झापा, २६ वैशाख २०८२ । घरेलु कामदारका लागि राखिएकी बालिकामाथि जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका बिर्तामोडका पूर्व नगर प्रमुख ध्रुवकुमार शिवाकोटीलाई धरौटीमा छोड्न उच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
उच्च अदालत विराटनगरको इलाम इजलासले आज २० लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर शिवाकोटीलाई छोड्न आदेश दिएको हो । न्यायाधीश किरणकुमार पोखरेल र रेखा पाण्डे थापाको संयुक्त इजलासले सो आदेश दिएको हो । न्यायाधीशहरुले यस्तो आधारमा उनलाई छाडेका हुन् ।
यस्तो छ अदालतले लिएको आधार
अदालतले शिवाकोटीलाई छाड्दा मेडिकल रिपोर्टसँगै पीडितले आफ्नै साथीहरुलाई नभनेको, हजुरआमालाई पनि नभनेको र शिवाकोटीकै कारण बालिकाको भविष्य उज्वल भएको निवेदन पालिकामा दर्ता भएको विषय पनि उल्लेख छ ।
‘प्रतिवादीले पीडितलाई आफ्नो घरमा वर्षौंदेखि पालनपोषण गरी विद्यालयमा अध्ययन गराई आएकोमा विगत ३ वर्षदेखि प्रतिवादीले पीडितलाई जबरजस्ती करणी गर्दै आएको भन्ने निजको हजुरआमाको किटानी जाहेरी रहेको तर सोभन्दा अगावै यी पीडितको हजुरआमासँग निजको पटक पटक फोनमा सम्पर्क भएको र भेट्न समेत आउने गरेको भनी पीडितको मौकाको कागज रहेकोमा सो तथ्य आफ्नो हजुरआमालाई भनेको भनी निजको कागजबाट खुल्न आएको पाइँदैन ,’ शिवाकोटीलाई धरौटीमा छाड्दा अदालतले भनेको छ, ‘यी पीडित आफन्त नेपाल नामक संस्थाको सम्पर्कमा आएपछि मात्र मिति २०८१–०८–१५ को जवरजस्ती करणीको वारदात देखाई मिति २०८१–०८– २४ मा जाहेरी परेको देखिन्छ ।’
अदालतले शिवाकोटीको संरक्षणमा बालिका रहेको निवेदन पालिकामा दर्ता भएको विषयलाई पनि धरौटीमा छाड्ने आधार मानेको छ । ‘प्रतिवादीकै संरक्षणमा बसी प्रतिवादीले सात वर्षदेखि सहयोग गर्दै आएको र निज प्रतिवादीकै कारण भविष्य उज्वल भएको भनी वारदात भएको भनिएको भोलिपल्ट अर्थात मिति २०८१–०८–१६ मा विर्तामोड नगरपालिकामा स्वयम् पीडितले निवेदन दिएको मिसिल संलग्न प्रमाण कागजबाट देखिन आउँछ,’ आदेशमा भनिएको छ,‘विगत तीन वर्षदेखि प्रतिवादीले जवरजस्ती करणी भएको भनिएकोमा प्रतिवादीकै घरमा बसी पीडितसँगै एउटै कोठामा सुत्ने आफ्नो साथीहरुलाई सो तथ्य कहिले पनि खुलाएको देखिन आउँदैन ।’
जिल्ला अदालतले पीडित बालिकाको बयानका आधारमा एमाले नेता शिवाकोटीलाई थुनामा पठाएको थियो । उच्चले मेडिकल रिपोर्टलाई पनि आधार मानेको छ । ‘पीडितको मौकाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने विशेषज्ञको रायमा ‘हिस्ट्री एन्ड एक्जामिनेसन डज नट एड्ज्याक्टली म्याच’ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ,’ अदालतले भनेको छ, ‘यसरी मिसिल संलग्न कागजजातबाट प्रतिवादीको स्वास्थ्य अवस्था, वारदात भएको भनिएको स्थान एकान्त स्थान नभई घर परिवारका सदस्यहरु रहेकै घर कोठा देखाइएको अवस्थामा सो घरमा बस्ने वारदात प्रत्यक्ष थाहा पाउन सक्ने व्यक्तिहरुको कागजमा उल्लेखित व्यहोराको विश्लेषण नगरी प्रतिवादीलाई पुर्पक्षका निमित्त थुनामा राखने गरी भएको तहाँ अदालतको मिति २०८१–०९–२२ का आदेश मिलेको नदेखिँदा बदर गरिदिएको छ ।’
