस्तव्यस्त गर्ने काम गरेकाले आन्दोलन गर्नु परेको सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघका अध्यक्ष डोलनाथ खनालले बताए।
उनले अहिलेको आन्दोलन सांकेतिक मात्रै भएकाले अब जेठ १९ गतेबाट देशभर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए। त्यस्तै सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघका उपमहासचिव केशव नेपालले जेठ १ गते निजी सवारी साधनलाई यात्रु बोक्ने सुविधा दिएको र अन्य प्रदेशमा पनि सोही व्यवस्था लागू गर्न खोजेकाले त्यसका विरुद्ध शान्तिपूर्ण रूपमा एक घण्टे धर्नाको आयोजना गरिएको बताए।
उनीहरूले संघीय ऐनसँग बाझिने गरी छुट्टै नियमावली ल्याउन नहुने भन्दै गण्डकी प्रदेशले ल्याएको नियमावली खारेज गर्न माग गरेका छन्। प्रदेश सरकारहरूले बनाएको ऐन नियमावलीको कारण सार्वजनिक यातायात क्षेत्र नै विस्थापित हुने अवस्था आएपछि आन्दोलनको कार्यक्रम गर्न बाध्य भएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
