काठमाडौं, १५ जेठ २०८२ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिले मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०८२ पारित गरेको छ । समितिको बैठकले मनुसनजन्य विपद्को पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यका लागि सरोकारवाला मन्त्रालय, विभाग तथा निकायको जिम्मेवारी, विषयगत क्षेत्र तथा सम्बन्धित निकायको मनसुन पूर्वतयारी र प्रतिकार्य कार्ययोजनासमेत समेटिएको उक्त कार्ययोजना बुधबार पारित गरेको हो ।
यही जेठ १८ (आइतबार) देखि असोज २४ गतेसम्मको चार महिना लामो मनसुन सुरु हुँदैछ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले देशका अधिकांश स्थानमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना रहेको उल्लेख गरेको छ । देशभर सरदरभन्दा अधिक वर्षा रहने सम्भावना ३५ प्रतिशतदेखि ६५ प्रतिशतसम्म रहेको विभागको तथ्यांक छ । यसपटकको मनसुनजन्य विपद्बाट देशभर करिब ४ लाख ५७ हजार १४५ घरधुरीका १९ लाख ९७ हजार ७३१ जनसंख्या प्रभावित हुने आंकलन गरिएको राष्ट्रिय विपद्त् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ ।
तथ्यांकअनुसार कर्णाली प्रदेशको पूर्वी भू–भाग, लुम्बिनी प्रदेशको उत्तरी भू–भाग र गण्डकी प्रदेशका अधिकांश भू–भागमा ५५ प्रतिशतदेखि ६५ प्रतिशतसम्म सरदरभन्दा अधिक वषा रहने सम्भावना रहेको छ । सुदूपश्चिमको दक्षिणी भूभाग, लुम्बिनी प्रदेशको पश्चिमी भूभाग, गण्डकी प्रदेशको उत्तरी भूभाग बागमती र कोशी प्रदेशको उत्तरी भूभागमा उक्त सम्भावना ४५ देखि देखि ५५ प्रतिशत छ । मधेसको पूर्वी तथा दक्षिणी भूभाग र देशका अन्य भूभागमा समेत ३५ प्रतिशतदेखि ४५ प्रतितशतसम्म मनसुन अवधिमा अधिक वर्षाको सम्भावना रहेको प्राधिकरणले भनेको छ ।
वर्षाले सबैभन्दा बढी लुम्बिनी प्रदेश प्रभावित हुने आंकलन सरकारको छ । उक्त प्रदेशमा १ लाख १९ हजार ८३ घरधुरी र ५ लाख २३ हजार ६५६ जनसंख्या प्रभावित हुने आंकलन गरिएको हो । दोस्रो प्रभावित प्रदेश बागमती रहेको छ । गृहमन्त्री रमेश लेखकको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले पारित गरेको कार्ययोजनामा यस वर्षको मनसुनको पूर्वानुमान, विपद्बाट प्रभावित हुने अनुमानित केसलोड, पूर्वतयारी र प्रतिकार्यका लागि आवश्यक सम्पर्क विवरण, सामग्रीहरूको मौज्दात तथा विभिन्न निकायमा रहेका दक्ष जनशक्तिहरूको विवरणसमेत समेटिएको छ ।
विपद् व्यवस्थापन कोषमा ४ अर्ब ६५ करोड २४ लाख १८ हजार २८६ मौज्दात रहेको भनिएको छ । जसमा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १ अर्ब ८९ करोड २९ लाख ७२ लाख ४२१, केन्द्रीय विपद् व्यवस्थापन कोषमा १ अर्ब २७ करोड ४७ लाख ७३ हजार १०५, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमा ७९ करोड ४१ लाख २९ हजार ३९३ र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा ६९ करोड ५ लाख ४३ हजार ३६७ रूपैयाँ रहेको छ ।
कार्ययोजनाले मनसुनबाट हुने जोखिमपूर्व नै आपत्कालीन सञ्चार गर्ने उल्लेख गरेको छ । बाढी, पहिरो तथा पानीजन्य विपद्सम्बन्धी सचेतनाका लागि सञ्चार सामग्री विभिन्न भाषामा तयार गरी विभिन्न सञ्चारका माध्यममा प्रचारप्रसार गर्ने, बाढी, पहिरो, ड्बान, संक्रामक रोगलगायतको पूर्वसूचनाका लागि दूरसंचार सेवा प्रदायक संस्था मार्फत् सचेतना तथा सन्देश सम्प्रेषण गर्ने, बाढी पहिरोका कारण टेलिफोन टावरमा क्षति पुगेमा मोबाइल टावरको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । विपद्को जोखिममा प्रभावकारी भूमिकाका लागि जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, शसस्त्र प्रहरी बललाई तैनाथ रहने उल्लेख छ । २४सै घण्टा मौसम अपडेट, ३ दिनको मौसम पूर्वानुमान बुलेटिन प्रकाशनदेखि वर्षाको प्रकृतिको विशेष पूर्वान्मान गरी ५ दिनअघि नै सरोकारवालालाई पठाउने भनिएको छ । मनसुन भरी सञ्चालन गर्ने गरी सर्वसाधरणका लागि ११५५ टोलफ्री सेवा बाढी पूर्वसूचनाका लागि प्रयोग गर्ने सरकारको तयारी छ ।
