काठमाडौं, ९ फागुन २०८१ । नेपाल एकपटक पुनः सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा ग्रे सूचीमा परेको छ। फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न वित्तीय कारबाही कार्यदल ९एफएटीएफ०को बैठकले नेपाललाई जोखिमपूर्ण सूची (ग्रे लिस्ट) मा राखेको हो। सन् २०१० मा पहिलो पटक ग्रे सूचीमा परेको नेपाल २०१४ मा उक्त सूचीबाट बाहिरिएको थियो।
एफएटीएफको प्लेनरी तथा वर्किङ ग्रुपको बैठक फेब्रुअरी १७ बाट २१ तरिखसम्म भएको थियो। बैठक सम्पन्नपछि पेरिसमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उक्त जानकारी दिइएको थियो। एफएटीएफले नेपाललाई ग्रे सूचीमा राखेको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक सुमन दाहालले पुष्टि गरे। उनले भने, ‘नेपाल ग्रे सूचीमा पर्नु भनेको अब उसले दिएको कार्ययोजनमा हामीले काम गर्नुपर्छ। सन् २०२७ जनवरीसम्म उनीहरूले तोकिएको काम हामीले गर्नुपर्छ।’
एफएटीएफले नेपाललाई ग्रे सूचीबाट बाहिर निस्किने ७ वटा सुधारका उपाय पनि दिएको छ। सन् २०२५ को फेब्रुअरीमा नेपालले एफएटीएफ र एपीजीसँग मिलेर एएमएलरसीएफटी प्रणालीको प्रभावकारितालाई मजबुत बनाउन उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाएको थियो। सन् २०२३ को अगष्ट (२०८० भदौ) मा पारस्पारिक मूल्यांकन प्रतिवेदन लागू भएयता नेपालले सिफारिस गरिएका केही कार्यहरूमा प्रगति गरेको भनिएको छ।
एफएटीएफले नेपाललाई निम्न सुझाव दिएको छस्
१. नेपालले प्रमुख सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आंतकवाद (एमएलरटीएफ) जोखिमहरूको बारेमा आफ्नो समझ सुधार गर्न काम गर्न जारी राख्नु पर्ने,
२. वाणिज्य बैंक, उच्च जोखिम सहकारी संस्था, क्यासिनो, डीपीएमएस र रियल इस्टेट क्षेत्रको जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षणमा सुधार गर्नुपर्ने,
३. वित्तीय समावेशीकरणमा बाधा नपुर्याइ भौतिक रूपमा महत्वपूर्ण अवैध एमभीटीएसरहुण्डी प्रदायकको पहिचान र स्वीकृति प्रदर्शन गर्नुपर्ने,
४. सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान सञ्चालन गर्न सक्षम अधिकारीहरूको क्षमता र समन्वय बढाउने,
५. सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान र अभियोजनमा वृद्धि गर्नुपर्ने,
६. जोखिम प्रोफाइलको अनुरूप हुने अपराधको र त्यसबाट हुने आयको पहिचान, नियन्त्रण, जफत गर्नुका साथै लागू गर्ने ठाउँमा लागु गर्नुपर्ने, र,
७. आंतकवाद र जैविक हतियारमा वित्तीय लगानी प्रतिबन्ध गर्न प्राविधिक अनुपालनलाई वृद्धि गर्ने,
एफएटीएफको एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी) २०८० भदौमा सार्वजनिक गरेको पारस्परिक मूल्यांकनसम्बन्धी प्रतिवेदनले औंल्याएका कमजोरी सुधार गर्न नसक्दा नेपाल पुनः ग्रे सूचीमा परेको हो।
एपीजीको सन् २०२३ को तेस्रो पारस्परिक मूल्यांकन प्रतिवेदनले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादमा लगानी नियन्त्रण सम्बन्धमा नेपालका विभिन्न कमजोरीहरू औंल्याएको थियो। त्यसको फलोअप रिपोर्ट जुन २०२४ मा आएको थियो। सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादको लगानी नियन्त्रणमा कुनै पनि मुलुकको अवस्थालाई प्रभावकारितासम्बन्धी ११ सूचक तथा प्राविधिकतर्फ ४० सूचकमा एएफटीएफले मूल्यांकन गर्दै आएको छ। तर, नेपालले अधिकांश सूचकमा लो रेटिङ पाएको छ। ११ मध्ये ७ सूचकमा नेपालले लो रेटिङ पाएको छ। एपीजीको प्रतिवेदनले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको अनुसन्धान र सुपरीवेक्षण प्रणालीमाथि प्रश्न उठाएको छ।
ग्रे सूचीमा परेसँगै नेपालीलाई अब अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा अप्ठ्यारोमा पर्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। निर्यात आयातसँगै विदेशमा बैंक खाता खोल्दा समस्या उत्पन्न हुनसक्ने बताइएको छ। त्यस्तै विदेशबाट नेपालीले रेमिट्यान्स पठाउँदा पनि रेट अतिरिक्त शुल्क लाग्ने समस्या हुनसक्ने विज्ञहरुको भनाइ छ। त्यतिमात्र होइन, विकासशील मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदै गरेको नेपालका लागि ग्रे सूचीका कारण समस्या हुन सक्ने बताइएको छ।
