विराटनगर, ५ वैशाख २०८२ । विराटनगरको सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकको रकम हिनामिना प्रकरणमा बैंकका पूर्वसीईओ (पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत) सहित ३ जनालाई कैद र जरिबाना तोकिएको छ।
उच्च अदालत विराटनगरका कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश ध्रवराज नन्द र न्यायाधीश राज्यलक्ष्मी बज्राचार्यको संयुक्त इजलासले पूर्वसीईओ नवीन सुवेदी, प्रबन्धक तथा लेखा विभाग प्रमुख देवीप्रसाद भण्डारी तथा सामान्य सेवा विभागका सुपरभाइजर हिमाल भट्टराईलाई दोषी ठहर गर्दै कैद र जरिबाना हुने फैसला सुनाइएको हो। उनीहरुविरुद्ध अदालतमा बैंकिङ कसुर मुद्दा दर्ता भएको थियो।
उच्च अदालतबाट २०८१ माघ ३० गते तीनै जना कसुरदार ठहर भएका थिए। सजाय निर्धारण भने बिहीबार गरिएको हो। तत्कालीन सीईओ सुवेदीसहितले बैंकको रेमिट्यान्सतर्फको ‘पार्किङ एकाउण्ट’बाट १५ करोड ७५ लाख ४० हजार ५ सय ७५ रुपैयाँ अपचलन गरिएको अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको थियो।
उच्च अदालतका रजिस्ट्रार जगदीशप्रसाद भट्टले बिहीबार सजाय निर्धारण गर्दा तीनै जनालाई जनही ४ वर्ष र सुवेदीलाई थप १ वर्ष कैद सजायको फैसला भएको छ। अदालतले तीनै जनाको हकमा जनही ५ करोड २३ लाख २५ हजार ९ सय ९२ रूपैयाँ बिगो कायम गरेको छ। बिगो बराबर जरिबाना हुने फैसला पनि भएको रजिस्ट्रार भट्टले जानकारी दिए। १२ जनालाई प्रतिवादी बनाएर दर्ता गरिएको मुद्दामा ९ जनाले भने सफाइ पाएका छन्।
दोषी ठहर भएर सजाय तोकिएकाहरुलाई यसअघि उच्च अदालतले थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको थियो। आदेशपछि मोरङ कारागार चलान भएका थिए। विराटनगर महानगरपालिका–७ मा कर्पोरेट कार्यालय रहेको सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकको रकम हिनामिना भएको बेनामी उजुरी २०७८ साल मंसिरमा परेपछि राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्दा कैफियत फेला पारेको थियो। त्यसपछि मात्रै सञ्चालक समितिले रकम हिनामिना भएको थाहा पाएको हो। त्यसलगत्तै प्रहरीले २०७८ साल मंसिर १९ गते बैंकको सामान्य सेवा विभागका सुपरभाइजर हिमाल भट्टराईलाई पक्राउ गरेर अभद्र व्यवहारमा मुद्दा चलायो।
भट्टराई पक्राउ परेपछि बैंकले समिति बनाएर छानबिन गरेको थियो। रकम हिनामिना भएको पत्ता लागेपछि बैंकका प्रबन्धक विदुर पोखरेलले भट्टराईविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङमा २०७८ पुस १ गते बैंकिङ कसुर मुद्दामा जाहेरी दिए। भट्टराई २०७१ सालदेखि बैंकको रेमिट शाखाका कार्यरत थिए। २०७१ साल मंसिरमा बैंकको टंकीसिनवारी शाखामा नियुक्त भएका उनी माघदेखि कर्पोरेट कार्यालयको रेमिट शाखामा कार्यरत रहेका हुन्।
अनुसन्धानबाट रकम घोटालामा तत्कालीन सीईओ सुवेदी पनि संलग्न रहेको पत्ता लाग्यो। प्रहरीले उनलाई २०७८ पुस १४ गते पक्राउ गरेको थियो। भट्टराईको बयानका आधारमा सुवेदी अनुसन्धानको दायरामा तानिए। सुवेदी र भट्टराई नातेदार (मामा–फुपूका छोरा) रहेको प्रहरीले जनाएको छ।
राष्ट्र बैंकले समेत २०७८ माघ १४ गते नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) मा जाहेरी दिएको थियो। राष्ट्र बैंकले भट्टराईसहित सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकको सञ्चालन विभाग प्रमुख अमित थापामगर, प्रबन्धक तथा लेखा विभाग प्रमुख देवीप्रसाद भण्डारी, वरिष्ठ सहायक होमप्रसाद पौडेल, कार्यालय सहयोगी चूँडाबहादुर निरौला, तत्कालीन सहायक निश्चल सुवेदी, तत्कालीन कनिष्ट सहायक समीक्षा अधिकारी, वरिष्ठ सहायक सुभेक्षा निरौला तथा बैंकका खातावालहरु बबिता सुवेदी, कमल दाहाल र मनोज भट्टराईविरुद्ध जाहेरी दिएको थियो।
