काठमाडौं, ७ फागुन २०८१ । आजदेखि फ्रान्सको पेरिसमा फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को बैठक शुरु भएको छ।
बैठकमा अन्ताराष्ट्रिय मुद्राकोष, संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्वबैंक, इन्टरपोल र एग्मोण्ट ग्रुप अफ फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्स युनिट्स लगायत ग्लोबल नेटवर्क र पर्यवेक्षक संस्थाका २०० भन्दा बढी सदस्यहरूले प्रतिनिधित्व गरेका छन्। यो बैठकले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राख्ने वा नराख्नेबारे निर्णय लिनेछ।
यसअघि नेपाल सन् २००८ को जनवरीदेखि २०१४ को जनवरीसम्म ग्रे लिस्टमा परेको थियो। यसपछि नेपालले कानूनी र संस्थागत संरचना ९सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग० बनाएपछि सूचीबाट हटेको थियो।
अहिले फेरि नेपालले पूर्वशर्त पालना नगर्दा ग्रे लिस्टमा पर्ने खतरा बढेको छ। यससम्बन्धी विज्ञ तथा सरकारी अधिकारीहरूले समेत नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्न लागेको बताउँदै आएका छन्। नेपाल राष्ट्रबैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले नेपालले पूरा गर्नुपर्ने विभिन्न शर्त पालना नगरेकै कारण ग्रे लिस्टमा पर्न लागेको बताए।
न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा उनले नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्दा विश्वबैंक, अन्ताराष्ट्रिय मुद्राकोष, एशियाली विकास बैंक लगायतले दिने ऋण तथा आर्थिक सहायतामा नियन्त्रण गर्ने, अनुदान र सहायतामा कटौती गर्ने सम्भावना रहेको बताए।
थापाले भने‚ ‘ग्रे लिस्टमा परेमा वैदेशिक ऋण, अनुदानका साथै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) समेत प्रभावित हुने खतरा छ। नेपालले विश्वजगत्मा वित्तीय हैसियत गुमाउने सम्भावना हुन्छ, जसले गर्दा नेपाली बैंकहरूले खोलेको प्रतीतपत्र अस्वीकृत हुनसक्छ। खुला बजारको लाभ लिइरहेको नेपाल एकाएक एक्लिन सक्छ।’
उनका अनुसार नेपाल जस्तै थ्रुपै मुलुक ग्रे लिस्टमा परेका छन् तर ती मुलुक आर्थिक रूपमा सम्पन्न छन्। नेपालजस्तो परनिर्भरताको अवस्थामा छैनन्। नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्दा यहाँका गरिबीको रेखामुनि रहेका समुदायलाई असर पर्ने थापाले बताए। उनले भ्रष्टाचार, सुशासनमा नेपालले सुधार नगर्दासम्म नेपाललाई अन्ताराष्ट्रिय जगत्ले हेर्ने नजर राम्रो नहुने बताए। ग्रे लिस्टमा परिरहने खतरा रहिरहन्छ। सरकारले जनतालाई दिने सेवामा सुधार ल्याउने, बैंक तथा वित्तीयसंस्थामा रहेका समस्या हल गरेर अघि नबढेसम्म सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बद्ध एपिजीजस्ता संस्थाले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राखिरहनेछन्।
यसैगरी गृह मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता रामचन्द्र तिवारीले नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्नसक्ने जोखिम बढ्नुमा गृह मन्त्रालयलाई दिएको दुईवटा काम पूरा गर्न नसक्नु पनि भएको बताए। आतंकवाद क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्पत्ति शुद्धिकरणको जोखिम न्यूनीकरणका लागि टार्गेटेड फाइनन्सियल सेक्सनको सफ्टवेयर निर्माण नगर्नु र गैरनाफामूलक संस्थाहरूको नियमनको लागि सफ्टवेयर नभएकाले पनि देश ग्रे लिस्टमा पर्न लागेको गृह मन्त्रालयको बुझाइ रहेको बताए।
गृह मन्त्रालयका अनुसार नेपाल–भारत सीमा सम्बन्ध बारेमा दुईदेशका सहसचिवस्तरीय वार्ता हुँदै छ। चैतको मध्यतिर हुने वार्तामा नेपाल(भारतको सीमामा हुने अवैध ओसारपसार कारोबारको विषयमा छलफल हुनेछ। साथै सीमापार अवैध कारोबारको विषय सम्पत्ति शुद्धिकरणको विषय पनि भएकाले एफएटिएफको सुझाव र निर्देशनका बारेमा समेत सो बैठकमा छलफल हुने बताइएको छ।