मनसुनको समयमा तत्काल उद्धार तथा राहत कार्य सञ्चालन गर्न मनसुन सुरु पूर्व हेलिकोप्टरको पोजिसनिङ गरिने तयारी रहेको छ । सुर्खेतमा एयरवेस रहने गरी कर्णाली प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि १ हेलिकोप्टर, काठमाडौंं वेस रहने गरी बागमती र गण्डकी प्रदेशका लागि १ हेलिकप्टर तथा विपद् प्रभावित स्थानको एयरपोर्ट सुचारु भएको अवस्थमा फिक्सड विङ हवाइ साधनमध्ये एयरवेस काठमाडौंंमा तैनाथ रहने तयारी रहेको छ । आपत्तकालीन उद्धारका लागि कम्पोजिसन क्वीक रियाक्सन टिमलाई १५ मिनेटभित्र हवाई साधनद्वारा परिचालन गर्न सक्ने गरी काठमाडौंं गौचर ब्यारेकमा तयारी हालतमा राखिएको भनिएको छ ।
नेपाल प्रहरी अन्तर्गतको केन्द्रमा खोज तथा उद्धार कार्यका लागि तत्काल अट्ने गरी सि.प्र.अ. को कमाण्डमा दैनिक २५ जनाको टोलि खोज तथा उद्धार सामाग्रीसहित तत्काल परिचालन हुनसक्ने गरी सातै दिन र २४ घण्टा तयारीमा राख्ने तयारी छ । विपत् व्यवस्थापन कार्यलय र प्रदेश प्रहरी कार्यलय तथा प्रदेश प्रहरी विपत् व्यवस्थापन गुल्महरूमा वाटर रेक्स्यु तालिम प्राप्त २७६ र पौडिन जान्ने २ हजार ८२३ प्रसहरी जनशक्ति रहेको बताइएको छ ।
सशस्त्र प्रहरी बलमा बाहिनी, गुल्म, गण लगायतमा विपत् फोकल व्यक्ति तोकी विपद् पूर्वतयारी, खोज तथा तथा उद्धार कार्यलाई प्राथमिकता, सम्भावित मनसुन जोखिमयुक्त स्थानहरू प्हिचान गरी मनसुन अवधि भरका लागि अस्थायी सुरक्षा वेशहरू स्थापना गर्ने कार्य अगाडि बढाइएको छ । देशभरका वडाहरूमा २५ जनको दरले १ लाख ६८ हजार ५७५ विपद् सूचक तयार गर्ने तथा विपद् प्रतिकार्यका लागि समुदायस्तरमा स्वयंसेवक विपद् उद्धारक तयार गर्न स्वीकृत पाठक्रम अनुरूप यस वर्ष ७४३ पालिकाहरू मध्येमा १४७ तालिम सञ्चालन गरी ३ हजार ६७५ विपद् स्वयंसेवक तयार गर्ने योजना रहेको छ ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले समग्र नेतृत्व र समन्वय गर्ने गृह मन्त्रालयले बन्दोबस्ती मिलाउने, ऊर्जा, जलस्रोत थता सिँचाइ मन्त्रालयले जोखिम न्युनिकरण, पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचना तथा उद्धार गर्ने, परराष्ट्रले अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय गर्ने, संचार मन्त्रालयले आपतकालीन संचार गर्ने र भौतिक मन्त्रालयले जोखिम न्युनिकरण, उद्धार, यातायात सेवा पुनस्र्थापनाको जिम्मेवारी कार्ययोजनाले तोकेको छ । कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि केसलोडको कम्तिमा १० प्रतिशत प्रभावितलाई प्रभावकारी ढंगबाट राहत व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सामग्रीको व्यवस्थापन गर्न सरकार, प्रदेश, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय, गैरसरकारी संघसंस्था लगायतका निकायहरूसँग समन्वय र सहकार्य गरिने पनि भनिएको छ ।
गत वर्ष २०८१ म मनसुनजन्य विपद््का कारण २ हजार ४३५ घटना भएको छ । जसमा ५३५ को मृत्यु, ६६ बेपत्ता, ६७५ घाइते, ६हजार ३८९ प्रभावित परिवार, २ हजार २४२ घरधुरीमा क्षति र ६ हजार ७९ गोठमा क्षति भएको छ ।
जोखिममा रहेका जनसंख्याको खण्डीकृत विवरण
५२ प्रतिशत महिला (१,०२९ हजार)
४८ प्रतिशत पुरुष (९६९ हजार)
२ प्रतिशत प्रजनन उमेर समूहका महिला– ३६ हजार
२.५ प्रतिशत अपांगता भएका व्यत्ति–४८ हजार
८ प्रतिशत बालबालिका (५ वर्ष मुनिका)–१६४ हजार
२१ प्रतिशत वृद्धवृद्धा (६० वर्ष माथिका)–४१५ हजार