राष्ट्र बैंकले तत्कालीन सीईओ सुवेदीसहित बैंकका खातावालहरु भगवती सुवेदी, सुवेदीको नातेदार साजन पोखरेल, जेठी सासू बानी पोखरेल, श्रीमती बबिता पोखरेलमाथि पनि थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भनेर जाहेरीमा उल्लेख गरेको थियो। तर, सुवेदी, भण्डारी र भट्टराईसहित १२ जनाविरुद्ध मात्रै २०७८ फागुन १० गते मुद्दा दायर भयो। भगवती सुवेदी, साजन पोखरेल, बानी पोखरेल र बबिता पोखरेलविरुद्ध मुद्दा चलेन।
रकम घोटालामा संलग्नलाई कैद र १५ करोड ७५ लाख ४० हजार ५ सय ७५ रूपैयाँ बिगो मागदाबीसहित उच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो। उच्च अदालतले सुवेदी, भण्डारी र भट्टराई गरेर ३ जनालाई मात्रै थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दियो। अरु ९ जना अदालतले मागेको धरौटीबापतको रकम तिरेर छुटेका थिए। मुद्दाको किनारा लाग्दा दोषी ठहर भएका ३ जनालाई कैद र जरिबानाको फैसला भएको छ। धरौटी रकम तिरेर छुटेकाहरुले सफाइ पाए।
बैंकबाट हिनामिना गरिएको रकम सुवेदीकै आफन्तहरुको खातामा फेला परेको थियो। उनकी ठूलो बुवाकी छोरी झापाको गौरादहकी बबिता सुवेदीको नामको खाताबाट १४ करोड रुपैयाँ निकालेको पत्ता लागेको हो। उनको बचत खातामा ५ वर्षदेखि ९सन् २०१६ देखि २०२१ अगस्त २ सम्म० मा १४ करोड रुपैयाँ बढी रकम जम्मा भएको देखियो।
बैंकका सूचना अधिकारी कुमार खड्काले बैंकको रेमिट शाखाबाट २०७२ सालदेखि २०७८ मंसिरसम्ममा रकम हिनामिना गरेर क्षति पुर्याइएको बताए। उनका अनुसार रेमिट्यान्सको रकम बैंकको ‘पार्किङ एकाउण्ट’मा जम्मा हुन्छ। त्यहाँबाट रकम हिनामिना गरेर बैंकलाई क्षति पुर्याइएको जानकारी खड्काले दिए। बैंकलाई क्षति पुर्याएको रकम ‘रिकभर’ गर्ने विषयमा कानुनी प्रक्रिया बुझेर अघि बढ्ने उनको भनाइ छ। सप्तकोशी बैंकको कार्यक्षेत्र कोशी प्रदेशको ७ जिल्लामा पर्छ। पाँचथर, इलाम, झापा, तेह्रथुम, धनकुटा, सुनसरी र मोरङ उक्त बैंकको कार्यक्षेत्र हो।
सुवेदी सम्पत्ति शुद्धीकरणमा समेत दोषी ठहर
बैंकको रकम घोटालामा कैद र जरिबानाको फैसला भएका तत्कालीन सीईओ सुवेदी सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा पनि दोषी ठहर भइसकेका छन्। सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले उनीविरुद्ध २०८० असारमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। सुवेदीले बैंकिङ कसुर गरी आर्जन गरेको १ करोड १८ लाख ७७ हजार ७ रुपैयाँ सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन २०६४ अनुसार निषेधित कार्य गरेर सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर गरेको भन्दै विभागले मुद्दा दायर गरेको थियो।
विभागले सोही बराबरको रकम बिगो माग दाबीसहित उनीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको हो। सोही मुद्दामा विशेष अदालतले सुवेदीलाई २०८१ जेठमा दोषी ठहर गर्दै कैद र जरिबानाको फैसला सुनाएको हो। विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यहरू रामबहादुर थापा र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले ३ वर्ष कैद सजाय सुनाउँदै सुवेदीबाट बिगो र जरिबानासहित २ करोड ३७ लाख ५४ हजार ४ सय १ रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने फैसला गरेको हो। उनलाई थप २३ लाख ७५ हजार ५ सय ४० रुपैयाँ जरिबाना र थप ३ महिना १८ दिन कैदको फैसलासमेत भएको थियो।अन्नपूर्णपोष्टबाट
