४ माघ २०८१ । सरकारले अध्यादेशमार्फत योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण (पेन्सन) योजनामा समावेश गरेकोप्रति नेपाल शिक्षक महासङ्घले आपत्ति जनाएको छ। महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आपत्ति जनाएका हुन्।
विद्यालय शिक्षा ऐन संसदीय प्रक्रियामा रहेको अवस्थामा सरकारले अध्यादेशमार्फत योगदानमा आधारित पेन्सन योजनामा जोडेको आपत्ति जनाएको हो । विद्यालय शिक्षा ऐन मार्फत सम्बोधन हुनुपर्नेमा शिक्षकको भावना र आन्दोलनको मर्म विपरीत आएको महासङ्घको ठहर छ।
अध्यादेशलाई आफूहरूले स्वीकार नगर्ने समेत चेतावनी दिएका छन्। तत्कालीन ऐन, नियम अनुसार नियुक्त कुनै पनि पेसाकर्मीले निरन्तर पाई आएको सुविधामा नकारात्मक असर पर्नेगरी पछि कानुन बनाउनु वा संशोधन गर्नु कानुनी दृष्टिबाट समेत त्रृटीपुर्ण हुने भन्दै अध्यादेश फिर्ता लिन माग गरेको छ।
विगतमा शिक्षकहरूसँग गरिएका सहमति र शिक्षक आन्दोलनको विरुद्धमा हुने कुनै पनि कार्य स्वीकार्य नहुने समेत महासङ्घले चेतावनी दिएको छ। माघ १६ र १७ गते बस्ने राष्ट्रिय समितिको बैठकबाट निर्णय गरी एक पटक पुन कडा आन्दोलन गर्ने समेत महासङ्घले चेतावनी दिएको छ। त्यसका लागि तयार रहन समेत सबै शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरूलाई आह्वान समेत गरिएको छ।
